नकुड़ पालिका नीलामी पर घमासान बेशकीमती संपत्तियां चहेतों को कौड़ियों के भाव देने का आरोप, तीन माह बाद भी जांच नहीं पूर्व विधायक शशि बाला पुंडीर ने नगर विकास मंत्री से की शिकायत, डीएम बोले—रिपोर्ट दोबारा तलब नकुड़ पालिका नीलामी पर घमासान बेशकीमती संपत्तियां चहेतों को कौड़ियों के भाव देने का आरोप, तीन माह बाद भी जांच नहीं पूर्व विधायक शशि बाला पुंडीर ने नगर विकास मंत्री से की शिकायत, डीएम बोले—रिपोर्ट दोबारा तलब नकुड़ (सहारनपुर)। नगर पालिका परिषद नकुड़ द्वारा कथित सांठगांठ कर बेशकीमती संपत्तियां अपने चहेतों को औने-पौने दाम पर नीलाम किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शिकायत के तीन माह बीत जाने के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा ठोस जांच न किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सत्ताधारी चेयरमैन के दबाव में अधिकारी कार्रवाई से बच रहे हैं। कस्बा निवासी समाजसेवी मनोज कुमार ने आरोप लगाया कि 17 नवम्बर 2025 को पालिका द्वारा कराई गई नीलामी प्रक्रिया नियमों के विपरीत थी। उनके अनुसार तहसील कार्यालय के पास स्थित लगभग 100 फीट की मेन बाजार में निर्मित दुकान, जिसकी सर्किल रेट करीब 10 लाख रुपये बताई जा रही है, मात्र 2 लाख 16 हजार रुपये में एक चहेते को दे दी गई। इसी प्रकार ब्लॉक कार्यालय के पास स्थित 57.58 मीटर के भूखंड, जिसकी सर्किल रेट के अनुसार कीमत लगभग 43.50 लाख रुपये बैठती है, उसे चेयरमैन के सगे बहनोई बिजेंद्र कुमार (ग्राम निवासी) के नाम मात्र 1 लाख 17 हजार रुपये में छोड़ा गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि उक्त भूखंड का मासिक किराया भी केवल 1000 रुपये निर्धारित किया गया है। दोनों संपत्तियों का कुल बाजार मूल्य लगभग 53 लाख रुपये बताया जा रहा है, जबकि पालिका को मात्र करीब साढ़े तीन लाख रुपये प्राप्त हुए। आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप मनोज कुमार का कहना है कि नीलामी में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन सी संपत्ति किस वर्ग के लिए आरक्षित थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण व्यवस्था को दरकिनार कर गुपचुप तरीके से सीमित लोगों के बीच बोली प्रक्रिया कराई गई। शिकायतकर्ता के अनुसार नीलामी के दिन ही उन्होंने पालिका ईओ, नायब तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम सहित अन्य अधिकारियों को नियम विरुद्ध प्रक्रिया की सूचना दी, लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया। उनका आरोप है कि राजनीतिक दबाव के कारण अब तक संपत्तियों की फाइल तक तलब नहीं की गई और संबंधित भूखंड पर निर्माण कार्य लगातार जारी है। हाईकोर्ट जाने की चेतावनी मनोज कुमार ने बताया कि वह तीन माह में कई बार एसडीएम, एडीएम, डीएम और कमिश्नर से मिल चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वह मामले को हाईकोर्ट और लोकायुक्त तक ले जाएंगे तथा संबंधित अधिकारियों को पक्षकार बनाएंगे। पूर्व विधायक ने भी उठाया मुद्दा मामले में पूर्व विधायक शशि बाला पुंडीर ने भी हस्तक्षेप करते हुए लखनऊ में नगर विकास मंत्री अरविन्द शर्मा से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। डीएम बोले—रिपोर्ट पुनः मंगाई जा रही इस संबंध में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि 24 दिसंबर को शिकायत उनके संज्ञान में आई थी। उन्होंने एडीएम प्रशासन को विस्तृत रिपोर्ट तलब करने के निर्देश दिए थे। एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिस पर आपत्ति लगाकर उसे वापस भेजा गया है। अब संशोधित रिपोर्ट पुनः मंगाई जा रही है। मामले ने नगर पालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। अब सबकी निगाहें जिला प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।

