कांठ जिले के प्रत्येक गांव के विकास का ब्लूप्रिंट अब ग्राम सभाएं खुद तैयार करेंगी। केंद्र सरकार ने इस संबंध में सभी पंचायती राज अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब हर ग्राम पंचायत को अपनी विकास योजना को एक केंद्रीय पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। इस नए निर्देश के बाद से स्थानीय स्तर पर अधिकारियों के बीच असमंजस की स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि अब तक जिला प्रशासन केवल राज्य सरकार द्वारा संचालित पोर्टल के माध्यम से ही कामकाज कर रहा था। डीपीआरओ आलोक कुमार ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने पंचायत विकास योजना के अंतर्गत जिले की सभी ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक विकास योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्य को पूरा करने के लिए 15 अगस्त की समय सीमा तय की गई है, जिसके भीतर सभी योजनाओं को 'ई-ग्राम स्वराज पोर्टल' पर अपलोड करना होगा। डीएम ने भी इस मामले में डीपीआरओ को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं। इस नई प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से अधीनस्थों को ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया गया है। अब ग्राम सभा की बैठक के प्रस्ताव, वार्षिक विकास योजना, पंचायत के निर्णय और एजेंडा समेत पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि गांव के लोगों ने किन विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है।

BEBAAK NEWS ONLINE

Kanth•

10 hrs ago

कांठ जिले के प्रत्येक गांव के विकास का ब्लूप्रिंट अब ग्राम सभाएं खुद तैयार करेंगी। केंद्र सरकार ने इस संबंध में सभी पंचायती राज अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब हर ग्राम पंचायत को अपनी विकास योजना को एक केंद्रीय पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। इस नए निर्देश के बाद से स्थानीय स्तर पर अधिकारियों के बीच असमंजस की स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि अब तक जिला प्रशासन केवल राज्य सरकार द्वारा संचालित पोर्टल के माध्यम से ही कामकाज कर रहा था। डीपीआरओ आलोक कुमार ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने पंचायत विकास योजना के अंतर्गत जिले की सभी ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक विकास योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्य को पूरा करने के लिए 15 अगस्त की समय सीमा तय की गई है, जिसके भीतर सभी योजनाओं को 'ई-ग्राम स्वराज पोर्टल' पर अपलोड करना होगा। डीएम ने भी इस मामले में डीपीआरओ को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं। इस नई प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से अधीनस्थों को ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया गया है। अब ग्राम सभा की बैठक के प्रस्ताव, वार्षिक विकास योजना, पंचायत के निर्णय और एजेंडा समेत पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि गांव के लोगों ने किन विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है।