ई-केवाईसी पूरी तरह निःशुल्क : जिलाधिकारी सावन कुमार, भंडारा में 16,941 किसान ऋण खातों का आधार प्रमाणीकरण पूरा दैनिक नवप्रभात @ अनमोल मेश्राम भंडारा। महाराष्ट्र शासन की पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान ऋणमुक्ति योजना-2026 के तहत भंडारा जिले में किसानों के ऋण खातों के आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया तेज़ी से जारी है. गुरुवार को जिला कलेक्टर सावन कुमार ने पत्रकार परिषद में योजना की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अब तक 16,941 किसान ऋण खातों का आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र शासन के सहकार, विपणन एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा 2 जून 2026 को इस योजना की घोषणा की गई थी, जबकि 15 जुलाई 2026 को इसके पात्रता मानदंडों में आंशिक संशोधन किया गया. योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच वितरित कृषि ऋण, जिनकी बकाया स्थिति 30 सितंबर 2025 तक है तथा 31 मार्च 2026 तक की ऋण शेष राशि को आधार मानकर पात्र किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपये तक की ऋणमाफी दी जाएगी. योजना में एकमुश्त समझौता योजना (OTS) भी शामिल है. इसके तहत जिन किसानों का ऋण दो लाख रुपये से अधिक है, वे 31 मार्च 2027 तक दो लाख रुपये से अधिक की राशि बैंक में जमा करने पर दो लाख रुपये तक की ऋणमाफी के पात्र होंगे. जिलाधिकारी ने बताया कि भंडारा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के 23,655 तथा राष्ट्रीयकृत, निजी और ग्रामीण बैंकों के 6,939 सहित कुल 30,594 ऋण खातों का विवरण महाआयटी द्वारा विकसित पोर्टल पर अपलोड किया गया था. कंप्यूटरीकृत जांच के बाद जिले के 22,365 पात्र किसान लाभार्थियों की सूची प्राप्त हुई है, जिसमें जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के 20,315 तथा अन्य बैंकों के 2,050 ऋण खाते शामिल है. इन लाभार्थियों के लिए कुल 137.13 करोड़ रुपये से अधिक की ऋणमाफी प्रस्तावित है. उन्होंने बताया कि पात्र किसानों को आधार प्रमाणीकरण के लिए उनके मोबाइल पर एसएमएस भेजे जा रहे है. लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायत, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था तथा संबंधित बैंक शाखाओं में भी उपलब्ध कराई गई है. 30 जुलाई 2026 तक जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के 16,158 तथा अन्य बैंकों के 783, कुल 16,941 ऋण खातों का आधार प्रमाणीकरण पूरा हो चुका है. शेष किसानों का प्रमाणीकरण शीघ्र पूरा कराने के लिए संबंधित अधिकारियों और बैंक समन्वयकों को निर्देश दिए गए है. जिलाधिकारी सावन कुमार ने स्पष्ट किया कि ई-केवाईसी सेवा किसानों के लिए पूरी तरह निःशुल्क है. महाआयटी द्वारा सेवा केंद्रों को शुल्क सीधे उनके खातों में दिया जाएगा. यदि कोई सेवा केंद्र या वीएलई (VLE) किसानों से ई-केवाईसी के नाम पर शुल्क वसूलता पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सभी सेवा केंद्रों पर “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर किसान ऋणमुक्ति योजना-2026 की ई-केवाईसी सेवा किसानों के लिए पूर्णतः निःशुल्क है” का सूचना बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश भी दिए गए है. जिलाधिकारी ने जिले के सभी पात्र किसानों से अपील की कि वे समय पर आधार प्रमाणीकरण एवं अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर शासन की इस महत्वाकांक्षी ऋणमुक्ति योजना का लाभ अवश्य प्राप्त करें.

Anmol Meshram

Local News Reporter भंडारा, भंडारा, महाराष्ट्र•

14 hrs ago

ई-केवाईसी पूरी तरह निःशुल्क : जिलाधिकारी सावन कुमार, भंडारा में 16,941 किसान ऋण खातों का आधार प्रमाणीकरण पूरा दैनिक नवप्रभात @ अनमोल मेश्राम भंडारा। महाराष्ट्र शासन की पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान ऋणमुक्ति योजना-2026 के तहत भंडारा जिले में किसानों के ऋण खातों के आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया तेज़ी से जारी है. गुरुवार को जिला कलेक्टर सावन कुमार ने पत्रकार परिषद में योजना की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अब तक 16,941 किसान ऋण खातों का आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र शासन के सहकार, विपणन एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा 2 जून 2026 को इस योजना की घोषणा की गई थी, जबकि 15 जुलाई 2026 को इसके पात्रता मानदंडों में आंशिक संशोधन किया गया. योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच वितरित कृषि ऋण, जिनकी बकाया स्थिति 30 सितंबर 2025 तक है तथा 31 मार्च 2026 तक की ऋण शेष राशि को आधार मानकर पात्र किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपये तक की ऋणमाफी दी जाएगी. योजना में एकमुश्त समझौता योजना (OTS) भी शामिल है. इसके तहत जिन किसानों का ऋण दो लाख रुपये से अधिक है, वे 31 मार्च 2027 तक दो लाख रुपये से अधिक की राशि बैंक में जमा करने पर दो लाख रुपये तक की ऋणमाफी के पात्र होंगे. जिलाधिकारी ने बताया कि भंडारा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के 23,655 तथा राष्ट्रीयकृत, निजी और ग्रामीण बैंकों के 6,939 सहित कुल 30,594 ऋण खातों का विवरण महाआयटी द्वारा विकसित पोर्टल पर अपलोड किया गया था. कंप्यूटरीकृत जांच के बाद जिले के 22,365 पात्र किसान लाभार्थियों की सूची प्राप्त हुई है, जिसमें जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के 20,315 तथा अन्य बैंकों के 2,050 ऋण खाते शामिल है. इन लाभार्थियों के लिए कुल 137.13 करोड़ रुपये से अधिक की ऋणमाफी प्रस्तावित है. उन्होंने बताया कि पात्र किसानों को आधार प्रमाणीकरण के लिए उनके मोबाइल पर एसएमएस भेजे जा रहे है. लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायत, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था तथा संबंधित बैंक शाखाओं में भी उपलब्ध कराई गई है. 30 जुलाई 2026 तक जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के 16,158 तथा अन्य बैंकों के 783, कुल 16,941 ऋण खातों का आधार प्रमाणीकरण पूरा हो चुका है. शेष किसानों का प्रमाणीकरण शीघ्र पूरा कराने के लिए संबंधित अधिकारियों और बैंक समन्वयकों को निर्देश दिए गए है. जिलाधिकारी सावन कुमार ने स्पष्ट किया कि ई-केवाईसी सेवा किसानों के लिए पूरी तरह निःशुल्क है. महाआयटी द्वारा सेवा केंद्रों को शुल्क सीधे उनके खातों में दिया जाएगा. यदि कोई सेवा केंद्र या वीएलई (VLE) किसानों से ई-केवाईसी के नाम पर शुल्क वसूलता पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सभी सेवा केंद्रों पर “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर किसान ऋणमुक्ति योजना-2026 की ई-केवाईसी सेवा किसानों के लिए पूर्णतः निःशुल्क है” का सूचना बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश भी दिए गए है. जिलाधिकारी ने जिले के सभी पात्र किसानों से अपील की कि वे समय पर आधार प्रमाणीकरण एवं अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर शासन की इस महत्वाकांक्षी ऋणमुक्ति योजना का लाभ अवश्य प्राप्त करें.