राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को 31 जुलाई तक प्रदेश में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव कराने का स्पष्ट आदेश दिया है। इस समयसीमा के भीतर शहरी निकाय चुनाव के लिए 20 जून तक परिसीमन और मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने का कार्य तो पूरा हो चुका है, लेकिन अब चुनाव के लिए मात्र 42 दिन शेष बचे हैं और जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आज से भी चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाए तो इसे पूरा होने में 40 से 45 दिन का समय लगेगा, जिससे उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके अनुसार पंचायतों के लिए 4.02 लाख से अधिक और शहरी निकायों के लिए 1.43 लाख से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं। चुनावी प्रक्रिया का अगला महत्वपूर्ण चरण आरक्षित सीटों का निर्धारण है। हालांकि, पंचायत चुनाव और शहरी निकाय चुनाव दोनों को एक साथ एक ही दिन कराना संभव नहीं है, और दोनों प्रक्रियाओं को अलग-अलग पूरा करने के लिए 40-40 दिन से अधिक का समय चाहिए। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि यदि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग की रिपोर्ट में समय लग रहा है, तो उसके लिए और इंतजार नहीं किया जा सकता, और राज्य निर्वाचन आयोग को 31 जुलाई तक हर हाल में चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जमीनी स्थिति यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का विवरण पहले ही मांगा था और हाल ही में एक रिमाइंडर भेजकर पुनः विवरण की मांग की है, लेकिन अभी तक सीटों का निर्धारण नहीं हुआ है। पंचायत और शहरी निकायों का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद चुनाव नहीं होने के कारण प्रदेश की ग्रामीण और शहरी सरकारें केवल कागजों तक ही सीमित होकर रह गई हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष नवंबर में 15 अप्रैल तक इन चुनावों को कराने की समयसीमा तय की थी, लेकिन राज्य सरकार ने समय बढ़ाने का आग्रह किया और राहत प्राप्त कर ली। इसके बाद, न्यायालय ने 31 जुलाई तक चुनाव कराने की नई अंतिम तिथि तय की, जिसके बावजूद चुनावी प्रक्रिया अभी भी शुरुआती चरणों में ही दिखाई दे रही है।

पत्रकार आशीष कोदली

Local News Reporter मावली, उदयपुर, राजस्थान•

3 hrs ago

राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को 31 जुलाई तक प्रदेश में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव कराने का स्पष्ट आदेश दिया है। इस समयसीमा के भीतर शहरी निकाय चुनाव के लिए 20 जून तक परिसीमन और मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने का कार्य तो पूरा हो चुका है, लेकिन अब चुनाव के लिए मात्र 42 दिन शेष बचे हैं और जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आज से भी चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाए तो इसे पूरा होने में 40 से 45 दिन का समय लगेगा, जिससे उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके अनुसार पंचायतों के लिए 4.02 लाख से अधिक और शहरी निकायों के लिए 1.43 लाख से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं। चुनावी प्रक्रिया का अगला महत्वपूर्ण चरण आरक्षित सीटों का निर्धारण है। हालांकि, पंचायत चुनाव और शहरी निकाय चुनाव दोनों को एक साथ एक ही दिन कराना संभव नहीं है, और दोनों प्रक्रियाओं को अलग-अलग पूरा करने के लिए 40-40 दिन से अधिक का समय चाहिए। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि यदि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग की रिपोर्ट में समय लग रहा है, तो उसके लिए और इंतजार नहीं किया जा सकता, और राज्य निर्वाचन आयोग को 31 जुलाई तक हर हाल में चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जमीनी स्थिति यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का विवरण पहले ही मांगा था और हाल ही में एक रिमाइंडर भेजकर पुनः विवरण की मांग की है, लेकिन अभी तक सीटों का निर्धारण नहीं हुआ है। पंचायत और शहरी निकायों का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद चुनाव नहीं होने के कारण प्रदेश की ग्रामीण और शहरी सरकारें केवल कागजों तक ही सीमित होकर रह गई हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष नवंबर में 15 अप्रैल तक इन चुनावों को कराने की समयसीमा तय की थी, लेकिन राज्य सरकार ने समय बढ़ाने का आग्रह किया और राहत प्राप्त कर ली। इसके बाद, न्यायालय ने 31 जुलाई तक चुनाव कराने की नई अंतिम तिथि तय की, जिसके बावजूद चुनावी प्रक्रिया अभी भी शुरुआती चरणों में ही दिखाई दे रही है।