मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रशासनिक पारदर्शिता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के एक आदेश को रद्द कर दिया है। इस आदेश के तहत एक ऐसे अधिकारी को महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, जो विभागीय जांच का सामना कर रहा था। अदालत ने स्पष्ट कहा कि जिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित या लंबित हो, उसे उसी कार्यालय या विभाग का अतिरिक्त प्रभार देना कानून, नैतिकता और प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने सरकार के इस निर्णय को न्यायपालिका की अंतरात्मा को झकझोरने वाला और सत्ता के दुरुपयोग की श्रेणी में आने वाला बताया। यह पूरा मामला लोक निर्माण विभाग (PWD) के वरिष्ठ अधिकारी पी.सी. वर्मा द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने 29 अप्रैल 2026 को जारी उस सरकारी आदेश को चुनौती दी थी, जिसके माध्यम से भोपाल ब्रिज जोन के मुख्य अभियंता का अतिरिक्त प्रभार उनसे वापस लेकर एक दूसरे अधिकारी को सौंप दिया गया था। अदालत में प्रस्तुत रिकॉर्ड से सामने आया कि जिस अधिकारी को यह अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई थी, उसके खिलाफ सिवनी पुल ढहने के मामले में विभागीय कार्रवाई पहले से लंबित थी, जिससे सरकारी खजाने को लगभग 4.94 करोड़ रुपये की क्षति हुई थी। इसके अतिरिक्त, ग्वालियर के 1000 बिस्तर अस्पताल निर्माण परियोजना में लगभग 2.41 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं की जांच में भी उसी अधिकारी की भूमिका सामने आई थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि जनवरी 2025 में ही संबंधित अधिकारी के खिलाफ आरोपपत्र तैयार करने के निर्देश जारी किए जा चुके थे, और राज्य सरकार ने भी स्वीकार किया कि विभागीय कार्रवाई लंबित है। इसके बावजूद, उसी अधिकारी को उस कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया जहाँ उसके खिलाफ जांच और फाइलें संचालित हो रही थीं। इस पर अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह ऐसी स्थिति है मानो किसी व्यक्ति को उसके अपने ही मामले में न्यायाधीश बना दिया गया हो, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। अदालत ने यह भी गौर किया कि याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करने के महज तीन घंटे के भीतर उनका अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया और दूसरे अधिकारी को जिम्मेदारी सौंप दी गई, जो दर्शाता है कि निर्णय पहले से तय था। न्यायालय ने वर्ष 2004 के एक सरकारी परिपत्र का भी उल्लेख किया, जिसके अनुसार जिन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच लंबित हो, सतर्कता कार्रवाई चल रही हो, आपराधिक प्रकरण दर्ज हों, या गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हों, उन्हें किसी भी उच्च पद का अतिरिक्त या अस्थायी प्रभार नहीं दिया जा सकता। अंततः, हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल 2026 के विवादित आदेश को निरस्त करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि मुख्य अभियंता का अतिरिक्त प्रभार ऐसे अधिकारी को सौंपा जाए जिसका सेवा रिकॉर्ड निष्कलंक हो, जिसके खिलाफ कोई विभागीय जांच लंबित न हो और जिस पर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार या अनियमितता के आरोप न हों। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण नजीर साबित होगा, जिससे यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि जांच और आरोपों का सामना कर रहे अधिकारियों को संवेदनशील पदों पर बैठाकर जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

Deepak ojha

Local News Reporter Guna, Madhya Pradesh•

1 hr ago

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रशासनिक पारदर्शिता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के एक आदेश को रद्द कर दिया है। इस आदेश के तहत एक ऐसे अधिकारी को महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, जो विभागीय जांच का सामना कर रहा था। अदालत ने स्पष्ट कहा कि जिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित या लंबित हो, उसे उसी कार्यालय या विभाग का अतिरिक्त प्रभार देना कानून, नैतिकता और प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने सरकार के इस निर्णय को न्यायपालिका की अंतरात्मा को झकझोरने वाला और सत्ता के दुरुपयोग की श्रेणी में आने वाला बताया। यह पूरा मामला लोक निर्माण विभाग (PWD) के वरिष्ठ अधिकारी पी.सी. वर्मा द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने 29 अप्रैल 2026 को जारी उस सरकारी आदेश को चुनौती दी थी, जिसके माध्यम से भोपाल ब्रिज जोन के मुख्य अभियंता का अतिरिक्त प्रभार उनसे वापस लेकर एक दूसरे अधिकारी को सौंप दिया गया था। अदालत में प्रस्तुत रिकॉर्ड से सामने आया कि जिस अधिकारी को यह अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई थी, उसके खिलाफ सिवनी पुल ढहने के मामले में विभागीय कार्रवाई पहले से लंबित थी, जिससे सरकारी खजाने को लगभग 4.94 करोड़ रुपये की क्षति हुई थी। इसके अतिरिक्त, ग्वालियर के 1000 बिस्तर अस्पताल निर्माण परियोजना में लगभग 2.41 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं की जांच में भी उसी अधिकारी की भूमिका सामने आई थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि जनवरी 2025 में ही संबंधित अधिकारी के खिलाफ आरोपपत्र तैयार करने के निर्देश जारी किए जा चुके थे, और राज्य

सरकार ने भी स्वीकार किया कि विभागीय कार्रवाई लंबित है। इसके बावजूद, उसी अधिकारी को उस कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया जहाँ उसके खिलाफ जांच और फाइलें संचालित हो रही थीं। इस पर अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह ऐसी स्थिति है मानो किसी व्यक्ति को उसके अपने ही मामले में न्यायाधीश बना दिया गया हो, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। अदालत ने यह भी गौर किया कि याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करने के महज तीन घंटे के भीतर उनका अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया और दूसरे अधिकारी को जिम्मेदारी सौंप दी गई, जो दर्शाता है कि निर्णय पहले से तय था। न्यायालय ने वर्ष 2004 के एक सरकारी परिपत्र का भी उल्लेख किया, जिसके अनुसार जिन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच लंबित हो, सतर्कता कार्रवाई चल रही हो, आपराधिक प्रकरण दर्ज हों, या गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हों, उन्हें किसी भी उच्च पद का अतिरिक्त या अस्थायी प्रभार नहीं दिया जा सकता। अंततः, हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल 2026 के विवादित आदेश को निरस्त करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि मुख्य अभियंता का अतिरिक्त प्रभार ऐसे अधिकारी को सौंपा जाए जिसका सेवा रिकॉर्ड निष्कलंक हो, जिसके खिलाफ कोई विभागीय जांच लंबित न हो और जिस पर किसी प्रकार के भ्रष्टाचार या अनियमितता के आरोप न हों। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण नजीर साबित होगा, जिससे यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि जांच और आरोपों का सामना कर रहे अधिकारियों को संवेदनशील पदों पर बैठाकर जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।