ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) की नई दिल्ली में हालिया कार्यकारिणी बैठक में देश और मुस्लिम समुदाय की वर्तमान स्थिति का विस्तार से जायज़ा लिया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बोर्ड ने भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती भीड़ हिंसा (लिंचिंग), मस्जिदों और मदरसों पर ध्वंसात्मक कार्रवाइयों, घरों और बस्तियों पर बुलडोज़र कार्रवाई, वंदे मातरम् को अनिवार्य करने की कोशिशों, यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की प्रगति और कमाल मौला/भोजशाला मस्जिद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। कार्यकारिणी ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों की जान-माल, इज़्ज़त-आबरू, मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान, पर्सनल लॉ, मौलिक अधिकार, यहाँ तक कि उनका ईमान और आस्था भी निरंतर हमलों की ज़द में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे देश में नफ़रत, पक्षपात और सांप्रदायिक तनाव का वातावरण योजनाबद्ध ढंग से तैयार किया जा रहा है, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और सरकार के ज़िम्मेदार लोग भी शामिल हैं, जबकि घृणा फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ कोई प्रभावी कानूनी कार्रवाई नहीं होती। बोर्ड ने धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों की 'आपराधिक चुप्पी' पर भी खेद व्यक्त किया, यह मानते हुए कि मुसलमान उनके लिए केवल एक वोट बैंक बन गए हैं। कार्यकारिणी ने मुस्लिम समुदाय की बिगड़ती स्थिति, सांप्रदायिक तनाव और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर एक व्यापक दस्तावेज़ तैयार कर प्रकाशित करने का निर्णय लिया, ताकि देश के जागरूक, न्यायप्रिय और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले वर्गों के ज़मीर को झकझोरा जा सके। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि दूसरे सबसे बड़े समुदाय के अधिकारों का हनन केवल एक वर्ग की समस्या नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव देश की लोकतांत्रिक संरचना, सामाजिक सौहार्द और विकास प्रक्रिया पर पड़ता है, जो पूरे देश का नुकसान है। कमाल मौला मस्जिद/भोजशाला मामले पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक साक्ष्यों, राजस्व अभिलेखों, औपनिवेशिक काल के सरकारी दस्तावेज़ों और सदियों पुरानी मुस्लिम इबादत की परंपरा के साथ-साथ पूजा स्थलों से संबंधित अधिनियम, 1991 (Places of Worship Act, 1991) की भावना के भी विरुद्ध बताया गया। बोर्ड ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के मस्जिद कमेटी के कदम का स्वागत करते हुए, उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया। वंदे मातरम् को अनिवार्य बनाने की कोशिशों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के विरुद्ध बताते हुए, बोर्ड ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार संसद के माध्यम से इसे अनिवार्य करती है, तो वे अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में वंदे मातरम् को अनिवार्य किए जाने के निर्णय को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और सुप्रीम कोर्ट के बिजोए इमैनुएल बनाम केरल राज्य (1986) फैसले के विरुद्ध बताते हुए, इसे तत्काल वापस लेने की मांग की गई। बोर्ड ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश का स्वागत किया, जिसने मदरसों में वंदे मातरम् गाने को अनिवार्य करने वाली सरकारी अधिसूचना पर रोक लगा दी। कार्यकारिणी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वंदे मातरम् एक शिर्किया गीत है, जिसके कुछ अंश मुसलमानों के तौहीद के अकीदे के विरुद्ध हैं, इसलिए मुसलमानों के लिए इसका पाठ करना शरीअत की दृष्टि से उचित नहीं है, और मुसलमानों से सहिष्णुता या देशभक्ति के नाम पर अपने ईमान और अकीदे से समझौता न करने की अपील की गई। बोर्ड ने भाजपा शासित राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के नाम पर जारी विधायी प्रयासों पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की, खासकर उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसकी तैयारी पर। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि UCC एक अनिवार्य संवैधानिक आदेश नहीं है, बल्कि संविधान के राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में शामिल एक गैर-बाध्यकारी मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसे जबरन लागू करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता और देश की बहुलतावादी सामाजिक संरचना के खिलाफ है। बोर्ड ने घोषणा की कि जिस प्रकार उत्तराखंड सरकार के UCC कानून को नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, उसी प्रकार अन्य राज्यों में भी ऐसे कानूनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंत में, कार्यकारिणी ने यह भी तय किया कि मुसलमानों को सामाजिक-राजनीतिक रूप से हाशिये पर धकेलने, संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन, नफ़रत और दुश्मनी के प्रसार, सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुँचाने, मुसलमानों की जान-माल, इज़्ज़त-आबरू पर हमलों और मस्जिदों-मदरसों के ध्वंस के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश के न्यायप्रिय, लोकतंत्र-समर्थक और अमन-पसंद तबकों को साथ लेकर एक देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगा, जिसके लिए एक एक्शन कमेटी का गठन किया जा रहा है। इस बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने की और कार्यवाही का संचालन बोर्ड के महासचिव मौलाना फज़लुर्रहीम मुजद्दिदी ने किया। बैठक में देश भर से कार्यकारिणी के कई सदस्य शामिल हुए, जिनमें उपाध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी, जनाब सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी, मौलाना असगर इमाम मेहदी, डॉ. एस. क्यू. आर. इलियास, जनाब यूसुफ हातीम मुच्छाला, जनाब एम. आर. शमशाद, एडवोकेट जलीसा सुल्ताना और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी प्रमुख थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को मौलाना फज़लुर्रहीम मुजद्दिदी और डॉ. एस. क्यू. आर. इलियास ने संबोधित किया।

