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बिहार में सरकारी आदेशों के बावजूद नल-जल अनुरक्षकों को उनका मानदेय नहीं मिला है। इसे मानदेय घोटाला माना जा रहा है या फिर सिस्टम की बड़ी लापरवाही। इससे राज्यभर के हजारों अनुरक्षकों का भविष्य अनिश्चितता में है।
अपना गाँव
बिहार में सरकारी आदेशों के बावजूद नल-जल अनुरक्षकों को उनका मानदेय नहीं मिला है। इसे मानदेय घोटाला माना जा रहा है या फिर सिस्टम की बड़ी लापरवाही। इससे राज्यभर के हजारों अनुरक्षकों का भविष्य अनिश्चितता में है।
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- नालंदा जिले में शिक्षा व्यवस्था गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। शिक्षकों की कमी, संसाधनों का अभाव और सिर्फ अंकों पर ज़ोर से बच्चों का भविष्य अंधकार में है। योग्य शिक्षकों की नियुक्ति और नैतिक शिक्षा के बिना हालात सुधरना मुश्किल है।1
- नालंदा के बिहार शरीफ स्थित हॉस्पिटल मोड़ पर 'लंदन सिटी' के भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जदयू एमएलसी रीना यादव जी और राजू गोप भैया जी विशेष रूप से शामिल हुए।1
- तनाएरा ने पटना में अपनी नई 'इनाया' साड़ियों का कलेक्शन लॉन्च किया है। यह रेंज आधुनिक महिलाओं को सिर्फ ₹3499 की शुरुआती कीमत पर हर मौके पर अलग और खूबसूरत दिखने का मौका देती है। खास बात यह है कि इसमें बिहार की मधुबनी कला से प्रेरित साड़ियां भी शामिल हैं, जो परंपरा और आधुनिकता का संगम हैं।1
- पटना के बोरिंग रोड स्थित PATH PRIDE REHABILITATION & AUTISM CENTRE की विशेष सेवाओं के बारे में जानें। यह केंद्र पुनर्वास और ऑटिज्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।1
- पटना के गोपालपुर में हुई 27 लाख की कैश वैन लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस मुठभेड़ में मास्टरमाइंड नीतीश कुमार को पैर में गोली लगी, जबकि उसके तीन अन्य साथी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से ₹5.23 लाख नकद, दो बाइक और लूट के पैसों से खरीदे गए एप्पल फोन सहित कई सामान बरामद किए हैं, साथ ही कैश वैन कंपनी की लापरवाही की भी जांच जारी है।2
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- पटना जिले के बिक्रम प्रखंड में 'विकसित भारत समृद्ध बिहार' सहयोग शिविर आयोजित किया गया। अनुमंडल प्रशासन के नेतृत्व में अधिकारियों ने ग्रामीणों की जन समस्याओं को गंभीरता से सुना और लिखित आवेदन लिए। संबंधित अधिकारियों ने शिकायतों पर आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है।1
- बिहार सरकार ने महीने के तीसरे मंगलवार को पहली बार पंचायतों में सरकारी सहयोग शिविर का आयोजन शुरू किया, जिसकी शुरुआत पटना के खारभैया पंचायत से हुई। शिविर में राशन कार्ड और पेंशन जैसी समस्याओं का मौके पर समाधान हुआ, लेकिन मत्स्य विभाग के अधिकारी की गैरमौजूदगी पर किसानों ने कड़ी आपत्ति जताई।4