हाईकोर्ट का हंटर: हजारीबाग में अवैध खनन पर 15 सख्त आदेश, अफसरों की भूमिका पर भी सवाल हाईकोर्ट का हंटर: हजारीबाग में अवैध खनन पर 15 सख्त आदेश, अफसरों की भूमिका पर भी सवाल झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग जिले के सेवाने नदी, तेपसा गांव और इचाक क्षेत्र में जारी अवैध खनन और स्टोन क्रशर संचालन पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिला प्रशासन, खनन विभाग, पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 15 सख्त निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने स्पष्ट कहा कि यह मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि लोगों के जीवन और पर्यावरण के अधिकार पर सीधा हमला है। चीफ जस्टिस और जस्टिस की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अवैध खनन गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया। अदालत ने पाया कि अवैध खनन से खेती योग्य जमीन बर्बाद हो रही है, सवानी नदी का पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित हो रहा है और स्थानीय लोगों के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन ने एमएमडीआर एक्ट 1957 और पर्यावरण कानूनों का पालन सुनिश्चित करने में गंभीर विफलता दिखाई है। इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना गया। कोर्ट ने अधिकारियों की भूमिका पर भी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल एफआईआर दर्ज कर देना पर्याप्त नहीं है। जब तक वास्तविक अभियोजन और पर्यावरणीय कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कानून का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अदालत ने यह भी कहा कि बड़े पैमाने पर अवैध खनन अधिकारियों की जानकारी के बिना संभव नहीं है। भारी मशीनरी, ट्रांसपोर्ट और सार्वजनिक सड़कों पर खुलेआम संचालन के बावजूद प्रशासन की चुप्पी गंभीर सवाल खड़े करती है। याचिकाकर्ताओं द्वारा अधिकारियों पर “बाहरी लाभ” के लिए मिलीभगत के लगाए गए आरोपों का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में इन आरोपों को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट के प्रमुख निर्देश जिला स्तरीय टास्क फोर्स (DLTF) हर महीने बैठक करेगी और रिपोर्ट वेबसाइट पर डाली जाएगी। सभी खनन लाइसेंस, पर्यावरण स्वीकृति, विस्फोटक लाइसेंस और प्रदूषण अनुमति की समीक्षा होगी। जांच पूरी होने तक संबंधित क्षेत्रों में खनन और स्टोन क्रशर संचालन बंद रहेगा। हजारीबाग वाइल्डलाइफ सेंचुरी से एक किलोमीटर के दायरे में खनन और क्रशर संचालन पर रोक लागू रहेगी। सीसीटीवी, जीपीएस ट्रैकिंग और जियो-फेंसिंग आधारित निगरानी व्यवस्था लागू की जाएगी। अवैध खनन की शिकायत के लिए हेल्पलाइन और ईमेल शुरू होगा। अवैध खनन में शामिल लोगों पर एमएमडीआर एक्ट की धारा 21 और 22 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। अवैध रूप से निकाले गए खनिजों की कीमत वसूली जाएगी। पुलिस को समयबद्ध जांच कर चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवैध इकाइयों को बंद कराने और बिजली कनेक्शन काटने का आदेश दिया गया है। “Polluter Pays” सिद्धांत लागू करते हुए पर्यावरणीय क्षति की भरपाई के लिए मुआवजा लगाने का निर्देश दिया गया। बंद और परित्यक्त खदानों को सुरक्षित कर पुनर्स्थापित करने का आदेश भी दिया गया। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी कि आदेशों के पालन में किसी भी तरह की लापरवाही होने पर संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड न्यूज हजारीबाग

हजारीबाग, हजारीबाग, झारखंड•

2 hrs ago

हाईकोर्ट का हंटर: हजारीबाग में अवैध खनन पर 15 सख्त आदेश, अफसरों की भूमिका पर भी सवाल हाईकोर्ट का हंटर: हजारीबाग में अवैध खनन पर 15 सख्त आदेश, अफसरों की भूमिका पर भी सवाल झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग जिले के सेवाने नदी, तेपसा गांव और इचाक क्षेत्र में जारी अवैध खनन और स्टोन क्रशर संचालन पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिला प्रशासन, खनन विभाग, पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 15 सख्त निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने स्पष्ट कहा कि यह मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि लोगों के जीवन और पर्यावरण के अधिकार पर सीधा हमला है। चीफ जस्टिस और जस्टिस की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अवैध खनन गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया। अदालत ने पाया कि अवैध खनन से खेती योग्य जमीन बर्बाद हो रही है, सवानी नदी का पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित हो रहा है और स्थानीय लोगों के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन ने एमएमडीआर एक्ट 1957 और पर्यावरण कानूनों का पालन सुनिश्चित करने में गंभीर विफलता दिखाई है। इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना गया। कोर्ट ने अधिकारियों की भूमिका पर भी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल एफआईआर दर्ज कर देना पर्याप्त नहीं है। जब तक वास्तविक अभियोजन और पर्यावरणीय कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कानून का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अदालत ने यह भी कहा कि बड़े पैमाने पर अवैध खनन अधिकारियों की जानकारी के बिना संभव नहीं है। भारी मशीनरी, ट्रांसपोर्ट और सार्वजनिक सड़कों पर खुलेआम संचालन के बावजूद प्रशासन की चुप्पी गंभीर सवाल खड़े करती है। याचिकाकर्ताओं द्वारा अधिकारियों पर “बाहरी लाभ” के लिए मिलीभगत के लगाए गए आरोपों का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में इन आरोपों को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट के प्रमुख निर्देश जिला स्तरीय टास्क फोर्स (DLTF) हर महीने बैठक करेगी और रिपोर्ट वेबसाइट पर डाली जाएगी। सभी खनन लाइसेंस, पर्यावरण स्वीकृति, विस्फोटक लाइसेंस और प्रदूषण अनुमति की समीक्षा होगी। जांच पूरी होने तक संबंधित क्षेत्रों में खनन और स्टोन क्रशर संचालन बंद रहेगा। हजारीबाग वाइल्डलाइफ सेंचुरी से एक किलोमीटर के दायरे में खनन और क्रशर संचालन पर रोक लागू रहेगी। सीसीटीवी, जीपीएस ट्रैकिंग और जियो-फेंसिंग आधारित निगरानी व्यवस्था लागू की जाएगी। अवैध खनन की शिकायत के लिए हेल्पलाइन और ईमेल शुरू होगा। अवैध खनन में शामिल लोगों पर एमएमडीआर एक्ट की धारा 21 और 22 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। अवैध रूप से निकाले गए खनिजों की कीमत वसूली जाएगी। पुलिस को समयबद्ध जांच कर चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवैध इकाइयों को बंद कराने और बिजली कनेक्शन काटने का आदेश दिया गया है। “Polluter Pays” सिद्धांत लागू करते हुए पर्यावरणीय क्षति की भरपाई के लिए मुआवजा लगाने का निर्देश दिया गया। बंद और परित्यक्त खदानों को सुरक्षित कर पुनर्स्थापित करने का आदेश भी दिया गया। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी कि आदेशों के पालन में किसी भी तरह की लापरवाही होने पर संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।