MTF News फीरोजाबाद Taliv raza

फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश•

10 hrs ago

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) की नई दिल्ली में हालिया कार्यकारिणी बैठक में देश और मुस्लिम समुदाय की वर्तमान स्थिति का विस्तार से जायज़ा लिया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बोर्ड ने भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती भीड़ हिंसा (लिंचिंग), मस्जिदों और मदरसों पर ध्वंसात्मक कार्रवाइयों, घरों और बस्तियों पर बुलडोज़र कार्रवाई, वंदे मातरम् को अनिवार्य करने की कोशिशों, यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की प्रगति और कमाल मौला/भोजशाला मस्जिद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। कार्यकारिणी ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों की जान-माल, इज़्ज़त-आबरू, मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान, पर्सनल लॉ, मौलिक अधिकार, यहाँ तक कि उनका ईमान और आस्था भी निरंतर हमलों की ज़द में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे देश में नफ़रत, पक्षपात और सांप्रदायिक तनाव का वातावरण योजनाबद्ध ढंग से तैयार किया जा रहा है, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और सरकार के ज़िम्मेदार लोग भी शामिल हैं, जबकि घृणा फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ कोई प्रभावी कानूनी कार्रवाई नहीं होती। बोर्ड ने धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों की 'आपराधिक चुप्पी' पर भी खेद व्यक्त किया, यह मानते हुए कि मुसलमान उनके लिए केवल एक वोट बैंक बन गए हैं। कार्यकारिणी ने मुस्लिम समुदाय की बिगड़ती स्थिति, सांप्रदायिक तनाव और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर एक व्यापक दस्तावेज़ तैयार कर प्रकाशित करने का निर्णय लिया, ताकि देश के जागरूक, न्यायप्रिय और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले वर्गों के ज़मीर को झकझोरा जा सके। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि दूसरे सबसे बड़े समुदाय के अधिकारों का हनन केवल एक वर्ग की समस्या नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव देश की लोकतांत्रिक संरचना, सामाजिक सौहार्द और विकास प्रक्रिया पर पड़ता है, जो पूरे देश का नुकसान है। कमाल मौला मस्जिद/भोजशाला मामले पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक साक्ष्यों, राजस्व अभिलेखों, औपनिवेशिक काल के सरकारी दस्तावेज़ों और सदियों पुरानी मुस्लिम इबादत की परंपरा के साथ-साथ पूजा स्थलों से संबंधित अधिनियम, 1991 (Places of Worship Act, 1991) की भावना के भी विरुद्ध बताया गया। बोर्ड ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के मस्जिद कमेटी के कदम का स्वागत करते हुए, उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया। वंदे मातरम् को अनिवार्य बनाने की कोशिशों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के विरुद्ध बताते हुए, बोर्ड ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार संसद के माध्यम से इसे अनिवार्य करती है, तो वे अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में वंदे मातरम् को अनिवार्य किए जाने के निर्णय को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और सुप्रीम कोर्ट के बिजोए इमैनुएल बनाम केरल राज्य (1986) फैसले के विरुद्ध बताते हुए, इसे तत्काल वापस लेने की मांग की गई। बोर्ड ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश का स्वागत किया, जिसने मदरसों में वंदे मातरम् गाने को अनिवार्य करने वाली सरकारी अधिसूचना पर रोक लगा दी। कार्यकारिणी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वंदे मातरम् एक शिर्किया गीत है, जिसके कुछ अंश मुसलमानों के तौहीद के अकीदे के विरुद्ध हैं, इसलिए मुसलमानों के लिए इसका पाठ करना शरीअत की दृष्टि से उचित नहीं है, और मुसलमानों से सहिष्णुता या देशभक्ति के नाम पर अपने ईमान और अकीदे से समझौता न करने की अपील की गई। बोर्ड ने भाजपा शासित राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के नाम पर जारी विधायी प्रयासों पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की, खासकर उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसकी तैयारी पर। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि UCC एक अनिवार्य संवैधानिक आदेश नहीं है, बल्कि संविधान के राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में शामिल एक गैर-बाध्यकारी मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसे जबरन लागू करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता और देश की बहुलतावादी सामाजिक संरचना के खिलाफ है। बोर्ड ने घोषणा की कि जिस प्रकार उत्तराखंड सरकार के UCC कानून को नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, उसी प्रकार अन्य राज्यों में भी ऐसे कानूनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंत में, कार्यकारिणी ने यह भी तय किया कि मुसलमानों को सामाजिक-राजनीतिक रूप से हाशिये पर धकेलने, संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन, नफ़रत और दुश्मनी के प्रसार, सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुँचाने, मुसलमानों की जान-माल, इज़्ज़त-आबरू पर हमलों और मस्जिदों-मदरसों के ध्वंस के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश के न्यायप्रिय, लोकतंत्र-समर्थक और अमन-पसंद तबकों को साथ लेकर एक देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगा, जिसके लिए एक एक्शन कमेटी का गठन किया जा रहा है। इस बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने की और कार्यवाही का संचालन बोर्ड के महासचिव मौलाना फज़लुर्रहीम मुजद्दिदी ने किया। बैठक में देश भर से कार्यकारिणी के कई सदस्य शामिल हुए, जिनमें उपाध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी, जनाब सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी, मौलाना असगर इमाम मेहदी, डॉ. एस. क्यू. आर. इलियास, जनाब यूसुफ हातीम मुच्छाला, जनाब एम. आर. शमशाद, एडवोकेट जलीसा सुल्ताना और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी प्रमुख थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को मौलाना फज़लुर्रहीम मुजद्दिदी और डॉ. एस. क्यू. आर. इलियास ने संबोधित किया।