उमरिया जिले से गुजर रहे नेशनल हाईवे-43 पर निर्माणाधीन चार ओवरब्रिजों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। तिरुपति बिल्डकॉन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (टीबीसीएल) को निर्माण कार्य में भारी लापरवाही और तय समय पर काम पूरा न करने के कारण नॉन-परफॉर्मर घोषित किया गया था, लेकिन आज भी कंपनी की मशीनें और वाहन इन निर्माण स्थलों पर काम करते दिख रहे हैं। इस स्थिति ने लोगों के बीच यह चर्चा तेज कर दी है कि यह कार्रवाई थी या केवल जनता के गुस्से को शांत करने के लिए किया गया एक प्रशासनिक प्रदर्शन। एमपी आरडीसी ने कुछ समय पहले सख्ती दिखाते हुए टीबीसीएल को नॉन-परफॉर्मर घोषित किया था, यह दावा करते हुए कि कंपनी ने ओवरब्रिजों का निर्माण समय पर पूरा नहीं किया, जिससे परियोजना पिछड़ती रही और आम लोगों को भारी परेशानी हुई। इस कार्रवाई के तहत कंपनी को दो वर्षों तक राज्य और केंद्र सरकार की नई निर्माण परियोजनाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया गया था। हालांकि, जमीनी हकीकत विभागीय दावों से बिल्कुल उलट नजर आ रही है, क्योंकि निर्माण स्थलों पर आज भी वही मशीनें, संसाधन और व्यवस्था बनी हुई है, और काम की गति भी लगभग वैसी ही है जैसी कार्रवाई से पहले थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई थी तो उसके परिणाम धरातल पर क्यों नहीं दिख रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी घुनघुटी और आसपास के क्षेत्रों में है, जहाँ सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि दोपहिया वाहन चालकों के लिए सफर चुनौती बन गया है। सड़क पर बने गहरे गड्ढे और अधूरे निर्माण कार्य के कारण लोग आए दिन फिसलकर गिर रहे हैं और कई वाहन चालक चोटिल हो चुके हैं, फिर भी हालात में सुधार नहीं हो रहा। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि वे ओवरब्रिज निर्माण के नाम पर वर्षों से धूल, गड्ढे और जाम झेल रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार एजेंसियां सिर्फ आश्वासन देने में व्यस्त हैं। लोगों का कहना है कि जब भी सवाल उठते हैं तो कार्रवाई की खबरें सामने आती हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति जस की तस बनी रहती है। इस मामले में एमपी आरडीसी शहडोल के संभागीय प्रबंधक अवधेश कुमार स्वर्णकार ने बताया कि मूल ठेका जेवीआर कंपनी के पास था, जिसने कार्य को बैक-टू-बैक व्यवस्था के तहत टीबीसीएल को सौंपा था। कार्य में देरी और असंतोषजनक प्रगति के कारण टीबीसीएल को नॉन-परफॉर्मर घोषित किया गया। हालाँकि, जब उनसे पूछा गया कि नॉन-परफॉर्मर घोषित होने के बावजूद टीबीसीएल की मशीनें और वाहन निर्माण स्थल पर कैसे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि कंपनी का नॉन-परफॉर्मर होना एक सरकारी कार्रवाई है, और यदि उसकी मशीनें या संसाधन किराए पर लिए गए हैं तो यह संबंधित कंपनियों के बीच का मामला है। इस जवाब ने कई सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि यदि कार्रवाई के बाद भी वही संसाधन, वही मशीनें और वही व्यवस्था बनी रहती है, तो आम जनता यह कैसे माने कि वास्तव में कोई सख्त कदम उठाया गया है। लोगों का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार लाना भी होता है, लेकिन जब सड़क की हालत खराब हो, निर्माण की गति धीमी हो और जनता की परेशानी बनी रहे, तो कार्रवाई का वास्तविक प्रभाव कहाँ दिखता है। दिलचस्प बात यह है कि विभाग खुद काम की धीमी गति को स्वीकार करता है, हालाँकि अधिकारियों का तर्क है कि कुछ तकनीकी कार्यों की प्रगति तुरंत दिखाई नहीं देती। दूसरी ओर, आम नागरिकों का कहना है कि उन्हें तकनीकी शब्दावली से कोई सरोकार नहीं है, वे केवल इतना जानते हैं कि वर्षों से अधूरे पड़े ओवरब्रिज, खराब सड़कें और रोजाना बढ़ती दुर्घटनाओं का खतरा उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीबीसीएल को नॉन-परफॉर्मर घोषित करना वास्तव में एक कठोर प्रशासनिक कार्रवाई थी या फिर यह केवल कागजों तक सीमित एक औपचारिकता साबित हो रही है। यदि कार्रवाई के बाद भी मैदान में सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहे, तो जनता के मन में संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। एनएच-43 जिले की सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से एक है, और इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं। ऐसे में अधूरे ओवरब्रिज और बदहाल सड़कें केवल विकास कार्यों की धीमी रफ्तार का उदाहरण नहीं, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सवाल भी बन चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार एजेंसियां केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित रहती हैं या फिर वास्तव में धरातल पर बदलाव दिखाई देता है।

