उन्नाव के सफीपुर क्षेत्र में लंबे समय से चला आ रहा एक भूमि विवाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ तक पहुँच गया है। याचिका संख्या 877/2025 में यह आरोप लगाया गया है कि याची की हिस्सेदारी वाली भूमि का कथित रूप से फर्जी बैनामा कराकर उसके वैधानिक अधिकारों का हनन किया गया है। याचिका के अनुसार, गाटा संख्या 1145, जिसका कुल रकबा 0.2400 हेक्टेयर है, में सराय सूबेदार निवासी रामबाबू कश्यप का 1/6 हिस्सा, यानी 0.040 हेक्टेयर भूमि पर वैधानिक अधिकार था। आरोप है कि विपक्षी पक्षों ने कथित तौर पर धोखाधड़ी, कूटरचना और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस भूमि का बैनामा महावीर सिंह के पक्ष में करा दिया, जबकि भूमि में याची का वैध हिस्सा अभी भी मौजूद था। याची का कहना है कि उसने इस मामले में कार्रवाई के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव के समक्ष भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 156(3) के तहत एक प्रार्थना पत्र दिया था। हालाँकि, अपेक्षित न्याय न मिलने के कारण उसे उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। इस याचिका को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 तथा पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दाखिल किया गया है। याचिका में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को विधि-विरुद्ध बताते हुए उन्हें निरस्त किए जाने की मांग की गई है। हाईकोर्ट से यह प्रार्थना की गई है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच कराई जाए, संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए जाएं, और कथित फर्जीवाड़े की सच्चाई को सामने लाया जाए। इस मामले के हाईकोर्ट पहुँचने के बाद, सफीपुर क्षेत्र में भूमि विवादों और कथित भू-माफिया गतिविधियों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, जिन व्यक्तियों के नाम स्थानीय स्तर पर चर्चा में हैं, उनके विरुद्ध अभी तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई दोष सिद्ध नहीं किया गया है। सफीपुर क्षेत्र में सरकारी गाटा संख्या 3327 (0.890 हे.), चक रोड संख्या 1149 (0.1040 हे.), तथा गाटा संख्या 1145, 1134ख, 1141ख और 1144मि से जुड़े विवाद पहले भी सुर्खियों में रहे हैं। इन भूमि खंडों पर कथित अवैध कब्जे, प्लॉटिंग और आरसीसी सड़क निर्माण के आरोप लगते रहे हैं, और इस संबंध में मुख्यमंत्री से शिकायत कर एसआईटी जांच, पैमाइश तथा अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की मांग भी की जा चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जांच में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं, तो दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल, यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में विचाराधीन है, और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही पूरे प्रकरण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

Thakur Amit Partap Singh

Local News Reporter Unnao, Uttar Pradesh•

1 day ago

उन्नाव के सफीपुर क्षेत्र में लंबे समय से चला आ रहा एक भूमि विवाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ तक पहुँच गया है। याचिका संख्या 877/2025 में यह आरोप लगाया गया है कि याची की हिस्सेदारी वाली भूमि का कथित रूप से फर्जी बैनामा कराकर उसके वैधानिक अधिकारों का हनन किया गया है। याचिका के अनुसार, गाटा संख्या 1145, जिसका कुल रकबा 0.2400 हेक्टेयर है, में सराय सूबेदार निवासी रामबाबू कश्यप का 1/6 हिस्सा, यानी 0.040 हेक्टेयर भूमि पर वैधानिक अधिकार था। आरोप है कि विपक्षी पक्षों ने कथित तौर पर धोखाधड़ी, कूटरचना और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस भूमि का बैनामा महावीर सिंह के पक्ष में करा दिया, जबकि भूमि में याची का वैध हिस्सा अभी भी मौजूद था। याची का कहना है कि उसने इस मामले में कार्रवाई के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव के समक्ष भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 156(3) के तहत एक प्रार्थना पत्र दिया था। हालाँकि, अपेक्षित न्याय न मिलने के कारण उसे उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। इस याचिका को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 तथा पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दाखिल किया गया है। याचिका में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को विधि-विरुद्ध बताते हुए उन्हें निरस्त किए जाने की मांग की गई है। हाईकोर्ट से यह प्रार्थना की गई है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच कराई जाए, संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए जाएं, और कथित फर्जीवाड़े की सच्चाई को सामने लाया जाए। इस मामले के हाईकोर्ट पहुँचने के बाद, सफीपुर क्षेत्र में भूमि विवादों और कथित भू-माफिया गतिविधियों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, जिन व्यक्तियों के नाम स्थानीय स्तर पर चर्चा में हैं, उनके विरुद्ध अभी तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई दोष सिद्ध नहीं किया गया है। सफीपुर क्षेत्र में सरकारी गाटा संख्या 3327 (0.890 हे.), चक रोड संख्या 1149 (0.1040 हे.), तथा गाटा संख्या 1145, 1134ख, 1141ख और 1144मि से जुड़े विवाद पहले भी सुर्खियों में रहे हैं। इन भूमि खंडों पर कथित अवैध कब्जे, प्लॉटिंग और आरसीसी सड़क निर्माण के आरोप लगते रहे हैं, और इस संबंध में मुख्यमंत्री से शिकायत कर एसआईटी जांच, पैमाइश तथा अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की मांग भी की जा चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जांच में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं, तो दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल, यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में विचाराधीन है, और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही पूरे प्रकरण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।