ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਅਤੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਸਰਕਾਰ -ਇਨਕਲਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ - ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਇਨਕਲਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਘੰਰਸ਼ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਘੰਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਸਘੰਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ,18 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਈ,ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ,ਪ੍ਰੋਬੇਸਨ ਪੀਰੀਅੜ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਘੰਰਸ਼ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਲਣਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਘੰਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਜਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਘੰਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਪਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਸ਼ੀ -ਖ਼ਸੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Sanjeev kumar bittu

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪੰਜਾਬ•

21 hrs ago

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਅਤੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਸਰਕਾਰ -ਇਨਕਲਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ - ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਇਨਕਲਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਘੰਰਸ਼ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਘੰਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਸਘੰਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ,18 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਈ,ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ,ਪ੍ਰੋਬੇਸਨ ਪੀਰੀਅੜ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਘੰਰਸ਼ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਲਣਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਘੰਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਜਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਘੰਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਪਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਸ਼ੀ -ਖ਼ਸੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।