जमीन महसूल सुधारणा विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर; गायरान जमिनींच्या वापराला मिळणार गती जमीन महसूल सुधारणा विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर; गायरान जमिनींच्या वापराला मिळणार गती राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात महसूल मंत्री चंद्रशेखर आझाद यांनी मांडलेले विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायत हद्दीतील गायरान जमिनींच्या वापराबाबत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. सुधारणा विधेयकानुसार महापालिका व नगरपालिका क्षेत्रातील गायरान जमिनींवरील आरक्षण हटविण्यात येणार असून या जमिनींचा वापर सार्वजनिक हिताच्या कामांसाठी करता येणार आहे. राज्यातील महानगरपालिकांमधील सुमारे ७७०० हेक्टर, नगरपालिकांमधील ४ हजार हेक्टर आणि नगरपंचायतींमधील सुमारे ३ हजार हेक्टर गायरान जमीन या निर्णयामुळे शासनाच्या ताब्यात येणार आहे. या निर्णयानंतर संबंधित जमिनींचा वापर सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी करता येणार असला तरी त्याचा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर करता येणार नाही, असे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. यामुळे शहरांमध्ये विकासकामांना गती मिळण्यास मदत होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. नवीन तरतुदीनुसार गायरान जमिनींचे स्वरूप बदलून त्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीतील सरकारी जमीन म्हणून नोंदविल्या जातील. या जमिनींचा वापर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक राहणार आहे. जमीन मोजणी करून नोंदणी केली जाईल तसेच अतिक्रमण हटवून त्या शासनाच्या ताब्यात घेतल्या जातील. या विधेयकामुळे राज्यातील सुमारे २९ महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रांतील गायरान जमिनी सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी उपलब्ध होणार असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकासकामांसाठी मोठी संधी मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.

पत्रकार ओमप्रकाश उढाण

घनसावंगी, जालना, महाराष्ट्र•

14 hrs ago

जमीन महसूल सुधारणा विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर; गायरान जमिनींच्या वापराला मिळणार गती जमीन महसूल सुधारणा विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर; गायरान जमिनींच्या वापराला मिळणार गती राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात महसूल मंत्री चंद्रशेखर आझाद यांनी मांडलेले विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायत हद्दीतील गायरान जमिनींच्या वापराबाबत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. सुधारणा विधेयकानुसार महापालिका व नगरपालिका क्षेत्रातील गायरान जमिनींवरील आरक्षण हटविण्यात येणार असून या जमिनींचा वापर सार्वजनिक हिताच्या कामांसाठी करता येणार आहे. राज्यातील महानगरपालिकांमधील सुमारे ७७०० हेक्टर, नगरपालिकांमधील ४ हजार हेक्टर आणि नगरपंचायतींमधील सुमारे ३ हजार हेक्टर गायरान जमीन या निर्णयामुळे शासनाच्या ताब्यात येणार आहे. या निर्णयानंतर संबंधित जमिनींचा वापर सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी करता येणार असला तरी त्याचा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर करता येणार नाही, असे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. यामुळे शहरांमध्ये विकासकामांना गती मिळण्यास मदत होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. नवीन तरतुदीनुसार गायरान जमिनींचे स्वरूप बदलून त्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीतील सरकारी जमीन म्हणून नोंदविल्या जातील. या जमिनींचा वापर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक राहणार आहे. जमीन मोजणी करून नोंदणी केली जाईल तसेच अतिक्रमण हटवून त्या शासनाच्या ताब्यात घेतल्या जातील. या विधेयकामुळे राज्यातील सुमारे २९ महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रांतील गायरान जमिनी सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी उपलब्ध होणार असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकासकामांसाठी मोठी संधी मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.