Tapas Gupta

पाली, उमरिया, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

उमरिया जिले से गुजर रहे नेशनल हाईवे-43 पर निर्माणाधीन चार ओवरब्रिजों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। तिरुपति बिल्डकॉन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (टीबीसीएल) को निर्माण कार्य में भारी लापरवाही और तय समय पर काम पूरा न करने के कारण नॉन-परफॉर्मर घोषित किया गया था, लेकिन आज भी कंपनी की मशीनें और वाहन इन निर्माण स्थलों पर काम करते दिख रहे हैं। इस स्थिति ने लोगों के बीच यह चर्चा तेज कर दी है कि यह कार्रवाई थी या केवल जनता के गुस्से को शांत करने के लिए किया गया एक प्रशासनिक प्रदर्शन। एमपी आरडीसी ने कुछ समय पहले सख्ती दिखाते हुए टीबीसीएल को नॉन-परफॉर्मर घोषित किया था, यह दावा करते हुए कि कंपनी ने ओवरब्रिजों का निर्माण समय पर पूरा नहीं किया, जिससे परियोजना पिछड़ती रही और आम लोगों को भारी परेशानी हुई। इस कार्रवाई के तहत कंपनी को दो वर्षों तक राज्य और केंद्र सरकार की नई निर्माण परियोजनाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया गया था। हालांकि, जमीनी हकीकत विभागीय दावों से बिल्कुल उलट नजर आ रही है, क्योंकि निर्माण स्थलों पर आज भी वही मशीनें, संसाधन और व्यवस्था बनी हुई है, और काम की गति भी लगभग वैसी ही है जैसी कार्रवाई से पहले थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई थी तो उसके परिणाम धरातल पर क्यों नहीं दिख रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी घुनघुटी और आसपास के क्षेत्रों में है, जहाँ सड़क की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि दोपहिया वाहन

चालकों के लिए सफर चुनौती बन गया है। सड़क पर बने गहरे गड्ढे और अधूरे निर्माण कार्य के कारण लोग आए दिन फिसलकर गिर रहे हैं और कई वाहन चालक चोटिल हो चुके हैं, फिर भी हालात में सुधार नहीं हो रहा। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि वे ओवरब्रिज निर्माण के नाम पर वर्षों से धूल, गड्ढे और जाम झेल रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार एजेंसियां सिर्फ आश्वासन देने में व्यस्त हैं। लोगों का कहना है कि जब भी सवाल उठते हैं तो कार्रवाई की खबरें सामने आती हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति जस की तस बनी रहती है। इस मामले में एमपी आरडीसी शहडोल के संभागीय प्रबंधक अवधेश कुमार स्वर्णकार ने बताया कि मूल ठेका जेवीआर कंपनी के पास था, जिसने कार्य को बैक-टू-बैक व्यवस्था के तहत टीबीसीएल को सौंपा था। कार्य में देरी और असंतोषजनक प्रगति के कारण टीबीसीएल को नॉन-परफॉर्मर घोषित किया गया। हालाँकि, जब उनसे पूछा गया कि नॉन-परफॉर्मर घोषित होने के बावजूद टीबीसीएल की मशीनें और वाहन निर्माण स्थल पर कैसे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि कंपनी का नॉन-परफॉर्मर होना एक सरकारी कार्रवाई है, और यदि उसकी मशीनें या संसाधन किराए पर लिए गए हैं तो यह संबंधित कंपनियों के बीच का मामला है। इस जवाब ने कई सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि यदि कार्रवाई के बाद भी वही संसाधन, वही मशीनें और वही व्यवस्था बनी रहती है, तो आम जनता यह कैसे माने कि वास्तव में कोई सख्त कदम उठाया गया है। लोगों का कहना है

कि कार्रवाई का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार लाना भी होता है, लेकिन जब सड़क की हालत खराब हो, निर्माण की गति धीमी हो और जनता की परेशानी बनी रहे, तो कार्रवाई का वास्तविक प्रभाव कहाँ दिखता है। दिलचस्प बात यह है कि विभाग खुद काम की धीमी गति को स्वीकार करता है, हालाँकि अधिकारियों का तर्क है कि कुछ तकनीकी कार्यों की प्रगति तुरंत दिखाई नहीं देती। दूसरी ओर, आम नागरिकों का कहना है कि उन्हें तकनीकी शब्दावली से कोई सरोकार नहीं है, वे केवल इतना जानते हैं कि वर्षों से अधूरे पड़े ओवरब्रिज, खराब सड़कें और रोजाना बढ़ती दुर्घटनाओं का खतरा उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीबीसीएल को नॉन-परफॉर्मर घोषित करना वास्तव में एक कठोर प्रशासनिक कार्रवाई थी या फिर यह केवल कागजों तक सीमित एक औपचारिकता साबित हो रही है। यदि कार्रवाई के बाद भी मैदान में सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहे, तो जनता के मन में संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। एनएच-43 जिले की सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से एक है, और इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं। ऐसे में अधूरे ओवरब्रिज और बदहाल सड़कें केवल विकास कार्यों की धीमी रफ्तार का उदाहरण नहीं, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सवाल भी बन चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार एजेंसियां केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित रहती हैं या फिर वास्तव में धरातल पर बदलाव दिखाई देता है।