उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में खरीफ फसल के दौरान किसानों को समय पर और पारदर्शी तरीके से उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नई ऐप-आधारित वितरण व्यवस्था लागू की गई है। जिलाधिकारी विपिन जैन ने किसानों से इस नई प्रणाली का अधिकतम लाभ उठाने और अपनी आवश्यक जानकारी समय पर अपडेट कराने का आग्रह किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस व्यवस्था के तहत सहकारी समितियों से जुड़े किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर उर्वरक की उपलब्धता और वितरण से संबंधित सूचनाएँ भेजी जा रही हैं। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वे अपने मोबाइल पर आने वाले संदेशों पर नियमित रूप से ध्यान दें और निर्धारित समय के अनुसार संबंधित समिति से उर्वरक प्राप्त करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि उर्वरक का वितरण किसानों के दर्ज किए गए रकबे के आधार पर किया जाएगा। इसलिए, सभी किसानों को अपनी खतौनी और भूमि संबंधी विवरण सहकारी समिति के सचिव के माध्यम से सही ढंग से दर्ज कराना सुनिश्चित करना चाहिए। यदि किसी किसान का विवरण सही नहीं है, तो उसे समय रहते संशोधित कराना अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने किसानों से इस पूरी प्रक्रिया में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि अभिलेखों का समय पर सत्यापन कराने से अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सकेगा तथा उर्वरक वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी और पारदर्शी बन पाएगी।

दैनिक भास्कर ब्लॉक रिपोर्टर रे

Psychologist उतरौला, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश•

on 10 June

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में खरीफ फसल के दौरान किसानों को समय पर और पारदर्शी तरीके से उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नई ऐप-आधारित वितरण व्यवस्था लागू की गई है। जिलाधिकारी विपिन जैन ने किसानों से इस नई प्रणाली का अधिकतम लाभ उठाने और अपनी आवश्यक जानकारी समय पर अपडेट कराने का आग्रह किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस व्यवस्था के तहत सहकारी समितियों से जुड़े किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर उर्वरक की उपलब्धता और वितरण से संबंधित सूचनाएँ भेजी जा रही हैं। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वे अपने मोबाइल पर आने वाले संदेशों पर नियमित रूप से ध्यान दें और निर्धारित समय के अनुसार संबंधित समिति से उर्वरक प्राप्त करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि उर्वरक का वितरण किसानों के दर्ज किए गए रकबे के आधार पर किया जाएगा। इसलिए, सभी किसानों को अपनी खतौनी और भूमि संबंधी विवरण सहकारी समिति के सचिव के माध्यम से सही ढंग से दर्ज कराना सुनिश्चित करना चाहिए। यदि किसी किसान का विवरण सही नहीं है, तो उसे समय रहते संशोधित कराना अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने किसानों से इस पूरी प्रक्रिया में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि अभिलेखों का समय पर सत्यापन कराने से अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सकेगा तथा उर्वरक वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी और पारदर्शी बन पाएगी।