देवरिया जनपद की विभिन्न ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सहायक एवं सहायिकाओं ने अपनी समस्याओं और विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी देवरिया को एक मांगपत्र प्रस्तुत किया है। इस मांगपत्र में मुख्य रूप से पंचायत भवनों पर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, लंबित मानदेय का भुगतान, उचित प्रशिक्षण व्यवस्था और कार्यों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की गई है। पंचायत सहायकों ने बताया कि कई ग्राम पंचायत भवनों में अभी भी शुद्ध पेयजल, शौचालय, कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट और यूपीएस जैसी आवश्यक सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण उन्हें अपने कार्यों के संचालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मांग की है कि इन सभी पंचायत भवनों में आवश्यक संसाधन शीघ्र उपलब्ध कराए जाएं। इसके अतिरिक्त, मांगपत्र में कई पंचायत सहायकों के लंबित मानदेय का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने और मानदेय में वृद्धि कर इसे डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था लागू करने की भी मांग की गई है। अपनी अन्य मांगों में, पंचायत सहायकों ने स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों के लिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने, नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने तथा वर्तमान संविदा व्यवस्था को समाप्त कर एक स्थायी सेवा नियमावली लागू करने की भी वकालत की है। मांगपत्र में पंचायत स्तर पर संचालित सर्वेक्षण, ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि, जनसेवा एवं डिजिटल कार्यों में पंचायत सहायकों की पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने और उन्हें कार्य के लिए टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। पंचायत सहायकों ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि वे उनकी इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और आवश्यक कार्रवाई करें, ताकि ग्राम पंचायतों में विकास और डिजिटल सेवाओं का संचालन अधिक प्रभावी ढंग से हो सके।

देवरिया जंक्शन न्यूज

Photographer रुद्रपुर, देवरिया, उत्तर प्रदेश•

12 hrs ago

देवरिया जनपद की विभिन्न ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सहायक एवं सहायिकाओं ने अपनी समस्याओं और विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी देवरिया को एक मांगपत्र प्रस्तुत किया है। इस मांगपत्र में मुख्य रूप से पंचायत भवनों पर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, लंबित मानदेय का भुगतान, उचित प्रशिक्षण व्यवस्था और कार्यों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की गई है। पंचायत सहायकों ने बताया कि कई ग्राम पंचायत भवनों में अभी भी शुद्ध पेयजल, शौचालय, कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट और यूपीएस जैसी आवश्यक सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण उन्हें अपने कार्यों के संचालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मांग की है कि इन सभी पंचायत भवनों में आवश्यक संसाधन शीघ्र उपलब्ध कराए जाएं। इसके अतिरिक्त, मांगपत्र में कई पंचायत सहायकों के लंबित मानदेय का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने और मानदेय में वृद्धि कर इसे डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था लागू करने की भी मांग की गई है। अपनी अन्य मांगों में, पंचायत सहायकों ने स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों के लिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने, नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने तथा वर्तमान संविदा व्यवस्था को समाप्त कर एक स्थायी सेवा नियमावली लागू करने की भी वकालत की है। मांगपत्र में पंचायत स्तर पर संचालित सर्वेक्षण, ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि, जनसेवा एवं डिजिटल कार्यों में पंचायत सहायकों की पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने और उन्हें कार्य के लिए टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। पंचायत सहायकों ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि वे उनकी इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और आवश्यक कार्रवाई करें, ताकि ग्राम पंचायतों में विकास और डिजिटल सेवाओं का संचालन अधिक प्रभावी ढंग से हो सके।