बुलढाण्यात उद्यापासून 'भारतीय समता संघटने'चे आमरण उपोषण; प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक.... बुलढाणा :-शासकीय जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना मालकी हक्काची सनद मिळावी आणि वनहक्क कायद्यांतर्गत प्रलंबित असलेले प्रश्न मार्गी लागावेत, या प्रमुख मागण्यांसाठी भारतीय समता संघटनेच्या वतीने उद्या, १२ मार्च २०२६ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा पवित्रा घेण्यात आला आहे. वारंवार निवेदने देऊनही प्रशासनाकडून कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याने संघटनेने हे आक्रमक पाऊल उचलले आहे. भारतीय समता संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, सन १९९० पूर्वीपासून शासकीय जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी नियमानुकूल करण्यासंदर्भात अनेकवेळा निवेदने देण्यात आली. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अद्याप कोणताही ठोस निर्णय किंवा मार्गदर्शन प्राप्त झालेले नाही. तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्या चुकीच्या अहवालांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनीपासून वंचित राहावे लागत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. काय आहेत मुख्य मागण्या? निवेदनात एकूण ७ प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे, त्यापैकी महत्त्वाच्या मागण्या खालीलप्रमाणे आहेतः जमीन नियमितीकरणः सन १९७८ ते १९९१ च्या शासन निर्णयानुसार जमिनी नियमानुकूल करण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. ७/१२ वर नोंदः शासकीय जमिनीवर उपजीविका करणाऱ्या आदिवासी व इतर पारंपारिक रहिवाशांना जमिनीचे कायमस्वरूपी पट्टे देऊन ७/१२ वर नोंद घ्यावी. वनहक्क दावेः ७५ वर्षांचे पुरावे असूनही तांत्रिक कारणास्तव (जीपीएस सर्व्हेक्षण) नाकारलेले वनहक्क दावे मंजूर करावेत.निवासी सनदः अंढेरा येथील पारधी समाज बांधवांना त्यांच्या निवासी जागेची मालकी सनद देण्यात यावी. शिक्षणः मोताळा तालुक्यातील माळेगाव येथील आदिवासी मुलांची शाळा पूर्ववत सुरू करण्यात यावी. आम्ही २७ फेब्रुवारी रोजीच या संदर्भात निवेदन दिले होते, मात्र प्रशासनाने त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. आता १२ मार्चपासून आम्ही संपूर्ण कार्यकर्त्यांसह आमरण उपोषणाला बसणार आहोत. उपोषणादरम्यान आंदोलकांच्या आरोग्यास किंवा जीवितास काही धोका निर्माण झाल्यास, त्याची सर्वस्वी जबाबदारी जिल्हा प्रशासन आणि शासनाची राहील," असा इशारा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आम्रपालभाऊ वाघमारे व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

बुलढाणा माझा न्युज

बुलढाणा, बुलढाणा, महाराष्ट्र•

2 hrs ago

बुलढाण्यात उद्यापासून 'भारतीय समता संघटने'चे आमरण उपोषण; प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक.... बुलढाणा :-शासकीय जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना मालकी हक्काची सनद मिळावी आणि वनहक्क कायद्यांतर्गत प्रलंबित असलेले प्रश्न मार्गी लागावेत, या प्रमुख मागण्यांसाठी भारतीय समता संघटनेच्या वतीने उद्या, १२ मार्च २०२६ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा पवित्रा घेण्यात आला आहे. वारंवार निवेदने देऊनही प्रशासनाकडून कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याने संघटनेने हे आक्रमक पाऊल उचलले आहे. भारतीय समता संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, सन १९९० पूर्वीपासून शासकीय जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी नियमानुकूल करण्यासंदर्भात अनेकवेळा निवेदने देण्यात आली. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अद्याप कोणताही ठोस निर्णय किंवा मार्गदर्शन प्राप्त झालेले नाही. तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्या चुकीच्या अहवालांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनीपासून वंचित राहावे लागत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. काय आहेत मुख्य मागण्या? निवेदनात एकूण ७ प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे, त्यापैकी महत्त्वाच्या मागण्या खालीलप्रमाणे आहेतः जमीन नियमितीकरणः सन १९७८ ते १९९१ च्या शासन निर्णयानुसार जमिनी नियमानुकूल करण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. ७/१२ वर नोंदः शासकीय जमिनीवर उपजीविका करणाऱ्या आदिवासी व इतर पारंपारिक रहिवाशांना जमिनीचे कायमस्वरूपी पट्टे देऊन ७/१२ वर नोंद घ्यावी. वनहक्क दावेः ७५ वर्षांचे पुरावे असूनही तांत्रिक कारणास्तव (जीपीएस सर्व्हेक्षण) नाकारलेले वनहक्क दावे मंजूर करावेत.निवासी सनदः अंढेरा येथील पारधी समाज बांधवांना त्यांच्या निवासी जागेची मालकी सनद देण्यात यावी. शिक्षणः मोताळा तालुक्यातील माळेगाव येथील आदिवासी मुलांची शाळा पूर्ववत सुरू करण्यात यावी. आम्ही २७ फेब्रुवारी रोजीच या संदर्भात निवेदन दिले होते, मात्र प्रशासनाने त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. आता १२ मार्चपासून आम्ही संपूर्ण कार्यकर्त्यांसह आमरण उपोषणाला बसणार आहोत. उपोषणादरम्यान आंदोलकांच्या आरोग्यास किंवा जीवितास काही धोका निर्माण झाल्यास, त्याची सर्वस्वी जबाबदारी जिल्हा प्रशासन आणि शासनाची राहील," असा इशारा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आम्रपालभाऊ वाघमारे व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.