पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी, झारखण्ड की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती: बिरसा सोय ✍️ झारखण्ड राज्य के ग्रामीण एवं दूर-दराज़ क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था आज गंभीर संकट से गुजर रही है। सरकार बार-बार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के दावे करती है, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। स्वास्थ्य व्यवस्था केवल डॉक्टरों के भरोसे नहीं चलती, बल्कि नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एक्स-रे टेक्नीशियन, वार्ड अटेंडेंट और अन्य पैरामेडिकल कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दुर्भाग्यवश झारखण्ड में इन आवश्यक पदों की भारी कमी ने पूरे स्वास्थ्य तंत्र को कमजोर बना दिया है। आज स्थिति यह है कि राज्य में नर्सिंग स्टाफ के लगभग 61% पद तथा लैब टेक्नीशियन के लगभग 36% पद रिक्त पड़े हैं। इसका सीधा प्रभाव मरीजों के उपचार पर पड़ रहा है। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) तथा ग्रामीण स्वास्थ्य उपकेंद्र केवल एएनएम (ANM) के भरोसे संचालित हो रहे हैं। सीमित संसाधनों और सीमित मानवबल के कारण एक एएनएम पर कई प्रकार की जिम्मेदारियाँ डाल दी जाती हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होना स्वाभाविक है। जब अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त नर्सिंग स्टाफ नहीं होगा, तो मरीजों की नियमित निगरानी, समय पर दवा देना, आपातकालीन देखभाल और प्रसूति सेवाएं प्रभावित होंगी। वहीं लैब टेक्नीशियन की कमी के कारण आवश्यक रक्त, मूत्र तथा अन्य चिकित्सकीय जांच समय पर नहीं हो पाती हैं। परिणामस्वरूप मरीजों का सही समय पर सही उपचार नहीं हो पाता और कई बार साधारण बीमारी भी गंभीर रूप ले लेती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और आदिवासी परिवार सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। उन्हें मजबूरी में जिला अस्पतालों की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है या फिर महंगे निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है। इससे उनका आर्थिक बोझ बढ़ता है और कई परिवार इलाज के अभाव में अपने प्रियजनों को खो देते हैं। यह स्थिति किसी भी संवेदनशील सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। वृहद झारखण्ड मोर्चा (VJM) का स्पष्ट मानना है कि यदि झारखण्ड को वास्तव में स्वस्थ और विकसित राज्य बनाना है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक सुधार करना होगा। केवल अस्पताल भवन बना देने से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं होतीं, बल्कि उनमें पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित डॉक्टरों, नर्सों, लैब टेक्नीशियनों और अन्य पैरामेडिकल कर्मचारियों की नियुक्ति अनिवार्य है। वृहद झारखण्ड मोर्चा राज्य सरकार से मांग करता है कि— राज्य के सभी रिक्त पैरामेडिकल पदों पर शीघ्र और पारदर्शी तरीके से स्थायी नियुक्ति की जाए। प्रत्येक PHC, CHC एवं जिला अस्पताल में निर्धारित मानकों के अनुसार नर्सिंग स्टाफ और लैब टेक्नीशियन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मियों को विशेष प्रोत्साहन और आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं। आधुनिक जांच उपकरण, दवाइयां एवं पर्याप्त चिकित्सा संसाधन प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र तक उपलब्ध कराए जाएं। झारखण्ड के स्थानीय युवाओं को पैरामेडिकल शिक्षा एवं रोजगार में प्राथमिकता देकर स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। एक स्वस्थ समाज ही एक मजबूत राज्य की नींव होता है। यदि सरकार सचमुच जनता के जीवन और स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है, तो उसे स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से खाली पड़े पदों को तत्काल भरना होगा। जब तक अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टरों के साथ-साथ नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल कर्मचारी उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का सपना अधूरा ही रहेगा। अब समय आ गया है कि झारखण्ड की स्वास्थ्य व्यवस्था को घोषणाओं से नहीं, बल्कि ठोस निर्णयों और प्रभावी कार्यान्वयन से मजबूत बनाया जाए। यही जनहित है, यही राज्यहित है और यही एक समृद्ध एवं स्वस्थ झारखण्ड की दिशा में सबसे बड़ा कदम होगा। बिरसा सोय केन्द्रीय अध्यक्ष वृहद झारखण्ड मोर्चा (VJM)

