कोरबा कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने जिले में किसानों को रासायनिक उर्वरकों की सुचारु एवं पारदर्शी उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सहकारी समिति प्रबंधकों और निजी उर्वरक विक्रेताओं की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने खाद के भंडारण और विक्रय संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने तथा किसानों को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने उर्वरक नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। बैठक में बताया गया कि जिले में खरीफ 2026 के लिए रासायनिक उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और किसानों को आवश्यकतानुसार खाद उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि उर्वरकों के भंडारण, परिवहन और विक्रय में किसी भी अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग और जिला स्तरीय उर्वरक नियंत्रण दल द्वारा नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण किए जाएंगे, जिसमें पीओएस मशीन में स्टॉक और वास्तविक भंडार में अंतर, निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय, बिना लाइसेंस उर्वरक वितरण, अनुदान प्राप्त खाद का दुरुपयोग तथा अनुचित स्थानों पर भंडारण जैसी अनियमितताएं पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। कलेक्टर श्री दुदावत ने सभी समिति प्रबंधकों को पंजीकृत किसानों से संपर्क कर उन्हें अग्रिम खाद उठाव के लिए प्रोत्साहित करने और खाद वितरण प्रक्रिया में अपेक्षित गति लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि समितियों में उपलब्ध उर्वरकों का शासन द्वारा निर्धारित मानकों एवं मात्रा के अनुसार किसानों को पूर्ण पारदर्शिता के साथ वितरण किया जाए ताकि वितरण व्यवस्था से संबंधित कोई शिकायत न हो। उन्होंने खाद उठाव एवं वितरण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश दिया, इसे सभी संबंधित अधिकारियों और प्रबंधकों की प्राथमिक जिम्मेदारी बताया। खरीफ 2026 के लिए, उन्होंने सीमांत किसानों को पिछले वर्ष वितरित यूरिया की 80 प्रतिशत और डीएपी की 60 प्रतिशत मात्रा एकमुश्त, लघु किसानों को निर्धारित मात्रा में से यूरिया दो किश्तों में तथा बड़े कृषकों को यूरिया तीन किश्तों में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि खरीफ सीजन में खाद की उपलब्धता बनी रहे। साथ ही, समितियों को धान खरीदी वर्ष 2025-26 के लिए पंजीकृत, किसान पुस्तिका और भू-अधिकार पुस्तिका धारक किसानों की यूआरडी सूची से शत-प्रतिशत आधार सीडिंग सुनिश्चित करने और गोदामों में उपलब्ध उर्वरक की जानकारी संबंधित समितियों में प्रदर्शित करने को कहा गया। निजी उर्वरक विक्रेताओं एवं दुकान संचालकों को भी कलेक्टर श्री दुदावत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि उर्वरकों के विक्रय में शासन द्वारा निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अवैध जमाखोरी, कालाबाजारी या अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी और किसानों को निर्धारित मात्रा में ही उर्वरक विक्रय करने तथा कृषक पंजी का अनिवार्य रूप से संधारण सुनिश्चित करने को कहा। निजी विक्रेताओं को उर्वरकों के साथ किसी अन्य सामग्री, जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व, रसायन, बीज, कीटनाशक अथवा दवाओं की टैगिंग या दबावपूर्ण बिक्री न करने का निर्देश दिया गया, नियमों के उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस रद्द या निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने सभी निजी उर्वरक विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठानों पर पीओएस मशीन में दर्ज स्टॉक और भौतिक स्टॉक का नियमित मिलान बनाए रखने के लिए भी निर्देशित किया, जिससे वितरण व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे। किसानों की सुविधा और शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कलेक्टर श्री दुदावत ने निर्देश दिए कि कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर का प्रदर्शन सभी सहकारी समितियों और संबंधित संस्थानों में प्रमुखता से किया जाए, ताकि किसानों को आवश्यक जानकारी एवं सहायता समय पर प्राप्त हो सके। इस बैठक में उप संचालक कृषि श्री डी.पी.एस. कंवर, उप पंजीयक सहकारी संस्थान श्री एम. मिंज, डीएमओ श्री ऋतुराज देवांगन, सहायक नोडल सहकारी केंद्रीय बैंक श्री मुकेश कुमार पटेल सहित सभी सहकारी समिति प्रबंधक एवं निजी खाद विक्रेता व अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

