ਮਿਸਤਰੀ,ਦਰਜੀ, ਸਮਾਜ, ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖਫਾ ਹੈ। ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਕੱਚੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੀਪ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਹਰਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਹਰਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਦੀਪ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਗਿੱਦੜ ਬਾਹਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਾਂਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਦੋਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਕੁਲਾਰਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂੜਕੋਟ, ਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਧੇਕੇ, ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਡਾ. ਹਰਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਾਂਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਦੋਦਾ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਨੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਤਰਖਾਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ "ਗੁੱਲੀਘੜ" ਕਹਿ ਕੇ ਤਿਰਸਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਦਰਜੀ ਸਮਾਜ, ਸੈਣ ਸਮਾਜ, ਪ੍ਰਜਾਪੱਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ "੍ਹਅਠਓ ਸ਼ਪੲੳਚਹ" ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡਲ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਗਿਣਤੀ, ਕੱਚੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਦਰਜੀ, ਤਰਖਾਣ, ਲੌਹਾਰ, ਸੈਣ, ਪ੍ਰਜਾਪੱਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭ.ਛ. ਵਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਤਾਂ, ਜਨਰਲ ਕੈਟੀਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ, ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਸੇਕ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ 27% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਆਏ ਹੋਏ ਇਹ ਲੀਡਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ 27% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਚਾਲਬਾਜ ਜਨਰਲ ਕੈਟੀਗਰੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।

Satpal bhagike

Photographer ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘਵਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪੰਜਾਬ•

4 hrs ago

ਮਿਸਤਰੀ,ਦਰਜੀ, ਸਮਾਜ, ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖਫਾ ਹੈ। ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਕੱਚੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੀਪ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਹਰਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਹਰਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਦੀਪ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਗਿੱਦੜ ਬਾਹਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਾਂਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਦੋਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਕੁਲਾਰਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੂੜਕੋਟ, ਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਧੇਕੇ, ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਡਾ. ਹਰਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਾਂਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਦੋਦਾ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਨੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਤਰਖਾਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ "ਗੁੱਲੀਘੜ" ਕਹਿ ਕੇ ਤਿਰਸਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਦਰਜੀ ਸਮਾਜ, ਸੈਣ ਸਮਾਜ, ਪ੍ਰਜਾਪੱਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ "੍ਹਅਠਓ ਸ਼ਪੲੳਚਹ" ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡਲ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਗਿਣਤੀ, ਕੱਚੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਦਰਜੀ, ਤਰਖਾਣ, ਲੌਹਾਰ, ਸੈਣ, ਪ੍ਰਜਾਪੱਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭ.ਛ. ਵਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਤਾਂ, ਜਨਰਲ ਕੈਟੀਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ, ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਸੇਕ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ 27% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਆਏ ਹੋਏ ਇਹ ਲੀਡਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ 27% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਚਾਲਬਾਜ ਜਨਰਲ ਕੈਟੀਗਰੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।