जी राम जी अधिनियम 2025 के प्रावधानों के दृष्टिगत उप विकास आयुक्त श्री अंजनि कुमार की अध्यक्षता में प्रेस क्लब (जिला जनसंपर्क कार्यालय) पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मीडिया प्रतिनिधिगण को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त द्वारा विकसित भारत ---जी राम जी अधिनियम 2025 के विभिन्न प्रावधानों से अवगत कराया गया क्रमशः- आजीविका गारंटी :--इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 125 दोनों का मजदूरी-रोजगार और अकुशल शारीरिक श्रम के लिए गारंटी है। अधिनियम के अंतर्गत कार्य:-- जल सुरक्षा एवं जल संबंधी विभिन्न कार्य। ग्रामीण मूलभूत एवं आजीविका अवसंरचना तथा क्लाइमेट रेजिलिएंस का कार्य कराने का प्रावधान किया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान उप विकास आयुक्त महोदय द्वारा अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई की प्रति वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की: 1:-वैधानिक मजदूरी -रोजगार की गारंटी है। 2:--विकसित ग्राम पंचायत प्लान के सभी कार्यों को विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेक में एकीकरण। 3:-अधिनियम की चार मुख्य फोकस क्षेत्र:-जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसम घटनाओं से निपटने हेतु कार्य। 4:-विकास मापदंडों के आधार पर ए०बी०सी० कैटेगरी में बाटी गई पंचायतों में आवश्यकता अनुसार कार्यों का चयन, पीएम- गति शक्ति के साथ इंटीग्रेटेड कर विकसित ग्राम पंचायत प्लान तैयार किए जाएंगे। 5:-केंद्र प्रायोजित योजना जिसमें में केंद्र सरकार 60%और राज्य सरकार का 40 % हिस्सा होगा। 6;-केंद्र सरकार वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर राज्य वार मानक आवंटन तय करेगी। अतिरिक्त खर्च राज्य सरकार को उठाना होगा। 7:-प्राकृतिक आपदाओं या असाधारण स्थितियों के दौरान समय पर प्रतिक्रिया और राहत पहुंचाने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। 8:-बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, स्पेशियल टेक्नोलॉजी-आधारित प्लानिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग और मजबूत सोशल ऑडिट से पारदर्शित और जवाब दे ही सुनिश्चित करना है। 9:-गवर्नेंस स्ट्रक्चर-निगरानी और मूल्यांकन के लिए सेंट्रल और स्टेट ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषदें साथ ही नेशनल और स्टीयरिंग कमेटियां करेंगी। उप विकास आयुक्त श्री अंजनि कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि यह योजना कई मायने में मनरेगा से अच्छी है। इसमें 125 दिन के रोजगार की व्यवस्था की गई है। जबकि मनरेगा में मात्र 100 दिन के रोजगार की व्यवस्था थी। इस स्कीम में जल संसाधन विभाग को भी जोड़ा गया है । जिससे अब नहर नदी के गाद की सफाई, पोखर, आहर समेत अन्य काम भी होंगे। उन्होंने कहा कि इसमें पारदर्शिता बनाने के लिए फेस अटेंडेंस होगा। साथ ही इसका सोशल ऑडिट भी होगा। ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय को एक पोर्टल पर डाला जाएगा और उसके बाद इसकी स्वीकृति मिलने पर काम होगी। इस योजना में 60 % राशि केंद्र सरकार देगी जबकि 40% राशि राज्य सरकार देगी। उन्होंने कहा कि आपदा के समय इसमें विशेष व्यवस्था की गई है। सिर्फ फसल कटाई के समय जॉब कार्ड धारी को 60 दिन की छुट्टी होगी। इसमें भुगतान की भी पारदर्शी व्यवस्था की गई है। जिससे विकसित भारत का सपना साकार होगा । मौके पर निदेशक डीआरडीए श्री अमरेंद्र कुमार सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी दिलीप सरकार, डीपीओ मनरेगा श्री पंकज कुमार तथा संबंधित मीडिया के प्रतिनिधिगण मौजूद थे।

