निर्वाचन आयोग के नियमों की धज्जियां: बीएलओ पर धनउगाही का आरोप निर्वाचन आयोग के नियमों की धज्जियां: बीएलओ पर धनउगाही का आरोप चंदौली के चकिया स्थित गरला गांव में आगामी ग्राम प्रधान चुनाव से पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में भारी अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में तैनात दो बीएलओ सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए खुलेआम अवैध वसूली और धांधली में लिप्त हैं। मुख्य आरोप और शिकायतें: ग्रामीणों ने बीएलओ की कार्यप्रणाली पर निम्नलिखित गंभीर सवाल उठाए हैं: बाहरी लोगों का अवैध प्रवेश: ग्रामीणों का आरोप है कि बीएलओ द्वारा बाहरी गांवों के व्यक्तियों के नाम गलत तरीके से गरला गांव की मतदाता सूची में शामिल किए जा रहे हैं। पैसा न देने पर नाम काटने की धमकी: स्थानीय निवासियों का कहना है कि जो लोग बीएलओ की मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उन्हें मतदाता सूची से नाम काटकर दूसरे गांव में भेजने की धमकी दी जा रही है। 500 रुपये की 'फीस': ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि नाम जोड़ने या हटाने के एवज में बीएलओ द्वारा खुलेआम 500 रुपये प्रति व्यक्ति की मांग की जा रही है। ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन बीएलओ की इस तानाशाही और धनउगाही से नाराज होकर गरला गांव के लोग अब एकजुट हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि चुनाव से पहले मतदाता सूची में इसी तरह की हेराफेरी होती रही, तो निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं होगा। प्रशासन से न्याय की गुहार मामले की गंभीरता को देखते हुए लामबंद ग्रामीणों ने एक हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र तैयार किया है। ग्रामीण इस मामले को लेकर उप जिलाधिकारी (SDM) चकिया के समक्ष पेश होंगे और अपनी फरियाद लगाएंगे। उनकी मांग स्पष्ट है: भ्रष्ट बीएलओ को तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाए। मतदाता सूची की निष्पक्ष जांच कराई जाए। अवैध रूप से जोड़े गए बाहरी नामों को सूची से बाहर किया जाए। नोट: निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार, मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का अनधिकृत हस्तक्षेप या रिश्वत लेना एक दंडनीय अपराध है। अब देखना यह होगा कि चकिया प्रशासन इन आरोपों पर क्या कार्रवाई करता है।

दीवान इमरान अहमद

Court reporter चंदौली, चंदौली, उत्तर प्रदेश•

on 12 March

निर्वाचन आयोग के नियमों की धज्जियां: बीएलओ पर धनउगाही का आरोप निर्वाचन आयोग के नियमों की धज्जियां: बीएलओ पर धनउगाही का आरोप चंदौली के चकिया स्थित गरला गांव में आगामी ग्राम प्रधान चुनाव से पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में भारी अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में तैनात दो बीएलओ सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए खुलेआम अवैध वसूली और धांधली में लिप्त हैं। मुख्य आरोप और शिकायतें: ग्रामीणों ने बीएलओ की कार्यप्रणाली पर निम्नलिखित गंभीर सवाल उठाए हैं: बाहरी लोगों का अवैध प्रवेश: ग्रामीणों का आरोप है कि बीएलओ द्वारा बाहरी गांवों के व्यक्तियों के नाम गलत तरीके से गरला गांव की मतदाता सूची में शामिल किए जा रहे हैं। पैसा न देने पर नाम काटने की धमकी: स्थानीय निवासियों का कहना है कि जो लोग बीएलओ की मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उन्हें मतदाता सूची से नाम काटकर दूसरे गांव में भेजने की धमकी दी जा रही है। 500 रुपये की 'फीस': ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि नाम जोड़ने या हटाने के एवज में बीएलओ द्वारा खुलेआम 500 रुपये प्रति व्यक्ति की मांग की जा रही है। ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन बीएलओ की इस तानाशाही और धनउगाही से नाराज होकर गरला गांव के लोग अब एकजुट हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि चुनाव से पहले मतदाता सूची में इसी तरह की हेराफेरी होती रही, तो निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं होगा। प्रशासन से न्याय की गुहार मामले की गंभीरता को देखते हुए लामबंद ग्रामीणों ने एक हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र तैयार किया है। ग्रामीण इस मामले को लेकर उप जिलाधिकारी (SDM) चकिया के समक्ष पेश होंगे और अपनी फरियाद लगाएंगे। उनकी मांग स्पष्ट है: भ्रष्ट बीएलओ को तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाए। मतदाता सूची की निष्पक्ष जांच कराई जाए। अवैध रूप से जोड़े गए बाहरी नामों को सूची से बाहर किया जाए। नोट: निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार, मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का अनधिकृत हस्तक्षेप या रिश्वत लेना एक दंडनीय अपराध है। अब देखना यह होगा कि चकिया प्रशासन इन आरोपों पर क्या कार्रवाई करता है।