बेगूसराय कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक अमिता भूषण ने अपना प्रक्रिया देते हुए पश्चिम एशिया में ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से एलएनजी और एलपीजी की आपूर्ति बाधित होना देश में रसोई गैस (एलपीजी) का संकट गहरा रहा है। तकनीकी तौर पर पश्चिम एशिया में ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से एलएनजी और एलपीजी की आपूर्ति बाधित होना इस संकट की जड़ में है। कमर्शियल सिलेंडरों की कमी से होटल-रेस्तरां बंद होने की कगार पर हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को घंटों कतार में इंतजार करना पड़ रहा है। कीमतें आसमान छू रही है। घरेलू सिलेंडर पर ₹60 और कमर्शियल पर ₹115 की बढ़ोतरी पहले ही हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ वैश्विक संकट है या केंद्र सरकार की पूर्व तैयारी की भारी नाकामी? सरकार दावा कर रही है कि घरेलू उपभोक्ताओं को कोई कमी नहीं है। उसने तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन 10 प्रतिशत बढ़ाने का आदेश दे दिया है, गैस आपूर्ति को प्राथमिकता वाले क्षेत्र में डाल दिया है, बुकिंग टाइम का अंतर 21 से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है। लेकिन हकीकत कुछ और है। संकट जब दरवाजे पर दस्तक दे गई तो सरकार खुद को एक्टिव मोड में दिखा रही है। पर क्या सरकार को इस संकट का कोई आभास नहीं था? अगर था तो सरकार ने आज से पहले क्या कदम उठाए। आम आदमी की रसोई पर असर पड़ रहा है, छोटे व्यवसायी त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। खबरों रेस्टोरेंट बंद किए जा रहे हैं। जबकि यह संकट अचानक नहीं आया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक है। कुल जरूरत का दो-तिहाई हिस्सा आयात से पूरा होता है, जिसमें 85-90 प्रतिशत मध्य पूर्व से आता है। अब जब संकट सर पर आ गया तो सरकार ‘आपातकालीन उपाय का सहारा लेती दिख रही है। एक तरफ देश की 75 साल पुरानी नॉन-अलाइन्ड पॉलिसी को तोड़कर इजरायल-अमेरिका के साथ खड़े होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है दूसरी तरफ सरकार सच छिपा रही है और आम जनता को गुमराह कर रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय को खुद पता नहीं कि देश में पेट्रोलियम पदार्थ के कितने दिनों के आपातकालीन भंडार हैं। ऐसे में नो पैनिक का नारा खोखला लगता है। हर मंच पर आत्मनिर्भर भारत का नारा लगाने बाली सरकार क्या यह बताएगी कि ऊर्जा सुरक्षा में हम कितने आत्मनिर्भर हैं? घरेलू उत्पादन बढ़ाने के बजाय आयात पर टिकी यह सरकार देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को एलपीजी सब्सिडी कटौती के दौर से पहले ही गुजार रही थी। अब संकट की मार और महंगाई ने जीवन को मुश्किल बना दिया है। उद्योग क्षेत्र में गैस सप्लाई 20 प्रतिशत तक काट दी गई है, जिसका असर रोजगार और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सरकार की इस नाकामी से साफ है कि विदेश नीति और ऊर्जा नीति में दीर्घकालिक सोच की कमी है। समय आ गया है कि सरकार जनता से सच्चाई साझा करे और ठोस रोडमैप पेश करे। नहीं तो यह गैस संकट सिर्फ रसोई का नहीं, बल्कि सरकार की विश्वसनीयता का संकट बन जाएगा। जनता को आश्वासन नहीं, समाधान की जरूरत है।

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बेगूसराय, बेगूसराय, बिहार•

2 hrs ago

बेगूसराय कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक अमिता भूषण ने अपना प्रक्रिया देते हुए पश्चिम एशिया में ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से एलएनजी और एलपीजी की आपूर्ति बाधित होना देश में रसोई गैस (एलपीजी) का संकट गहरा रहा है। तकनीकी तौर पर पश्चिम एशिया में ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से एलएनजी और एलपीजी की आपूर्ति बाधित होना इस संकट की जड़ में है। कमर्शियल सिलेंडरों की कमी से होटल-रेस्तरां बंद होने की कगार पर हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को घंटों कतार में इंतजार करना पड़ रहा है। कीमतें आसमान छू रही है। घरेलू सिलेंडर पर ₹60 और कमर्शियल पर ₹115 की बढ़ोतरी पहले ही हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ वैश्विक संकट है या केंद्र सरकार की पूर्व तैयारी की भारी नाकामी? सरकार दावा कर रही है कि घरेलू उपभोक्ताओं को कोई कमी नहीं है। उसने तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन 10 प्रतिशत बढ़ाने का आदेश दे दिया है, गैस आपूर्ति को प्राथमिकता वाले क्षेत्र में डाल दिया है, बुकिंग टाइम का अंतर 21 से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है। लेकिन हकीकत कुछ और है। संकट जब दरवाजे पर दस्तक दे गई तो सरकार खुद को एक्टिव मोड में दिखा रही है। पर क्या सरकार को इस संकट का कोई आभास नहीं था? अगर था तो सरकार ने आज से पहले क्या कदम उठाए। आम आदमी की रसोई पर असर पड़ रहा है, छोटे व्यवसायी त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। खबरों रेस्टोरेंट बंद किए जा रहे हैं। जबकि यह

संकट अचानक नहीं आया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक है। कुल जरूरत का दो-तिहाई हिस्सा आयात से पूरा होता है, जिसमें 85-90 प्रतिशत मध्य पूर्व से आता है। अब जब संकट सर पर आ गया तो सरकार ‘आपातकालीन उपाय का सहारा लेती दिख रही है। एक तरफ देश की 75 साल पुरानी नॉन-अलाइन्ड पॉलिसी को तोड़कर इजरायल-अमेरिका के साथ खड़े होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है दूसरी तरफ सरकार सच छिपा रही है और आम जनता को गुमराह कर रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय को खुद पता नहीं कि देश में पेट्रोलियम पदार्थ के कितने दिनों के आपातकालीन भंडार हैं। ऐसे में नो पैनिक का नारा खोखला लगता है। हर मंच पर आत्मनिर्भर भारत का नारा लगाने बाली सरकार क्या यह बताएगी कि ऊर्जा सुरक्षा में हम कितने आत्मनिर्भर हैं? घरेलू उत्पादन बढ़ाने के बजाय आयात पर टिकी यह सरकार देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को एलपीजी सब्सिडी कटौती के दौर से पहले ही गुजार रही थी। अब संकट की मार और महंगाई ने जीवन को मुश्किल बना दिया है। उद्योग क्षेत्र में गैस सप्लाई 20 प्रतिशत तक काट दी गई है, जिसका असर रोजगार और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सरकार की इस नाकामी से साफ है कि विदेश नीति और ऊर्जा नीति में दीर्घकालिक सोच की कमी है। समय आ गया है कि सरकार जनता से सच्चाई साझा करे और ठोस रोडमैप पेश करे। नहीं तो यह गैस संकट सिर्फ रसोई का नहीं, बल्कि सरकार की विश्वसनीयता का संकट बन जाएगा। जनता को आश्वासन नहीं, समाधान की जरूरत है।