Manoj Midha

सहारनपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

नकुड़ पालिका नीलामी पर घमासान बेशकीमती संपत्तियां चहेतों को कौड़ियों के भाव देने का आरोप, तीन माह बाद भी जांच नहीं पूर्व विधायक शशि बाला पुंडीर ने नगर विकास मंत्री से की शिकायत, डीएम बोले—रिपोर्ट दोबारा तलब नकुड़ पालिका नीलामी पर घमासान बेशकीमती संपत्तियां चहेतों को कौड़ियों के भाव देने का आरोप, तीन माह बाद भी जांच नहीं पूर्व विधायक शशि बाला पुंडीर ने नगर विकास मंत्री से की शिकायत, डीएम बोले—रिपोर्ट दोबारा तलब नकुड़ (सहारनपुर)। नगर पालिका परिषद नकुड़ द्वारा कथित सांठगांठ कर बेशकीमती संपत्तियां अपने चहेतों को औने-पौने दाम पर नीलाम किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शिकायत के तीन माह बीत जाने के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा ठोस जांच न किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सत्ताधारी चेयरमैन के दबाव में अधिकारी कार्रवाई से बच रहे हैं। कस्बा निवासी समाजसेवी मनोज कुमार ने आरोप लगाया कि 17 नवम्बर 2025 को पालिका द्वारा कराई गई नीलामी प्रक्रिया नियमों के विपरीत थी। उनके अनुसार तहसील कार्यालय के पास स्थित लगभग 100 फीट की मेन बाजार में निर्मित दुकान, जिसकी सर्किल रेट करीब 10 लाख रुपये बताई जा रही है,

मात्र 2 लाख 16 हजार रुपये में एक चहेते को दे दी गई। इसी प्रकार ब्लॉक कार्यालय के पास स्थित 57.58 मीटर के भूखंड, जिसकी सर्किल रेट के अनुसार कीमत लगभग 43.50 लाख रुपये बैठती है, उसे चेयरमैन के सगे बहनोई बिजेंद्र कुमार (ग्राम निवासी) के नाम मात्र 1 लाख 17 हजार रुपये में छोड़ा गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि उक्त भूखंड का मासिक किराया भी केवल 1000 रुपये निर्धारित किया गया है। दोनों संपत्तियों का कुल बाजार मूल्य लगभग 53 लाख रुपये बताया जा रहा है, जबकि पालिका को मात्र करीब साढ़े तीन लाख रुपये प्राप्त हुए। आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप मनोज कुमार का कहना है कि नीलामी में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन सी संपत्ति किस वर्ग के लिए आरक्षित थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण व्यवस्था को दरकिनार कर गुपचुप तरीके से सीमित लोगों के बीच बोली प्रक्रिया कराई गई। शिकायतकर्ता के अनुसार नीलामी के दिन ही उन्होंने पालिका ईओ, नायब तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम सहित अन्य अधिकारियों को नियम विरुद्ध प्रक्रिया की सूचना दी, लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया। उनका आरोप है कि राजनीतिक दबाव के

कारण अब तक संपत्तियों की फाइल तक तलब नहीं की गई और संबंधित भूखंड पर निर्माण कार्य लगातार जारी है। हाईकोर्ट जाने की चेतावनी मनोज कुमार ने बताया कि वह तीन माह में कई बार एसडीएम, एडीएम, डीएम और कमिश्नर से मिल चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वह मामले को हाईकोर्ट और लोकायुक्त तक ले जाएंगे तथा संबंधित अधिकारियों को पक्षकार बनाएंगे। पूर्व विधायक ने भी उठाया मुद्दा मामले में पूर्व विधायक शशि बाला पुंडीर ने भी हस्तक्षेप करते हुए लखनऊ में नगर विकास मंत्री अरविन्द शर्मा से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। डीएम बोले—रिपोर्ट पुनः मंगाई जा रही इस संबंध में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि 24 दिसंबर को शिकायत उनके संज्ञान में आई थी। उन्होंने एडीएम प्रशासन को विस्तृत रिपोर्ट तलब करने के निर्देश दिए थे। एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिस पर आपत्ति लगाकर उसे वापस भेजा गया है। अब संशोधित रिपोर्ट पुनः मंगाई जा रही है। मामले ने नगर पालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। अब सबकी निगाहें जिला प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।