Abdul Hannan عبدالحنان

Local News Reporter पूर्णिया पूर्व, पूर्णिया, बिहार•

5 hrs ago

जी राम जी अधिनियम 2025 के प्रावधानों के दृष्टिगत उप विकास आयुक्त श्री अंजनि कुमार की अध्यक्षता में प्रेस क्लब (जिला जनसंपर्क कार्यालय) पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मीडिया प्रतिनिधिगण को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त द्वारा विकसित भारत ---जी राम जी अधिनियम 2025 के विभिन्न प्रावधानों से अवगत कराया गया क्रमशः- आजीविका गारंटी :--इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 125 दोनों का मजदूरी-रोजगार और अकुशल शारीरिक श्रम के लिए गारंटी है। अधिनियम के अंतर्गत कार्य:-- जल सुरक्षा एवं जल संबंधी विभिन्न कार्य। ग्रामीण मूलभूत एवं आजीविका अवसंरचना तथा क्लाइमेट रेजिलिएंस का कार्य कराने का प्रावधान किया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान उप विकास आयुक्त महोदय द्वारा अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई की प्रति वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की: 1:-वैधानिक मजदूरी -रोजगार की गारंटी है। 2:--विकसित ग्राम पंचायत प्लान के सभी कार्यों को विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेक में एकीकरण। 3:-अधिनियम की चार मुख्य फोकस क्षेत्र:-जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसम घटनाओं से निपटने हेतु कार्य। 4:-विकास मापदंडों के आधार पर ए०बी०सी० कैटेगरी में बाटी गई पंचायतों में आवश्यकता अनुसार कार्यों का चयन, पीएम- गति शक्ति के साथ इंटीग्रेटेड कर विकसित ग्राम पंचायत प्लान तैयार किए जाएंगे। 5:-केंद्र प्रायोजित योजना जिसमें में केंद्र सरकार 60%और राज्य सरकार का 40 % हिस्सा होगा। 6;-केंद्र सरकार वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर राज्य वार मानक आवंटन तय करेगी। अतिरिक्त खर्च राज्य सरकार को उठाना होगा। 7:-प्राकृतिक आपदाओं या असाधारण स्थितियों के दौरान समय पर प्रतिक्रिया और राहत पहुंचाने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। 8:-बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, स्पेशियल टेक्नोलॉजी-आधारित प्लानिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग और मजबूत सोशल ऑडिट से पारदर्शित और जवाब दे ही सुनिश्चित करना है। 9:-गवर्नेंस स्ट्रक्चर-निगरानी और मूल्यांकन के लिए सेंट्रल और स्टेट ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषदें साथ ही नेशनल और स्टीयरिंग कमेटियां करेंगी। उप विकास आयुक्त श्री अंजनि कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि यह योजना कई मायने में मनरेगा से अच्छी है। इसमें 125 दिन के रोजगार की व्यवस्था की गई है। जबकि मनरेगा में मात्र 100 दिन के रोजगार की व्यवस्था थी। इस स्कीम में जल संसाधन विभाग को भी जोड़ा गया है । जिससे अब नहर नदी के गाद की सफाई, पोखर, आहर समेत अन्य काम भी होंगे। उन्होंने कहा कि इसमें पारदर्शिता बनाने के लिए फेस अटेंडेंस होगा। साथ ही इसका सोशल ऑडिट भी होगा। ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय को एक पोर्टल पर डाला जाएगा और उसके बाद इसकी स्वीकृति मिलने पर काम होगी। इस योजना में 60 % राशि केंद्र सरकार देगी जबकि 40% राशि राज्य सरकार देगी। उन्होंने कहा कि आपदा के समय इसमें विशेष व्यवस्था की गई है। सिर्फ फसल कटाई के समय जॉब कार्ड धारी को 60 दिन की छुट्टी होगी। इसमें भुगतान की भी पारदर्शी व्यवस्था की गई है। जिससे विकसित भारत का सपना साकार होगा । मौके पर निदेशक डीआरडीए श्री अमरेंद्र कुमार सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी दिलीप सरकार, डीपीओ मनरेगा श्री पंकज कुमार तथा संबंधित मीडिया के प्रतिनिधिगण मौजूद थे।