गौमाता को राष्ट्रमाता बनाने की मांग तेज, देशभर में विशेष अभियान, एसडीएम ऑफिस पर गौभक्तों का प्रदर्शन गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने को लेकर अब देशभर में एक आवाज उठने लगी है. विभिन्न हिन्दू संगठनों से जुड़े लोग अब सड़कों पर उतर कर गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग कर रहे हैं. गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर 27 अप्रैल से देशभर में हिंदू संगठनों ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है. इसी अभियान के तहत दिल्ली के नांगलोई इलाके में बड़ी संख्या में गौभक्त और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता SDM कार्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखा और प्रशासन के माध्यम से उपराज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा. इस ज्ञापन के माध्यम से गौभक्तों ने न केवल गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की, बल्कि गौमाता के लिए विशेष कानून बनाने की भी मांग रखी. इस दौरान गौभक्तों ने SDM ऑफिस के बाहर ही गौमाता के समर्थन में नारेबाजी भी की. अभियान में शामिल लोगों ने एक स्वर में सरकार से मांग की कि गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में यह आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है.
गौमाता को राष्ट्रमाता बनाने की मांग तेज, देशभर में विशेष अभियान, एसडीएम ऑफिस पर गौभक्तों का प्रदर्शन गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने को लेकर अब देशभर में एक आवाज उठने लगी है. विभिन्न हिन्दू संगठनों से जुड़े लोग अब सड़कों पर उतर कर गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग कर रहे हैं. गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर 27 अप्रैल से देशभर में हिंदू संगठनों ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है. इसी अभियान के तहत दिल्ली के नांगलोई इलाके में बड़ी संख्या में गौभक्त और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता SDM कार्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखा और प्रशासन के माध्यम से उपराज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा. इस ज्ञापन के माध्यम से गौभक्तों ने न केवल गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की, बल्कि गौमाता के लिए विशेष कानून बनाने की भी मांग रखी. इस दौरान गौभक्तों ने SDM ऑफिस के बाहर ही गौमाता के समर्थन में नारेबाजी भी की. अभियान में शामिल लोगों ने एक स्वर में सरकार से मांग की कि गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में यह आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है.
- पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। लुधियाना से आ रही एक प्राइवेट बस करीब सुबह 6 बजे 108 किलोमीटर के पास पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और राहत टीम मौके पर पहुंच गई। घायलों को तुरंत इलाज के लिए सीएचसी कुरेभार और मेडिकल कॉलेज सुलतानपुर भेजा गया है। हादसे में एक 5 साल की बच्ची समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बाकी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए दूसरी बस की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी सुलतानपुर इन्द्रजीत सिंह ने मामले पर जानकारी देते हुए राहत कार्य जारी होने की बात कही है।1
- Post by नथु लाल मिस्र जी सोशल समाज पार्टी राष्ट्रीय कारयकारणी1
- मोदीजी का सिक्किम से बंगाल पर निशाना, बिहारी युवक की कश्मीर में पुलिस द्वारा हत्या बर्दाश्त नहीं -चिराग, बंगाल में चुनाव अधिकारी का विरोध, यूपी में अत्याचार बढ़े बोले अखिलेश, मोदीजी कब देंगे दिल्ली की महिलाओं को ढाई हजार पूछा आतिशी ने और राजस्थान में बंदूक की नोक पर बैंक लूटी... देखिए देश दुनिया की छ बड़ी खबरें राजपथ न्यूज़ पर...1
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- Post by S k तेज रफ्तार न्यूज़ भारत1
- आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल का दोगला चेहरा सामने आया और कथनी और करनी में कितना फर्क है साफ-साफ पता चला1
- 25 साल पुराने जबरन छापेमारी मामले में हुआ बड़ा खुलासा दोषियों को सजा सुनाएगा तीस हजारी कोर्ट एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चर्चाओ में रहे मामले में 25 वर्षों बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। एक IRS अधिकारी पर की गई कथित जबरन छापेमारी को लेकर जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि यह कार्रवाई गलत मंशा और अनुचित तरीके से की गई थी। मामले की जांच के दौरान यह सामने आया कि है देश की सबसे बड़ी जाँच एजेंसी Central Bureau of Investigation (CBI) के तत्कालीन जॉइंट डायरेक्टर द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए छापेमारी कराई गई थी। इस कार्रवाई से न केवल अधिकारी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची बल्कि पूरे प्रकरण ने लंबे समय तक विवाद का रूप ले लिया। ताजा घटनाक्रम में जांच के आधार पर CBI के सिटिंग डायरेक्टर रामनीश गीर तथा दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड ACP वी.के. पांडेय को दोषी ठहराया गया है। यह मामला अब न्यायिक प्रक्रिया के अंतिम चरण में है जहां तीस हजारी कोर्ट द्वारा दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। यह फैसला न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साथ ही यह संदेश भी देता है कि किसी भी अधिकारी द्वारा पद का दुरुपयोग करने पर कानून अपना काम जरूर करता है चाहे कितना भी समय क्यों न बीत जाए1
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