नर्मदापुरम जिले के पिपरिया ब्लॉक में शिक्षकों के एरियर्स और छात्रवृत्ति राशि के ₹9.48 लाख के गबन के मामले में करीब डेढ़ साल बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ऑपरेटर कमलेश अहिरवार द्वारा किए गए इस कथित गबन का आरोप सिद्ध होने और राशि वापस जमा करने के बावजूद, आज दिनांक 12.2026 शाम 5:30 बजे तक उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकी है। इस मामले में अफसरान पर मेहरबानी का आरोप लग रहा है, जिससे शिक्षा और पुलिस विभाग दोनों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जाँच में पाया गया कि ऑपरेटर कमलेश अहिरवार ने छात्रवृत्ति और एरियर्स की यह राशि अपने तीन स्वयं के खातों में, साथ ही अपनी पत्नी रिवा अहिरवार और भाई अनिल अहिरवार के खातों में स्थानांतरित की थी। लगभग डेढ़ साल पहले जब यह मामला उजागर हुआ था, तब अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए ऑपरेटर को नौकरी से हटा दिया था और गबन की राशि भी वापस जमा करवाई थी। बीईओ रघुवंशी के मुताबिक, जाँच के दौरान ऑपरेटर कमलेश अहिरवार ने ब्याज सहित राशि वापस करके अपनी गलती स्वीकार भी कर ली थी। इस पूरे मामले से संबंधित 5700 पन्नों की एक विस्तृत जाँच फाइल पिपरिया के बीईओ कार्यालय और मंगलवारा थाने के बीच घूम रही है, जो अब बीईओ कार्यालय की एक अलमारी में बंद बताई जा रही है। एफ़आईआर दर्ज करने को लेकर बीईओ और थाना प्रभारी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी टाल रहे हैं। पिपरिया के बीईओ श्री लाल रघुवंशी का कहना है कि उन्होंने थाना प्रभारी द्वारा माँगी गई सभी वांछित जानकारी तैयार कर ली थी और समस्त अभिलेख सहित कार्यालय के प्रभारी लेखपाल एवं स्टाफ 6 मार्च 2026 को पिपरिया पुलिस थाना में उपस्थित भी हुए थे। हालाँकि, समय के अभाव के कारण संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी। इसके बाद, उन्होंने स्वयं 10 मार्च 2026 को मंगलवारा थाना पहुँचकर विवेचक उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह कुशवाहा से संपर्क किया, लेकिन 'व्यवस्था के कारण' आवश्यक कार्रवाई नहीं हो पाई। बीईओ ने थाना प्रभारी से कार्रवाई के लिए तिथि और समय निर्धारित कर सूचित करने का अनुरोध भी किया, लेकिन एफआईआर अब तक नहीं हुई है। इस गबन मामले में एफआईआर दर्ज न होने पर शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक डॉ. मनीष वर्मा ने भी नाराजगी व्यक्त की थी। जाँच के बाद, कलेक्टर कार्यालय और जेडी ने 7 मार्च 2025 को ही ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों को 24 अक्टूबर 2025 और तीसरी बार 9 दिसंबर 2025 को भी दोहराया गया, लेकिन सभी निर्देशों के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है।

Raj malviya

Journalism होशंगाबाद, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश•

4 days ago

नर्मदापुरम जिले के पिपरिया ब्लॉक में शिक्षकों के एरियर्स और छात्रवृत्ति राशि के ₹9.48 लाख के गबन के मामले में करीब डेढ़ साल बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ऑपरेटर कमलेश अहिरवार द्वारा किए गए इस कथित गबन का आरोप सिद्ध होने और राशि वापस जमा करने के बावजूद, आज दिनांक 12.2026 शाम 5:30 बजे तक उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकी है। इस मामले में अफसरान पर मेहरबानी का आरोप लग रहा है, जिससे शिक्षा और पुलिस विभाग दोनों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जाँच में पाया गया कि ऑपरेटर कमलेश अहिरवार ने छात्रवृत्ति और एरियर्स की यह राशि अपने तीन स्वयं के खातों में, साथ ही अपनी पत्नी रिवा अहिरवार और भाई अनिल अहिरवार के खातों में स्थानांतरित की थी। लगभग डेढ़ साल पहले जब यह मामला उजागर हुआ था, तब अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए ऑपरेटर को नौकरी से हटा दिया था और गबन की राशि भी वापस जमा करवाई थी। बीईओ रघुवंशी के मुताबिक, जाँच के दौरान ऑपरेटर कमलेश अहिरवार ने ब्याज सहित राशि वापस करके अपनी गलती स्वीकार भी कर ली थी। इस पूरे मामले से संबंधित 5700 पन्नों की एक विस्तृत जाँच फाइल पिपरिया के बीईओ कार्यालय और मंगलवारा थाने के बीच घूम रही है, जो अब बीईओ कार्यालय की एक अलमारी में बंद बताई जा रही है। एफ़आईआर दर्ज करने को लेकर बीईओ और थाना प्रभारी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी टाल रहे हैं। पिपरिया के बीईओ श्री लाल रघुवंशी का कहना है कि उन्होंने थाना प्रभारी द्वारा माँगी गई सभी वांछित जानकारी तैयार कर ली थी और समस्त अभिलेख सहित कार्यालय के प्रभारी लेखपाल एवं स्टाफ 6 मार्च 2026 को पिपरिया पुलिस थाना में उपस्थित भी हुए थे। हालाँकि, समय के अभाव के कारण संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी। इसके बाद, उन्होंने स्वयं 10 मार्च 2026 को मंगलवारा थाना पहुँचकर विवेचक उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह कुशवाहा से संपर्क किया, लेकिन 'व्यवस्था के कारण' आवश्यक कार्रवाई नहीं हो पाई। बीईओ ने थाना प्रभारी से कार्रवाई के लिए तिथि और समय निर्धारित कर सूचित करने का अनुरोध भी किया, लेकिन एफआईआर अब तक नहीं हुई है। इस गबन मामले में एफआईआर दर्ज न होने पर शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक डॉ. मनीष वर्मा ने भी नाराजगी व्यक्त की थी। जाँच के बाद, कलेक्टर कार्यालय और जेडी ने 7 मार्च 2025 को ही ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों को 24 अक्टूबर 2025 और तीसरी बार 9 दिसंबर 2025 को भी दोहराया गया, लेकिन सभी निर्देशों के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है।