पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 12,700 से अधिक अतिथि अध्यापकों को बड़ी राहत दी है, जिसमें सरकार को वर्ष 2014 की नियमितीकरण नीति के तहत दो माह के भीतर उन्हें नियमित करने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद प्रदेशभर के अतिथि अध्यापकों में खुशी की लहर दौड़ गई है, और इसी क्रम में एक प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम के निवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और खेल मंत्री गौरव गौतम का धन्यवाद व्यक्त किया। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट टिप्पणी की कि जो शिक्षक लगभग 20 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें अस्थायी रूप से नहीं रखा जा सकता और न ही उन्हें जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेयर पार्ट की तरह देखा जा सकता है। अदालत ने यह भी माना कि इन शिक्षकों की नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया, विज्ञापन, चयन समिति और मेरिट के आधार पर हुई थी, इसलिए इन्हें 'बैक डोर एंट्री' नहीं माना जा सकता। खेल मंत्री गौरव गौतम ने इस अवसर पर कहा कि यह उन हजारों अध्यापकों के करीब 20 वर्षों के लंबे संघर्ष की जीत है, जिन्होंने लगातार अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि नियमितीकरण के बाद इन शिक्षकों को स्थायी कर्मचारियों की तरह सभी वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएं। खेल मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार शिक्षकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है, और यदि किसी भी अध्यापक को अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाने या किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी, तो वह उनकी आवाज को मजबूती से उठाने का कार्य करेंगे।

Mahipal

Journalist पलवल, पलवल, हरियाणा•

16 hrs ago

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 12,700 से अधिक अतिथि अध्यापकों को बड़ी राहत दी है, जिसमें सरकार को वर्ष 2014 की नियमितीकरण नीति के तहत दो माह के भीतर उन्हें नियमित करने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद प्रदेशभर के अतिथि अध्यापकों में खुशी की लहर दौड़ गई है, और इसी क्रम में एक प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम के निवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और खेल मंत्री गौरव गौतम का धन्यवाद व्यक्त किया। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट टिप्पणी की कि जो शिक्षक लगभग 20 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें अस्थायी रूप से नहीं रखा जा सकता और न ही उन्हें जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेयर पार्ट की तरह देखा जा सकता है। अदालत ने यह भी माना कि इन शिक्षकों की नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया, विज्ञापन, चयन समिति और मेरिट के आधार पर हुई थी, इसलिए इन्हें 'बैक डोर एंट्री' नहीं माना जा सकता। खेल मंत्री गौरव गौतम ने इस अवसर पर कहा कि यह उन हजारों अध्यापकों के करीब 20 वर्षों के लंबे संघर्ष की जीत है, जिन्होंने लगातार अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि नियमितीकरण के बाद इन शिक्षकों को स्थायी कर्मचारियों की तरह सभी वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएं। खेल मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार शिक्षकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है, और यदि किसी भी अध्यापक को अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाने या किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी, तो वह उनकी आवाज को मजबूती से उठाने का कार्य करेंगे।