BIRSA SOY

Political party office खरसावां, सरायकेला खरसावां, झारखंड•

4 hrs ago

पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी, झारखण्ड की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती: बिरसा सोय ✍️ झारखण्ड राज्य के ग्रामीण एवं दूर-दराज़ क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था आज गंभीर संकट से गुजर रही है। सरकार बार-बार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के दावे करती है, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। स्वास्थ्य व्यवस्था केवल डॉक्टरों के भरोसे नहीं चलती, बल्कि नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एक्स-रे टेक्नीशियन, वार्ड अटेंडेंट और अन्य पैरामेडिकल कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दुर्भाग्यवश झारखण्ड में इन आवश्यक पदों की भारी कमी ने पूरे स्वास्थ्य तंत्र को कमजोर बना दिया है। आज स्थिति यह है कि राज्य में नर्सिंग स्टाफ के लगभग 61% पद तथा लैब टेक्नीशियन के लगभग 36% पद रिक्त पड़े हैं। इसका सीधा प्रभाव मरीजों के उपचार पर पड़ रहा है। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) तथा ग्रामीण स्वास्थ्य उपकेंद्र केवल एएनएम (ANM) के भरोसे संचालित हो रहे हैं। सीमित संसाधनों और सीमित मानवबल के कारण एक एएनएम पर कई प्रकार की जिम्मेदारियाँ डाल दी जाती हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होना स्वाभाविक है। जब अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त नर्सिंग स्टाफ नहीं होगा, तो मरीजों की नियमित निगरानी, समय पर दवा देना, आपातकालीन देखभाल और प्रसूति सेवाएं प्रभावित होंगी। वहीं लैब टेक्नीशियन की कमी के कारण आवश्यक रक्त, मूत्र तथा अन्य चिकित्सकीय जांच समय पर नहीं हो पाती हैं। परिणामस्वरूप मरीजों का सही समय पर सही उपचार नहीं हो पाता और कई बार साधारण बीमारी भी गंभीर रूप ले लेती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और आदिवासी परिवार सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। उन्हें मजबूरी में जिला अस्पतालों की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है या फिर महंगे निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है। इससे उनका आर्थिक बोझ बढ़ता है और कई परिवार इलाज के अभाव में अपने प्रियजनों को खो देते हैं। यह स्थिति किसी भी संवेदनशील सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। वृहद झारखण्ड मोर्चा (VJM) का स्पष्ट मानना है कि यदि झारखण्ड को वास्तव में स्वस्थ और विकसित राज्य बनाना है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक सुधार करना होगा। केवल अस्पताल भवन बना देने से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं होतीं, बल्कि उनमें पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित डॉक्टरों, नर्सों, लैब टेक्नीशियनों और अन्य पैरामेडिकल कर्मचारियों की नियुक्ति अनिवार्य है। वृहद झारखण्ड मोर्चा राज्य सरकार से मांग करता है कि— राज्य के सभी रिक्त पैरामेडिकल पदों पर शीघ्र और पारदर्शी तरीके से स्थायी नियुक्ति की जाए। प्रत्येक PHC, CHC एवं जिला अस्पताल में निर्धारित मानकों के अनुसार नर्सिंग स्टाफ और लैब टेक्नीशियन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मियों को विशेष प्रोत्साहन और आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं। आधुनिक जांच उपकरण, दवाइयां एवं पर्याप्त चिकित्सा संसाधन प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र तक उपलब्ध कराए जाएं। झारखण्ड के स्थानीय युवाओं को पैरामेडिकल शिक्षा एवं रोजगार में प्राथमिकता देकर स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। एक स्वस्थ समाज ही एक मजबूत राज्य की नींव होता है। यदि सरकार सचमुच जनता के जीवन और स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है, तो उसे स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से खाली पड़े पदों को तत्काल भरना होगा। जब तक अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टरों के साथ-साथ नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल कर्मचारी उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का सपना अधूरा ही रहेगा। अब समय आ गया है कि झारखण्ड की स्वास्थ्य व्यवस्था को घोषणाओं से नहीं, बल्कि ठोस निर्णयों और प्रभावी कार्यान्वयन से मजबूत बनाया जाए। यही जनहित है, यही राज्यहित है और यही एक समृद्ध एवं स्वस्थ झारखण्ड की दिशा में सबसे बड़ा कदम होगा। बिरसा सोय केन्द्रीय अध्यक्ष वृहद झारखण्ड मोर्चा (VJM)