सूरजपुर जिले के चांदनी-बिहारपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोल्हुआ स्थित शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में शाला प्रबंधन समिति (SMC) के गठन को लेकर भारी बवाल खड़ा हो गया है। आरोप है कि स्थानीय शिक्षकों ने शासन-प्रशासन के दिशा-निर्देशों को पूरी तरह दरकिनार करते हुए 10 जुलाई 2026 को मनमाने ढंग से इस समिति का गठन कर दिया। इस कथित धांधली में एक ऐसे व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है, जिसके बच्चे वर्तमान में इस विद्यालय में पढ़ते ही नहीं हैं। इस नियम विरुद्ध कार्रवाई से स्थानीय पालकों और क्षेत्र के युवाओं में गहरा आक्रोश फैल गया है। विद्यालय के प्रभारी प्रधान पाठक श्री ओमप्रकाश सिधार जी के अनुसार, स्कूल में कुल 120 बच्चे अध्ययनरत हैं, लेकिन समिति गठन के समय वहां केवल 20 से 25 लोग ही उपस्थित थे, जिनमें से सभी बच्चे के वास्तविक पालक भी नहीं थे। बताया जा रहा है कि प्रभारी प्रधान पाठक और कुछ बाहरी शिक्षकों ने प्रक्रिया को नियमों के अनुरूप चलाने की बात कही थी, लेकिन कुछ स्थानीय शिक्षकों ने अपनी सुविधा के लिए नियमों को ताक पर रखकर गठन की प्रक्रिया पूरी कर दी। इस अपारदर्शी रवैये के कारण ग्रामीणों और पालकों ने अब इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं और इस नियम विरुद्ध गठित समिति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों का आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि लंबे समय से एक ही विद्यालय में जमे शिक्षक मनमानी कर रहे हैं, जिनकी जांच कर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजवाड़े सर जी ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं पालकों को अध्यक्ष बनाया जा सकता है जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हों और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो यह पूरी तरह गलत है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि संकुल प्रभारी महुली के माध्यम से मामले की जांच कर समिति को भंग किया जाएगा और सभी पालकों की उपस्थिति में पारदर्शी तरीके से दोबारा गठन कराया जाएगा। अब देखना यह है कि सूरजपुर कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी इस मामले में कितनी गंभीरता दिखाते हैं और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है।
सूरजपुर जिले के चांदनी-बिहारपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोल्हुआ स्थित शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में शाला प्रबंधन समिति (SMC) के गठन को लेकर भारी बवाल खड़ा हो गया है। आरोप है कि स्थानीय शिक्षकों ने शासन-प्रशासन के दिशा-निर्देशों को पूरी तरह दरकिनार करते हुए 10 जुलाई 2026 को मनमाने ढंग से इस समिति का गठन कर दिया। इस कथित धांधली में एक ऐसे व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया है, जिसके बच्चे वर्तमान में इस विद्यालय में पढ़ते ही नहीं हैं। इस नियम विरुद्ध कार्रवाई से स्थानीय पालकों और क्षेत्र के युवाओं में गहरा आक्रोश फैल गया है। विद्यालय के प्रभारी प्रधान पाठक श्री ओमप्रकाश सिधार जी के अनुसार, स्कूल में कुल 120 बच्चे अध्ययनरत हैं, लेकिन समिति गठन के समय वहां केवल 20 से 25 लोग ही उपस्थित थे, जिनमें से सभी बच्चे के वास्तविक पालक भी नहीं थे। बताया जा रहा है कि प्रभारी प्रधान पाठक और कुछ बाहरी शिक्षकों ने प्रक्रिया को नियमों के अनुरूप चलाने की बात कही थी, लेकिन कुछ स्थानीय शिक्षकों ने अपनी सुविधा के लिए नियमों को ताक पर रखकर गठन की प्रक्रिया पूरी कर दी। इस अपारदर्शी रवैये के कारण ग्रामीणों और पालकों ने अब इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं और इस नियम विरुद्ध गठित समिति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों का आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि लंबे समय से एक ही विद्यालय में जमे शिक्षक मनमानी कर रहे हैं, जिनकी जांच कर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजवाड़े सर जी ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं पालकों को अध्यक्ष बनाया जा सकता है जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हों और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो यह पूरी तरह गलत है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि संकुल प्रभारी महुली के माध्यम से मामले की जांच कर समिति को भंग किया जाएगा और सभी पालकों की उपस्थिति में पारदर्शी तरीके से दोबारा गठन कराया जाएगा। अब देखना यह है कि सूरजपुर कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी इस मामले में कितनी गंभीरता दिखाते हैं और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है।
- नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में देश के विकास, सुशासन, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आगामी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने सभी सहयोगी दलों से जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने और विकास की गति को और तेज करने का आह्वान किया। उन्होंने "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया। इस बैठक के बाद देश के विकास की दिशा में पड़ने वाले प्रभावों को लेकर जनता से भी उनकी राय मांगी गई है।1
- Ajardeep sonawani Kumar DJ soga you tomorrow morning 8hfibvfivhi3
- सूरजपुर के केतका स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। यह आयोजन माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर श्री थॉमस एक्का के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आनंद प्रकाश वारियाल उपस्थित रहे। उन्होंने बढ़ती जनसंख्या और सीमित संसाधनों के बीच संतुलन स्थापित करने में शिक्षा को सबसे प्रभावी माध्यम बताया। श्री वारियाल ने विद्यार्थियों को न्यायिक व्यवस्था, सुनियोजित अपराध व पारिस्थितिक अपराध के बीच अंतर और उनसे संबंधित दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 तथा किशोर न्याय से संबंधित प्रमुख कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ बाल विवाह के दुष्परिणामों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। अपने छात्र जीवन से न्यायाधीश बनने तक के संघर्षों को साझा करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासित जीवन जीने और उच्च लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा, उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग की सलाह दी और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत मिलने वाली निःशुल्क विधिक सहायता व NALSA की टोल-फ्री हेल्पलाइन 15100 के बारे में बताया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य श्री शशिकांत भारती, श्री दिनेश कुमार सिंह, मंच संचालक श्री उग्रसेन प्रसाद, समस्त शिक्षकगण और पैरा लीगल वॉलेंटियर्स भी मौजूद रहे।4
- छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले के खड़गवां विकासखंड अंतर्गत ग्राम बरदर के बासापारा में 'मोर गांव मोर पानी' अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत लगभग 2,000 पौधों का सामूहिक वृक्षारोपण कर जल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और जनभागीदारी का संदेश दिया गया। जनपद पंचायत खड़गवां द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के तहत एक जन सम्मेलन भी हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने से भूजल स्तर में वृद्धि होगी और पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा देकर साल में तीन फसल लेने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीबों को पक्के मकान देने और रोजगार गारंटी योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को 125 दिनों के रोजगार के साथ प्रतिदिन 300 रुपये मजदूरी देने के प्रावधानों की भी जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान हुई हल्की बारिश को स्वास्थ्य मंत्री ने 'मेघदेव का आशीर्वाद' बताते हुए इसे अभियान की सफलता का प्रतीक और प्रकृति का शुभ संकेत करार दिया। कार्यक्रम के अंत में स्वास्थ्य मंत्री ने सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों को जल व पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। उन्होंने हर नागरिक से अधिक से अधिक पौधे लगाने, उनकी नियमित देखभाल करने और जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने की अपील की।1
- सरगुजा के उदयपुर में मौसम की स्थिति को देखते हुए इस सप्ताह पानी नहीं आने की आशंका जताई जा रही है, जिससे किसान भाइयों को थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। हालांकि अगले सप्ताह पानी आने की उम्मीद भी जताई जा रही है, लेकिन मौसम के मिजाज को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि दो-तीन सप्ताह तक पानी नहीं आएगा और किसानों को यह परेशानी उठानी पड़ेगी।1
- कोरिया के पटना नगर पंचायत में लगभग 70 से 80 वर्ष पुराने एक शासकीय विद्यालय को तोड़े जाने के बाद अब उसी भूमि पर निर्माण कार्य बेहद तेज़ी से जारी है। सबसे गंभीर बात यह है कि प्रशासन द्वारा इस निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिए जाने के बावजूद भी मौके पर काम लगातार चल रहा है, जिससे पूरे मामले पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों में काफी रोष है। लोगों का सवाल है कि यदि प्रशासन ने निर्माण रोकने के निर्देश दिए हैं, तो फिर इस आदेश का पालन कौन कराएगा? आखिर किसके संरक्षण में सरकारी भूमि पर खुलेआम यह निर्माण कार्य जारी है? स्थानीय लोगों के अनुसार, इससे यह संदेश जा रहा है कि प्रभावशाली लोगों के सामने प्रशासनिक आदेश भी बौने साबित हो रहे हैं। जिस भूमि पर वर्षों तक शासकीय विद्यालय संचालित होता रहा, आज वहां चल रहे निर्माण कार्य को लेकर मांग उठ रही है कि यदि यह वैध है तो संबंधित विभाग को इसके सभी दस्तावेज सार्वजनिक करने चाहिए। वहीं, यदि यह निर्माण अवैध है तो इस पर तत्काल रोक लगाकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब जनता की निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि क्या प्रशासन अपने ही आदेश का पालन करा पाएगा या सरकारी जमीन पर कब्जे का यह खेल यूं ही चलता रहेगा।1
- कोरिया जिले के बहुचर्चित आदिवासी छात्रा आत्महत्या कांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले के मुख्य आरोपी विनोद बैद को राजस्थान से लौटते समय अनूपपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ के लिए आरोपी को बैकुंठपुर स्थित आईसी मार्ट लेकर पहुंची, जहां मामले से जुड़े अहम साक्ष्यों और तथ्यों की जांच की गई। इस पूरे मामले का खुलासा कोरिया पुलिस अधीक्षक ने एसपी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान किया। एसपी ने बताया कि इस प्रकरण में अब तक एक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि दो अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीमें लगातार उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं और छापेमारी की जा रही है। फिलहाल, गिरफ्तार आरोपी विनोद बैद से गहन पूछताछ जारी है और उसके बयानों के आधार पर मामले के अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस बहुचर्चित मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और सभी दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। जिले में इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है।1
- नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में देश के विकास, सुशासन, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आगामी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने बैठक में मौजूद सभी सहयोगी दलों से जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने और विकास की गति को और तेज करने का आह्वान किया। उन्होंने "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की बात कही ताकि देश के विकास को गति दी जा सके और विकसित भारत की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकें। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य रूप से देश के विकास और संगठन पर फोकस किया गया। बैठक के बाद अब यह सवाल सामने रखा गया है कि देश के विकास की दिशा में इस बैठक का क्या प्रभाव पड़ेगा, जिस पर लोगों से कमेंट में अपनी राय देने को कहा गया है।1