सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा, बिना चुनाव जीते दीपक कैसे बने हुए हैं मंत्री सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की राजनीति में मचे एक बड़े संवैधानिक घमासान का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को एक तीखा निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि आखिर कैसे पंचायतीराज मंत्री दीपक प्रकाश बिना विधानमंडल (विधानसभा या विधान परिषद) के सदस्य बने छह महीने से अधिक समय से अपने पद पर बने हुए हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत की अगुआई वाली पीठ के समक्ष मामले को रखते हुए दलील दी कि छह महीने की संवैधानिक सीमा कब की समाप्त हो चुकी है, इसके बावजूद दीपक प्रकाश मंत्री पद पर काबिज हैं। बिहार सरकार के वकील ने बताया कि मामले की सुनवाई पहले से ही 27 अगस्त के लिए तय है, हालांकि कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह मामला विशुद्ध रूप से कानून का प्रश्न है और राज्य सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि विधानसभा या विधान परिषद के कोर्ट पंचायतीराज मंत्री के मामले की जांच करेगा जो निर्वाचित हुए हुए छह माह से ज्यादा समय से पद पर हैं सुप्रीमकोर्ट। फाइल सदस्य न होने वाले व्यक्ति को छह महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर बने रहने की अनुमति देने का संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की राजनीति में मचे एक बड़े संवैधानिक घमासान का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को एक तीखा निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि आखिर कैसे पंचायतीराज मंत्री दीपक प्रकाश बिना विधानमंडल (विधानसभा या विधान परिषद) के सदस्य बने छह महीने से अधिक समय से अपने पद पर बने हुए हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत की अगुआई वाली पीठ के समक्ष मामले को रखते हुए दलील दी कि छह महीने की संवैधानिक सीमा कब की समाप्त हो चुकी है, इसके बावजूद दीपक प्रकाश मंत्री पद पर काबिज हैं। बिहार सरकार के वकील ने बताया कि मामले की सुनवाई पहले से ही 27 अगस्त के लिए तय है, हालांकि कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह मामला विशुद्ध रूप से कानून का प्रश्न है और राज्य सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि विधानसभा या विधान परिषद के कोर्ट पंचायतीराज मंत्री के मामले की जांच करेगा जो निर्वाचित हुए हुए छह माह से ज्यादा समय से पद पर हैं सुप्रीमकोर्ट। फाइल सदस्य न होने वाले व्यक्ति को छह महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर बने रहने की अनुमति देने का संवैधानिक आधार क्या है। कोर्ट ने संकेत दिया कि वह मंगलवार को सुनवाई करेगा

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8 hrs ago

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा, बिना चुनाव जीते दीपक कैसे बने हुए हैं मंत्री सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की राजनीति में मचे एक बड़े संवैधानिक घमासान का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को एक तीखा निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि आखिर कैसे पंचायतीराज मंत्री दीपक प्रकाश बिना विधानमंडल (विधानसभा या विधान परिषद) के सदस्य बने छह महीने से अधिक समय से अपने पद पर बने हुए हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत की अगुआई वाली पीठ के समक्ष मामले को रखते हुए दलील दी कि छह महीने की संवैधानिक सीमा कब की समाप्त हो चुकी है,

इसके बावजूद दीपक प्रकाश मंत्री पद पर काबिज हैं। बिहार सरकार के वकील ने बताया कि मामले की सुनवाई पहले से ही 27 अगस्त के लिए तय है, हालांकि कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह मामला विशुद्ध रूप से कानून का प्रश्न है और राज्य सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि विधानसभा या विधान परिषद के कोर्ट पंचायतीराज मंत्री के मामले की जांच करेगा जो निर्वाचित हुए हुए छह माह से ज्यादा समय से पद पर हैं सुप्रीमकोर्ट। फाइल सदस्य न होने वाले व्यक्ति को छह महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर बने रहने की अनुमति देने का संवैधानिक

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की राजनीति में मचे एक बड़े संवैधानिक घमासान का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को एक तीखा निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि आखिर कैसे पंचायतीराज मंत्री दीपक प्रकाश बिना विधानमंडल (विधानसभा या विधान परिषद) के सदस्य बने छह महीने से अधिक समय से अपने पद पर बने हुए हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत की अगुआई वाली पीठ के समक्ष मामले को रखते हुए दलील दी कि छह महीने की संवैधानिक सीमा कब की समाप्त हो चुकी है, इसके बावजूद दीपक प्रकाश मंत्री पद पर काबिज हैं। बिहार सरकार के वकील ने बताया

कि मामले की सुनवाई पहले से ही 27 अगस्त के लिए तय है, हालांकि कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह मामला विशुद्ध रूप से कानून का प्रश्न है और राज्य सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि विधानसभा या विधान परिषद के कोर्ट पंचायतीराज मंत्री के मामले की जांच करेगा जो निर्वाचित हुए हुए छह माह से ज्यादा समय से पद पर हैं सुप्रीमकोर्ट। फाइल सदस्य न होने वाले व्यक्ति को छह महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर बने रहने की अनुमति देने का संवैधानिक आधार क्या है। कोर्ट ने संकेत दिया कि वह मंगलवार को सुनवाई करेगा