इन गीतों के माध्यम से किसान अपनी जमीन की प्यास, अपनी फसलों की चिंता और अपने हक की बात बेहद शालीन और पुरअसर तरीके से प्रशासन और सरकार तक पहुंचा रहे हैं। पाँचना बाँध क्षेत्र के उन हजारों किसानों की पीड़ा और संघर्ष को बयां करती है, जो अपने बुनियादी हक़ (पानी) के लिए धूप-छांव की परवाह किए बिना धरने पर बैठने को मजबूर हैं। गंगा को धरती पर लाने के लिए भागीरथ को घोर तपस्या करनी पड़ी थी, और आज अपने हक़ के पानी के लिए यह सामूहिक धरना भी किसी तपस्या से कम नहीं है। पानी सबका साझा जीवन है, और जब नीतियां न्याय और संवेदनशीलता के साथ बनाई जाएंगी, तभी असली 'भागीरथ' का जन्म होगा और पाँचना का पानी हर प्यासे खेत तक पहुंचेगा।" प्रशासन को केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तकतका सीमित रहने के बजाय, इस जल-विवाद के स्थायी तकनीकी समाधान पर काम करना पर काम करना होगा। सरकार द्वारा दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक लिखित, कानूनी और दीर्घकालिक समझौता (MoU) तैयार करना होगा, ताकि हर साल सीजन आने पर गतिरोध की स्थिति पैदा न हो। इस समस्या को सुलझाने के लिए किसी एक राजनेता या प्रशासनिक अधिकारी को नहीं, बल्कि एक निष्पक्ष और सर्वमान्य मध्यश्त दोनों पक्षों (कमांड और गैर-कमांड क्षेत्र के ग्रामीणों) को एक मेज पर बिठाकर आपसी भाईचारे के साथ संवाद स्थापित करना ही इस समस्या की पहली सीढ़ी है।

Vikram meena

Agricultural association गरोठ, मंदसौर, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

इन गीतों के माध्यम से किसान अपनी जमीन की प्यास, अपनी फसलों की चिंता और अपने हक की बात बेहद शालीन और पुरअसर तरीके से प्रशासन और सरकार तक पहुंचा रहे हैं। पाँचना बाँध क्षेत्र के उन हजारों किसानों की पीड़ा और संघर्ष को बयां करती है, जो अपने बुनियादी हक़ (पानी) के लिए धूप-छांव की परवाह किए बिना धरने पर बैठने को मजबूर हैं। गंगा को धरती पर लाने के लिए भागीरथ को घोर तपस्या करनी पड़ी थी, और आज अपने हक़ के पानी के लिए यह सामूहिक धरना भी किसी तपस्या से कम नहीं है। पानी सबका साझा जीवन है, और जब नीतियां न्याय और संवेदनशीलता के साथ बनाई जाएंगी, तभी असली 'भागीरथ' का जन्म होगा और पाँचना का पानी हर प्यासे खेत तक पहुंचेगा।" प्रशासन को केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तकतका सीमित रहने के बजाय, इस जल-विवाद के स्थायी तकनीकी समाधान पर काम करना पर काम करना होगा। सरकार द्वारा दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक लिखित, कानूनी और दीर्घकालिक समझौता (MoU) तैयार करना होगा, ताकि हर साल सीजन आने पर गतिरोध की स्थिति पैदा न हो। इस समस्या को सुलझाने के लिए किसी एक राजनेता या प्रशासनिक अधिकारी को नहीं, बल्कि एक निष्पक्ष और सर्वमान्य मध्यश्त दोनों पक्षों (कमांड और गैर-कमांड क्षेत्र के ग्रामीणों) को एक मेज पर बिठाकर आपसी भाईचारे के साथ संवाद स्थापित करना ही इस समस्या की पहली सीढ़ी है।