राजस्थान बजट 2026-27: विकास, किसान, शिक्षा और डिजिटल सेवाओं पर बड़ा फोकस 📍 जयपुर | 📅 11 फरवरी 2026 राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए प्रदेश के समग्र विकास को गति देने के लिए कई अहम घोषणाएँ की हैं। इस बजट में शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, सड़क, आवास, महिला सशक्तिकरण और डिजिटल सेवाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा क्षेत्र में बड़े निवेश की घोषणा सरकार ने स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है। हर जिले में “स्कूल ऑन व्हील्स” योजना शुरू की जाएगी, जिससे दूर-दराज क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा सकेगा। इसके अलावा 500 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा और 1000 युवाओं को विदेशी भाषा प्रशिक्षण देने की घोषणा की गई है। 150 से अधिक कॉलेजों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। किसानों को राहत और प्रोत्साहन बजट में किसानों के लिए 25,000 करोड़ रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किया गया है। ढाई लाख किसानों को मुफ्त बीज और 3 लाख किसानों को ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम की सुविधा दी जाएगी। साथ ही 50,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे और गेहूं पर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार जयपुर स्थित RUHS में 200 बेड का पीडियाट्रिक IPD शुरू किया जाएगा और 500 बेड का नया अस्पताल टावर बनाया जाएगा। प्रदेश के सभी अस्पतालों में फायर सेफ्टी सिस्टम को अनिवार्य किया जाएगा, जिससे मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सड़क और आधारभूत ढांचे पर जोर राज्य में 3800 करोड़ रुपये सड़क विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। नॉन-पेवेबल सड़कों के लिए 1400 करोड़ और मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा 15 नए रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाए जाएंगे तथा 250 अटल प्रगति पथ पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ऊर्जा और जल योजनाओं का विस्तार प्रदेश में नए GSS का निर्माण किया जाएगा। 6500 गांवों में हर घर जल योजना का विस्तार होगा और 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। आवास और शहरी विकास सरकार ने 28 लाख परिवारों को आवास स्वीकृति देने की घोषणा की है। साथ ही शहरों और कस्बों में 7 लाख नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी, जिससे शहरी सुविधाओं में सुधार होगा। महिला और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान 7500 आंगनबाड़ी केंद्रों को “नंद घर” के रूप में विकसित किया जाएगा। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को 1.5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। वहीं 60,000 बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने की योजना भी शामिल है। डिजिटल सेवाओं में बड़ा विस्तार सरकार ने WhatsApp के माध्यम से 100 ई-मित्र सेवाएँ उपलब्ध कराने और प्रदेशभर में 25,000 WhatsApp मिनी ई-मित्र केंद्र खोलने की घोषणा की है, जिससे आम लोगों को सरकारी सेवाएँ घर बैठे मिल सकेंगी। सरकार का दावा है कि यह बजट विकास, रोजगार और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाला साबित होगा और प्रदेश को नई दिशा देगा। ✍️ संवाददाता: संदीप शर्मा

SANDEEP SHARMA

स्थानीय समाचार रिपोर्टर सीकरी, भरतपुर, राजस्थान•

3 hrs ago

राजस्थान बजट 2026-27: विकास, किसान, शिक्षा और डिजिटल सेवाओं पर बड़ा फोकस 📍 जयपुर | 📅 11 फरवरी 2026 राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए प्रदेश के समग्र विकास को गति देने के लिए कई अहम घोषणाएँ की हैं। इस बजट में शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, सड़क, आवास, महिला सशक्तिकरण और डिजिटल सेवाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा क्षेत्र में बड़े निवेश की घोषणा सरकार ने स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है। हर जिले में “स्कूल ऑन व्हील्स” योजना शुरू की जाएगी, जिससे दूर-दराज क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा सकेगा। इसके अलावा 500 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा और 1000 युवाओं को विदेशी भाषा प्रशिक्षण देने की घोषणा की गई है। 150 से अधिक कॉलेजों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। किसानों को राहत और प्रोत्साहन बजट में किसानों के लिए 25,000 करोड़ रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किया गया है। ढाई लाख किसानों को मुफ्त बीज और 3 लाख किसानों को ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम की सुविधा दी जाएगी। साथ ही 50,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे और गेहूं पर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार जयपुर स्थित RUHS में 200 बेड का पीडियाट्रिक IPD शुरू किया जाएगा और 500 बेड का नया अस्पताल टावर बनाया जाएगा। प्रदेश के सभी अस्पतालों में फायर सेफ्टी सिस्टम को अनिवार्य किया जाएगा, जिससे मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सड़क और आधारभूत ढांचे पर जोर राज्य में 3800 करोड़ रुपये सड़क विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। नॉन-पेवेबल सड़कों के लिए 1400 करोड़ और मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा 15 नए रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाए जाएंगे तथा 250 अटल प्रगति पथ पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ऊर्जा और जल योजनाओं का विस्तार प्रदेश में नए GSS का निर्माण किया जाएगा। 6500 गांवों में हर घर जल योजना का विस्तार होगा और 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। आवास और शहरी विकास सरकार ने 28 लाख परिवारों को आवास स्वीकृति देने की घोषणा की है। साथ ही शहरों और कस्बों में 7 लाख नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी, जिससे शहरी सुविधाओं में सुधार होगा। महिला और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान 7500 आंगनबाड़ी केंद्रों को “नंद घर” के रूप में विकसित किया जाएगा। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को 1.5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। वहीं 60,000 बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने की योजना भी शामिल है। डिजिटल सेवाओं में बड़ा विस्तार सरकार ने WhatsApp के माध्यम से 100 ई-मित्र सेवाएँ उपलब्ध कराने और प्रदेशभर में 25,000 WhatsApp मिनी ई-मित्र केंद्र खोलने की घोषणा की है, जिससे आम लोगों को सरकारी सेवाएँ घर बैठे मिल सकेंगी। सरकार का दावा है कि यह बजट विकास, रोजगार और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाला साबित होगा और प्रदेश को नई दिशा देगा। ✍️ संवाददाता: संदीप शर्मा