पांगी को मिली नई पहचान, जौ पर MSP बढ़ोतरी और GI टैगिंग से बढ़ेगी किसानों की आय—बजट को मिल रही व्यापक सराहना हिम संदेश पांगी/शिमला, 22 मार्च 2026 हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 को प्रदेशभर में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। खासतौर पर जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी के लिए की गई घोषणाओं ने स्थानीय लोगों, किसानों और जनप्रतिनिधियों में उत्साह का माहौल बना दिया है। इस बजट को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और दूरदराज के क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बजट की सबसे बड़ी खासियत पांगी क्षेत्र में उत्पादित जौ (भोट जौ) के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में की गई वृद्धि है। सरकार ने जौ का MSP 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो कर दिया है, जिससे क्षेत्र के किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। यह फैसला न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगा, बल्कि पारंपरिक फसलों को प्रोत्साहन देने में भी अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही पांगी के प्रसिद्ध भोट जौ की GI (Geographical Indication) टैगिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे इस उत्पाद की पहचान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी। GI टैग मिलने से उत्पाद की प्रामाणिकता (authenticity) सुनिश्चित होगी और किसानों को बेहतर बाजार मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी। एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में पांगी की पारंपरिक ‘ठांगी’ (हस्तशिल्प/उत्पाद) को रजिस्ट्रेशन के लिए ‘इन-प्रिंसिपल अप्रूवल’ प्राप्त हुआ है। यह कदम स्थानीय कला और परंपराओं को संरक्षित करने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी बजट में पांगी को बड़ी सौगात दी गई है। किलाड़ को हेलीपोर्ट योजना में शामिल किया गया है, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी में सुधार होगा और आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल ऊन परिसंघ के निदेशक मंडल सदस्य वीर सिंह राणा ने बजट की सराहना करते हुए कहा, "माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ किया है। खासकर पांगी के लिए जौ पर MSP 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये करना एक सराहनीय और बड़ा निर्णय है।" वहीं, जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य दौलत शर्मा ने इसे "ऐतिहासिक बजट" करार देते हुए कहा कि इसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। स्थानीय प्रतिनिधि चुनी लाल शर्मा ने भी बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे पांगी घाटी के विकास को नई गति मिलेगी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। कुल मिलाकर यह बजट प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक संतुलित और दूरदर्शी प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। विशेष रूप से पांगी जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के लिए की गई घोषणाएं यह संकेत देती हैं कि सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल के लक्ष्य की ओर मजबूती से आगे बढ़ रही है।

हिम संदेश

Social Media Manager पांगी, चंबा, हिमाचल प्रदेश•

on 22 March

पांगी को मिली नई पहचान, जौ पर MSP बढ़ोतरी और GI टैगिंग से बढ़ेगी किसानों की आय—बजट को मिल रही व्यापक सराहना हिम संदेश पांगी/शिमला, 22 मार्च 2026 हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 को प्रदेशभर में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। खासतौर पर जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी के लिए की गई घोषणाओं ने स्थानीय लोगों, किसानों और जनप्रतिनिधियों में उत्साह का माहौल बना दिया है। इस बजट को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और दूरदराज के क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बजट की सबसे बड़ी खासियत पांगी क्षेत्र में उत्पादित जौ (भोट जौ) के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में की गई वृद्धि है। सरकार ने जौ का MSP 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो कर दिया है, जिससे क्षेत्र के किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। यह फैसला न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगा, बल्कि पारंपरिक फसलों को प्रोत्साहन देने में भी अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही पांगी के प्रसिद्ध भोट जौ की GI (Geographical Indication) टैगिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे इस उत्पाद की पहचान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी। GI टैग मिलने से उत्पाद की प्रामाणिकता (authenticity) सुनिश्चित होगी और किसानों को बेहतर बाजार मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी। एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में पांगी की पारंपरिक ‘ठांगी’ (हस्तशिल्प/उत्पाद) को रजिस्ट्रेशन के लिए ‘इन-प्रिंसिपल अप्रूवल’ प्राप्त हुआ है। यह कदम स्थानीय कला और परंपराओं को संरक्षित करने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी बजट में पांगी को बड़ी सौगात दी गई है। किलाड़ को हेलीपोर्ट योजना में शामिल किया गया है, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी में सुधार होगा और आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल ऊन परिसंघ के निदेशक मंडल सदस्य वीर सिंह राणा ने बजट की सराहना करते हुए कहा, "माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ किया है। खासकर पांगी के लिए जौ पर MSP 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये करना एक सराहनीय और बड़ा निर्णय है।" वहीं, जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य दौलत शर्मा ने इसे "ऐतिहासिक बजट" करार देते हुए कहा कि इसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। स्थानीय प्रतिनिधि चुनी लाल शर्मा ने भी बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे पांगी घाटी के विकास को नई गति मिलेगी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। कुल मिलाकर यह बजट प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक संतुलित और दूरदर्शी प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। विशेष रूप से पांगी जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के लिए की गई घोषणाएं यह संकेत देती हैं कि सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल के लक्ष्य की ओर मजबूती से आगे बढ़ रही है।