बलरामपुर में आदिवासी समाज और कई संगठनों ने एक सरकारी आदेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसे वे देश के संविधान, धर्मनिरपेक्षता और आदिवासियों के अधिकारों के विरुद्ध बताते हैं। संगठनों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सरकार इस आदेश को तुरंत वापस नहीं लेती, तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और जनहित याचिका (PIL) दाखिल करेंगे। संयुक्त संगठनों ने छत्तीसगढ़ सरकार से इस विवादित आदेश को तत्काल रद्द करने की मांग की है, उम्मीद करते हुए कि सरकार संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना, भाईचारे और आदिवासियों के अधिकारों का सम्मान करेगी। उन्होंने साफ कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रुख करेंगे। वहां, संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत जनहित याचिका लगाकर इस आदेश की कानूनी समीक्षा की मांग की जाएगी। आदिवासी समाज का दृढ़ मत है कि यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 13, 14, 15, 25, 28, 29 और पांचवीं अनुसूची के खिलाफ है। संगठनों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि जांच में यह साबित होता है कि किसी अधिकारी ने जानबूझकर ऐसा असंवैधानिक आदेश जारी किया है, तो उसके खिलाफ सख्त प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी। कुल मिलाकर, आदिवासी समाज ने अपनी सांस्कृतिक पहचान और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने की अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट कर दी है।

Ali Khan

बलरामपुर, बलरामपुर, छत्तीसगढ़•

1 hr ago

बलरामपुर में आदिवासी समाज और कई संगठनों ने एक सरकारी आदेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसे वे देश के संविधान, धर्मनिरपेक्षता और आदिवासियों के अधिकारों के विरुद्ध बताते हैं। संगठनों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सरकार इस आदेश को तुरंत वापस नहीं लेती, तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और जनहित याचिका (PIL) दाखिल करेंगे। संयुक्त संगठनों ने छत्तीसगढ़ सरकार से इस विवादित आदेश को तत्काल रद्द करने की मांग की है, उम्मीद करते हुए कि सरकार संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना, भाईचारे और आदिवासियों के अधिकारों का सम्मान करेगी। उन्होंने साफ कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रुख करेंगे। वहां, संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत जनहित याचिका लगाकर इस आदेश की कानूनी समीक्षा की मांग की जाएगी। आदिवासी समाज का दृढ़ मत है कि यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 13, 14, 15, 25, 28, 29 और पांचवीं अनुसूची के खिलाफ है। संगठनों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि जांच में यह साबित होता है कि किसी अधिकारी ने जानबूझकर ऐसा असंवैधानिक आदेश जारी किया है, तो उसके खिलाफ सख्त प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी। कुल मिलाकर, आदिवासी समाज ने अपनी सांस्कृतिक पहचान और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने की अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट कर दी है।