सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला असून, आता प्रत्येक खटल्याचा निकाल तीन महिन्यांच्या आत देणे सर्व न्यायालयांसाठी बंधनकारक असेल. सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भात कठोर निर्देश जारी केले आहेत, ज्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे की जर निर्णयास विलंब झाला, तर ते प्रकरण थेट मुख्य न्यायमूर्तींकडे जाईल. या निर्णयामुळे प्रलंबित खटल्यांचा जलद निपटारा होण्यावर भर दिला जाईल आणि न्यायव्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल. 'न्याय मिळण्यास उशीर होणे म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखेच आहे,' असे सुप्रीम कोर्टाने ठामपणे म्हटले आहे.

JHOOT HUA BENAKAB

Voice of people ठाणे, ठाणे, महाराष्ट्र•

2 hrs ago

सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला असून, आता प्रत्येक खटल्याचा निकाल तीन महिन्यांच्या आत देणे सर्व न्यायालयांसाठी बंधनकारक असेल. सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भात कठोर निर्देश जारी केले आहेत, ज्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे की जर निर्णयास विलंब झाला, तर ते प्रकरण थेट मुख्य न्यायमूर्तींकडे जाईल. या निर्णयामुळे प्रलंबित खटल्यांचा जलद निपटारा होण्यावर भर दिला जाईल आणि न्यायव्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल. 'न्याय मिळण्यास उशीर होणे म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखेच आहे,' असे सुप्रीम कोर्टाने ठामपणे म्हटले आहे.