बिहार सरकार ने पटना समेत 11 शहरों के लिए घोषित सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में चिन्हित की गई जमीन पर लगी खरीद-बिक्री की रोक हटा दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में कुल 29 एजेंडों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री की छूट देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इस निर्णय के बाद, जिनकी जमीन इन सैटेलाइट टाउनशिप की जद में आई है, वे अब अपनी जमीन बिहार राज्य आवास बोर्ड को बेच सकते हैं। यह बिक्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अधिसूचित बिहार रैयती भूमि क्रय नीति-2026 के तहत की जाएगी। साथ ही, राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा अनुमोदित निवेश परियोजनाओं के लिए संबंधित निवेशक को भी जमीन की खरीद-बिक्री की अनुमति दी गई है। इस प्रावधान से भू-स्वामियों की तत्काल वित्तीय आवश्यकताएं पूरी होंगी और सरकारी प्राधिकरण अपनी योजनाओं के लिए भूमि का प्रबंध कर सकेंगे। कैबिनेट ने राज्य में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) लागू करने का भी निर्णय लिया है। यह प्रणाली पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर दो चरणों में राज्य के कुल 500 स्थानों पर लगाई जाएगी, जिसका उद्देश्य ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करना और सड़क दुर्घटनाओं को 22 प्रतिशत तक कम करना है। इसके क्रियान्वयन पर अगले 10 वर्षों (2026-27 से 2037-38) में अनुमानित ₹622 करोड़ खर्च होंगे। आईटीएमएस के माध्यम से वाहनों का ऑटोमेटिक चालान कटने, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों या संदिग्ध वाहनों की पहचान करने जैसी व्यवस्थाएं लागू होंगी। इसके अतिरिक्त, राज्य के सभी कार्य विभागों के लिपिकों का एक ही संवर्ग होगा, जिसके लिए 'कार्य विभाग क्षेत्रीय सामान्य लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2026' के गठन को स्वीकृति मिली है। बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली, 2026 के तहत आशुलिपिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा को 21 से घटाकर 18 वर्ष और प्रोबेशन अवधि को 2 से घटाकर 1 वर्ष किया गया है। वाराणसी-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे के लिए कैमूर जिले के चांद और चैनपुर अंचल में कुल 781.18 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिस पर ₹230 करोड़ 64 लाख खर्च का प्रावधान है। राज्य की पांच प्रमुख नदियों – सोन, कियूल, फल्गू, मोरहर और चानन – का पुनर्भरण अध्ययन भी कराया जाएगा, जिसके लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआई) को यह कार्य ₹2 करोड़ 32 लाख में सौंपा गया है। राज्य सरकार ने बिहार के नागरिकों के लिए सिंधु दर्शन यात्रा की एक विशेष योजना को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के अधिकतम 100 लोगों को प्रति वर्ष यात्रा कराई जाएगी और उन्हें यात्रा व्यय का 50% या अधिकतम ₹20,000 प्रति तीर्थ यात्री का अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म सेवा योजना 2026 के तहत वाल्मीकिनगर, मां मुंडेश्वरी मंदिर और राजगीर को हेलिकॉप्टर पर्यटन के लिए शामिल किया गया है। पटना में प्रत्येक शनिवार और रविवार को ₹2100 प्रति सीट की दर से हेलीकॉप्टर जॉय राइड भी संचालित की जाएगी। पर्यटकों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना को भी स्वीकृति मिली है, जिसमें अधिकतम 8 कमरों तक के होमस्टे के लिए प्रति कमरा ₹2.5 लाख की दर से ₹10 लाख तक की कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। महिला, एसएचजी और 18 से 25 वर्ष के युवा उद्यमियों द्वारा संचालित होमस्टे को ₹25,000 प्रति कमरे की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

Mukhiyajee Reporter

Local News Reporter पटना ग्रामीण, पटना, बिहार•

8 hrs ago

बिहार सरकार ने पटना समेत 11 शहरों के लिए घोषित सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में चिन्हित की गई जमीन पर लगी खरीद-बिक्री की रोक हटा दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में कुल 29 एजेंडों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री की छूट देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इस निर्णय के बाद, जिनकी जमीन इन सैटेलाइट टाउनशिप की जद में आई है, वे अब अपनी जमीन बिहार राज्य आवास बोर्ड को बेच सकते हैं। यह बिक्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अधिसूचित बिहार रैयती भूमि क्रय नीति-2026 के तहत की जाएगी। साथ ही, राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद द्वारा अनुमोदित निवेश परियोजनाओं के लिए संबंधित निवेशक को भी जमीन की खरीद-बिक्री की अनुमति दी गई है। इस प्रावधान से भू-स्वामियों की तत्काल वित्तीय आवश्यकताएं पूरी होंगी और सरकारी प्राधिकरण अपनी योजनाओं के लिए भूमि का प्रबंध कर सकेंगे। कैबिनेट ने राज्य में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) लागू करने का भी निर्णय लिया है। यह प्रणाली पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर दो चरणों में राज्य के कुल 500 स्थानों पर लगाई जाएगी, जिसका उद्देश्य ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करना और सड़क दुर्घटनाओं को 22 प्रतिशत तक कम करना है। इसके क्रियान्वयन पर अगले 10 वर्षों (2026-27 से 2037-38) में अनुमानित ₹622 करोड़ खर्च होंगे। आईटीएमएस के माध्यम से वाहनों का ऑटोमेटिक चालान कटने, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों या संदिग्ध वाहनों की पहचान करने जैसी व्यवस्थाएं लागू होंगी। इसके अतिरिक्त, राज्य के सभी कार्य विभागों के लिपिकों का एक ही संवर्ग होगा, जिसके लिए 'कार्य विभाग क्षेत्रीय सामान्य लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2026' के गठन को स्वीकृति मिली है। बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली, 2026 के तहत आशुलिपिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा को 21 से घटाकर 18 वर्ष और प्रोबेशन अवधि को 2 से घटाकर 1 वर्ष किया गया है। वाराणसी-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे के लिए कैमूर जिले के चांद और चैनपुर अंचल में कुल 781.18 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिस पर ₹230 करोड़ 64 लाख खर्च का प्रावधान है। राज्य की पांच प्रमुख नदियों – सोन, कियूल, फल्गू, मोरहर और चानन – का पुनर्भरण अध्ययन भी कराया जाएगा, जिसके लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआई) को यह कार्य ₹2 करोड़ 32 लाख में सौंपा गया है। राज्य सरकार ने बिहार के नागरिकों के लिए सिंधु दर्शन यात्रा की एक विशेष योजना को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के अधिकतम 100 लोगों को प्रति वर्ष यात्रा कराई जाएगी और उन्हें यात्रा व्यय का 50% या अधिकतम ₹20,000 प्रति तीर्थ यात्री का अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म सेवा योजना 2026 के तहत वाल्मीकिनगर, मां मुंडेश्वरी मंदिर और राजगीर को हेलिकॉप्टर पर्यटन के लिए शामिल किया गया है। पटना में प्रत्येक शनिवार और रविवार को ₹2100 प्रति सीट की दर से हेलीकॉप्टर जॉय राइड भी संचालित की जाएगी। पर्यटकों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना को भी स्वीकृति मिली है, जिसमें अधिकतम 8 कमरों तक के होमस्टे के लिए प्रति कमरा ₹2.5 लाख की दर से ₹10 लाख तक की कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। महिला, एसएचजी और 18 से 25 वर्ष के युवा उद्यमियों द्वारा संचालित होमस्टे को ₹25,000 प्रति कमरे की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी।