देहरादून दवा माफिया पर प्रशासन का अटैक, जन औषधि केंद्र और मेडिकल स्टोर दोनों के लाइसेंस निरस्त। 04.12.2025 को जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित जनता दर्शन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत में जन औषधि केंद्र पर दवाओं की उपलब्धता न होने केंद्र संचालक द्वारा ही एक निजी मेडिकल स्टोर संचालित किए जाने का उल्लेख किया गया था। उपरोक्त शिकायत पर जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल कुमार एवं वरिष्ठ औषधि निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से मौके पर जांच की गई। जांच में अनियमिताएं पाई गई। जन औषधि केंद्र संचालक बलवीर सिंह रावत द्वारा सीएचसी परिसर के भीतर जन औषधि केंद्र एवं लगभग 25 मीटर की दूरी पर मै० रावत मेडिकोज नाम से निजी मेडिकल स्टोर का संचालन किया जाना। जिससे हितों का टकराव की स्थिति उत्पन्न होना पाया गया। जन औषधि केंद्र में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पीएमबीआई के आधिकारिक सॉफ्टवेयर का उपयोग न किया जाना। बिलिंग कार्य मैनुअल रूप से किया जाना। दवाओं की मांग एवं आपूर्ति प्रक्रिया को नियमानुसार पोर्टल के माध्यम से संचालित न कर अनौपचारिक रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से किया जाना। दवाओं की कमी के संबंध में नियमानुसार प्रयास न किए जाने से मरीजों को सस्ती दवाओं के स्थान पर निजी मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने के लिए विवश होना पड़ा। जिससे निजी लाभ की स्थिति परिलक्षित हुई। स्टॉक पंजिका एवं इन्वेंट्री का रख-रखाव व्यवस्थित न पाया जाना। लाइसेंस निर्गमन / नवीनीकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों में विसंगतियां, जिनमें एक ही रेफ्रिजरेटर बिल का उपयोग। एसी की कार्यशील स्थिति संबंधी गलत घोषणा तथा किरायानामा की अवधि समाप्त होने के बाद अद्यतन अनुबंध अपलोड न किया जाना शामिल है। अनियमितताओं के आधार पर वरिष्ठ औषधि निरीक्षक द्वारा जनहित में बलवीर सिंह रावत को निर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र एवं निकटवर्ती मै० रावत मेडिकोज के औषधि विक्रय लाइसेंस निरस्त किए जाने की संस्तुति की गई है। जनहित में सस्ती एवं सुलभ दवा उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्ध है तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पर जिला प्रशासन के द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी।
देहरादून दवा माफिया पर प्रशासन का अटैक, जन औषधि केंद्र और मेडिकल स्टोर दोनों के लाइसेंस निरस्त। 04.12.2025 को जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित जनता दर्शन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत में जन औषधि केंद्र पर दवाओं की उपलब्धता न होने केंद्र संचालक द्वारा ही एक निजी मेडिकल स्टोर संचालित किए जाने का उल्लेख किया गया था। उपरोक्त शिकायत पर जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल कुमार एवं वरिष्ठ औषधि निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से मौके पर जांच की गई। जांच में अनियमिताएं पाई गई। जन औषधि केंद्र संचालक बलवीर सिंह रावत द्वारा सीएचसी परिसर के भीतर जन औषधि केंद्र एवं लगभग 25 मीटर की दूरी पर मै० रावत मेडिकोज नाम से निजी मेडिकल स्टोर का संचालन किया जाना। जिससे हितों का टकराव की स्थिति उत्पन्न होना पाया गया। जन औषधि केंद्र में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पीएमबीआई के आधिकारिक सॉफ्टवेयर का उपयोग न किया जाना। बिलिंग कार्य मैनुअल रूप से किया जाना। दवाओं की मांग एवं आपूर्ति प्रक्रिया को नियमानुसार पोर्टल के माध्यम से संचालित न कर अनौपचारिक रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से किया जाना। दवाओं की कमी के संबंध में नियमानुसार प्रयास न किए जाने से मरीजों को सस्ती दवाओं के स्थान पर निजी मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने के लिए विवश होना पड़ा। जिससे निजी लाभ की स्थिति परिलक्षित हुई। स्टॉक पंजिका एवं इन्वेंट्री का रख-रखाव व्यवस्थित न पाया जाना। लाइसेंस निर्गमन / नवीनीकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों में विसंगतियां, जिनमें एक ही रेफ्रिजरेटर बिल का उपयोग। एसी की कार्यशील स्थिति संबंधी गलत घोषणा तथा किरायानामा की अवधि समाप्त होने के बाद अद्यतन अनुबंध अपलोड न किया जाना शामिल है। अनियमितताओं के आधार पर वरिष्ठ औषधि निरीक्षक द्वारा जनहित में बलवीर सिंह रावत को निर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र एवं निकटवर्ती मै० रावत मेडिकोज के औषधि विक्रय लाइसेंस निरस्त किए जाने की संस्तुति की गई है। जनहित में सस्ती एवं सुलभ दवा उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्ध है तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पर जिला प्रशासन के द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी।
- नाली निर्माण शिकायत करी गई थी नगर आयुक्त मैडम को अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है मैंने मेयर साहब की भी साइन स्विंग करा कर मैं अधिकारी को दे दिए हैं मगर फिर भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं करी जा रही है मन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी संज्ञान लीजिए नगर आयुक्त मैडम से पूछा जाए मैडम क्या कर रही है आप जो अभी तक उसे विषय पर कार्रवाई नहीं हुई आप लोगों ने पार्षद बने हैं किस लिए बनाए हैं जब से पार्षद बने हैं वार्ड नंबर 89 के वह एक बार भी देखने आए हो तो बात भी है वह आज झाड़ू लगवाने तो आते नहीं है और तो बहुत दूर की बात है ऐसे पार्षद ना हो तो बहुत अच्छा है......1
- डोईवाला कोतवाली में एयरपोर्ट पर संचालित टैक्सी यूनियन ने एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा ओला उबर को संचालित करने के निर्णय के खिलाफ टैक्सी यूनियन के लोगों ने एयरपोर्ट निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन कर ओला उबर संचालन को बंद करने की मांग की, जिसके बाद डोईवाला कोतवाली में एयरपोर्ट, तहसील और पुलिस प्रशासन के स्थान यूनियन के पदाधिकारियों संग बैठक हुई लेकिन नतीजा जीरो रहा।1
- आगामी फायर सीजन के दृश्टिगत वन बिभाग ने चलाया मॉक ड्रिल अभियान1
- Post by Vijaypal Rana1
- राजधानी देहरादून के जिला कोर्ट में उस समय हड़कंप मच गया जब कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिलने की सूचना सामने आई। जानकारी के मुताबिक ई-मेल के जरिए कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सूचना मिलते ही पूरे कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। एहतियातन कोर्ट परिसर को तत्काल खाली करा लिया गया है। ज्यूडिशरी के अधिकारी और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। मौके पर पुलिस, डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ता पहुंच चुका है और सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं और मेल भेजने वाले की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।2
- Post by Parvat Paigaam1
- Post by Dpk Chauhan1
- मामला उत्तराखंड के देहरादून से है देहरादून से बड़ी खबर हैं _ कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की ई-मेल से धमकी मिलने पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही देहरादून पुलिस ने कोर्ट परिसर खाली कराकर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ सर्च अभियान चलाया। जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस ई-मेल भेजने वाले की तलाश में जुटी है।1