कांठ के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चल रही पीएम पोषण योजना की निगरानी अब सीधे तौर पर छात्रों की माताएं करेंगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित सिंह ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक विद्यालय में 'मां समूह' का गठन किया जाए। इस व्यवस्था के तहत, हर विद्यालय में छह महिला अभिभावकों का चयन किया जाएगा, जिनके नाम विद्यालय में प्रदर्शित किए जाएंगे। ये माताएं एक रोस्टर के अनुसार सप्ताह में एक दिन विद्यालय जाकर भोजन की गुणवत्ता की जांच करेंगी और स्वयं भोजन चखकर अपने सुझाव देंगी। इसके अलावा, उन्हें रोस्टर रजिस्टर में अपनी टिप्पणी दर्ज करनी होगी और हस्ताक्षर भी करने होंगे। बीएसए अमित सिंह के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य पीएम पोषण योजना में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाना और भोजन की गुणवत्ता की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना है। यह नियम उन विद्यालयों पर भी लागू होगा जहाँ भोजन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। खंड शिक्षा अधिकारियों को इन समूहों के गठन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस कार्य के लिए चयनित महिला अभिभावकों को कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा।

BEBAAK NEWS ONLINE

Kanth•

1 day ago

कांठ के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चल रही पीएम पोषण योजना की निगरानी अब सीधे तौर पर छात्रों की माताएं करेंगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित सिंह ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक विद्यालय में 'मां समूह' का गठन किया जाए। इस व्यवस्था के तहत, हर विद्यालय में छह महिला अभिभावकों का चयन किया जाएगा, जिनके नाम विद्यालय में प्रदर्शित किए जाएंगे। ये माताएं एक रोस्टर के अनुसार सप्ताह में एक दिन विद्यालय जाकर भोजन की गुणवत्ता की जांच करेंगी और स्वयं भोजन चखकर अपने सुझाव देंगी। इसके अलावा, उन्हें रोस्टर रजिस्टर में अपनी टिप्पणी दर्ज करनी होगी और हस्ताक्षर भी करने होंगे। बीएसए अमित सिंह के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य पीएम पोषण योजना में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाना और भोजन की गुणवत्ता की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना है। यह नियम उन विद्यालयों पर भी लागू होगा जहाँ भोजन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। खंड शिक्षा अधिकारियों को इन समूहों के गठन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस कार्य के लिए चयनित महिला अभिभावकों को कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा।