अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाने रुग्णालयांना मोठा दणका दिला आहे, जी रुग्णालयांमध्ये दाखल रुग्णांना औषधे आणि वैद्यकीय साहित्य त्यांच्याच अधिकृत फार्मसीमधून खरेदी करण्याची सक्ती करतात. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी करत स्पष्ट केले आहे की, रुग्णालयातील फार्मसीमधूनच औषध खरेदी करणे कायद्याने बंधनकारक नाही; औषधे कुठून खरेदी करायची, हा निर्णय सर्वस्वी रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांचा कायदेशीर अधिकार आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती देताना सांगितले की, अनेक ठिकाणी रुग्णालयांमध्ये दाखल रुग्णांना त्याच हॉस्पिटलच्या फार्मसीमधून औषधे घेण्याची सक्ती केली जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. कायद्यानुसार, कोणतीही संस्था किंवा रुग्णालय रुग्णांवर अशी सक्ती करू शकत नाही, कारण बाहेरून औषधे आणणे हा रुग्णाचा वैयक्तिक निर्णय आणि नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. अनेक मोठ्या खासगी रुग्णालयांमध्ये अंतर्गत फार्मसी चालवल्या जातात, जिथे बाहेरच्या मेडिकल स्टोअर्समध्ये उपलब्ध असलेली औषधे सवलतीच्या दरात किंवा जेनेरिक स्वरूपात असली तरी, रुग्णालय प्रशासन छुप्या नियमांचा हवाला देऊन रुग्णांच्या नातेवाइकांना बाहेरून औषधे आणू देत नाही, अशा अनेक तक्रारी एफडीएकडे आल्या होत्या. या नव्या आदेशामुळे रुग्णालयांच्या औषध खरेदीतील एकाधिकारशाहीला आणि मनमानी नफेखोरीला पूर्णपणे चाप लागणार असून, सर्वसामान्य रुग्णांची आर्थिक लूट थांबण्यास मदत होईल. मुंढे यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, रुग्णालयातील डॉक्टरांना रुग्णाला लागणाऱ्या औषधांचे प्रिस्क्रिप्शन नातेवाइकांच्या हातात देणे बंधनकारक राहील. हे प्रिस्क्रिप्शन घेऊन नातेवाइकांना त्यांच्या सोयीनुसार आणि परवडणाऱ्या दराप्रमाणे कोणत्याही बाहेरील नोंदणीकृत मेडिकलमधून औषधे खरेदी करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल. तसेच, जर एखाद्या औषधाचा विशिष्ट ब्रँड उपलब्ध नसेल, तर रुग्ण बाहेरील मेडिकलमधून उपलब्ध असलेले जेनेरिक पर्यायही निवडू शकतात, असे नमूद करत तुकाराम मुंढेंनी रुग्णालयांच्या आर्थिक शोषण थांबवण्यासाठी पाऊल उचलले आहे.

लोक हिंद चॅनल

Journalist शहापूर, ठाणे, महाराष्ट्र•

4 days ago

अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाने रुग्णालयांना मोठा दणका दिला आहे, जी रुग्णालयांमध्ये दाखल रुग्णांना औषधे आणि वैद्यकीय साहित्य त्यांच्याच अधिकृत फार्मसीमधून खरेदी करण्याची सक्ती करतात. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी करत स्पष्ट केले आहे की, रुग्णालयातील फार्मसीमधूनच औषध खरेदी करणे कायद्याने बंधनकारक नाही; औषधे कुठून खरेदी करायची, हा निर्णय सर्वस्वी रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांचा कायदेशीर अधिकार आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती देताना सांगितले की, अनेक ठिकाणी रुग्णालयांमध्ये दाखल रुग्णांना त्याच हॉस्पिटलच्या फार्मसीमधून औषधे घेण्याची सक्ती केली जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. कायद्यानुसार, कोणतीही संस्था किंवा रुग्णालय रुग्णांवर अशी सक्ती करू शकत नाही, कारण बाहेरून औषधे आणणे हा रुग्णाचा वैयक्तिक निर्णय आणि नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. अनेक मोठ्या खासगी रुग्णालयांमध्ये अंतर्गत फार्मसी चालवल्या जातात, जिथे बाहेरच्या मेडिकल स्टोअर्समध्ये उपलब्ध असलेली औषधे सवलतीच्या दरात किंवा जेनेरिक स्वरूपात असली तरी, रुग्णालय प्रशासन छुप्या नियमांचा हवाला देऊन रुग्णांच्या नातेवाइकांना बाहेरून औषधे आणू देत नाही, अशा अनेक तक्रारी एफडीएकडे आल्या होत्या. या नव्या आदेशामुळे रुग्णालयांच्या औषध खरेदीतील एकाधिकारशाहीला आणि मनमानी नफेखोरीला पूर्णपणे चाप लागणार असून, सर्वसामान्य रुग्णांची आर्थिक लूट थांबण्यास मदत होईल. मुंढे यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, रुग्णालयातील डॉक्टरांना रुग्णाला लागणाऱ्या औषधांचे प्रिस्क्रिप्शन नातेवाइकांच्या हातात देणे बंधनकारक राहील. हे प्रिस्क्रिप्शन घेऊन नातेवाइकांना त्यांच्या सोयीनुसार आणि परवडणाऱ्या दराप्रमाणे कोणत्याही बाहेरील नोंदणीकृत मेडिकलमधून औषधे खरेदी करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल. तसेच, जर एखाद्या औषधाचा विशिष्ट ब्रँड उपलब्ध नसेल, तर रुग्ण बाहेरील मेडिकलमधून उपलब्ध असलेले जेनेरिक पर्यायही निवडू शकतात, असे नमूद करत तुकाराम मुंढेंनी रुग्णालयांच्या आर्थिक शोषण थांबवण्यासाठी पाऊल उचलले आहे.