Durgesh maravi

कोरबा, कोरबा, छत्तीसगढ़•

3 hrs ago

कोरबा कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने जिले में किसानों को रासायनिक उर्वरकों की सुचारु एवं पारदर्शी उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सहकारी समिति प्रबंधकों और निजी उर्वरक विक्रेताओं की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने खाद के भंडारण और विक्रय संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने तथा किसानों को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने उर्वरक नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। बैठक में बताया गया कि जिले में खरीफ 2026 के लिए रासायनिक उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और किसानों को आवश्यकतानुसार खाद उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि उर्वरकों के भंडारण, परिवहन और विक्रय में किसी भी अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग और जिला स्तरीय उर्वरक नियंत्रण दल द्वारा नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण किए जाएंगे, जिसमें पीओएस मशीन में स्टॉक और वास्तविक भंडार में अंतर, निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय, बिना लाइसेंस उर्वरक वितरण, अनुदान प्राप्त खाद का दुरुपयोग तथा अनुचित स्थानों पर भंडारण जैसी अनियमितताएं पाए जाने पर दंडात्मक

कार्रवाई होगी। कलेक्टर श्री दुदावत ने सभी समिति प्रबंधकों को पंजीकृत किसानों से संपर्क कर उन्हें अग्रिम खाद उठाव के लिए प्रोत्साहित करने और खाद वितरण प्रक्रिया में अपेक्षित गति लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि समितियों में उपलब्ध उर्वरकों का शासन द्वारा निर्धारित मानकों एवं मात्रा के अनुसार किसानों को पूर्ण पारदर्शिता के साथ वितरण किया जाए ताकि वितरण व्यवस्था से संबंधित कोई शिकायत न हो। उन्होंने खाद उठाव एवं वितरण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश दिया, इसे सभी संबंधित अधिकारियों और प्रबंधकों की प्राथमिक जिम्मेदारी बताया। खरीफ 2026 के लिए, उन्होंने सीमांत किसानों को पिछले वर्ष वितरित यूरिया की 80 प्रतिशत और डीएपी की 60 प्रतिशत मात्रा एकमुश्त, लघु किसानों को निर्धारित मात्रा में से यूरिया दो किश्तों में तथा बड़े कृषकों को यूरिया तीन किश्तों में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि खरीफ सीजन में खाद की उपलब्धता बनी रहे। साथ ही, समितियों को धान खरीदी वर्ष 2025-26 के लिए पंजीकृत, किसान पुस्तिका और भू-अधिकार पुस्तिका धारक किसानों की यूआरडी सूची से शत-प्रतिशत आधार सीडिंग सुनिश्चित करने और गोदामों में उपलब्ध उर्वरक की जानकारी संबंधित समितियों में प्रदर्शित करने को कहा गया। निजी उर्वरक विक्रेताओं एवं दुकान संचालकों को भी कलेक्टर श्री दुदावत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि उर्वरकों के विक्रय में शासन द्वारा निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने अवैध जमाखोरी, कालाबाजारी या अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी और किसानों को निर्धारित मात्रा में ही उर्वरक विक्रय करने तथा कृषक पंजी का अनिवार्य रूप से संधारण सुनिश्चित करने को कहा। निजी विक्रेताओं को उर्वरकों के साथ किसी अन्य सामग्री, जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व, रसायन, बीज, कीटनाशक अथवा दवाओं की टैगिंग या दबावपूर्ण बिक्री न करने का निर्देश दिया गया, नियमों के उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस रद्द या निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने सभी निजी उर्वरक विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठानों पर पीओएस मशीन में दर्ज स्टॉक और भौतिक स्टॉक का नियमित मिलान बनाए रखने के लिए भी निर्देशित किया, जिससे वितरण व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे। किसानों की सुविधा और शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कलेक्टर श्री दुदावत ने निर्देश दिए कि कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर का प्रदर्शन सभी सहकारी समितियों और संबंधित संस्थानों में प्रमुखता से किया जाए, ताकि किसानों को आवश्यक जानकारी एवं सहायता समय पर प्राप्त हो सके। इस बैठक में उप संचालक कृषि श्री डी.पी.एस. कंवर, उप पंजीयक सहकारी संस्थान श्री एम. मिंज, डीएमओ श्री ऋतुराज देवांगन, सहायक नोडल सहकारी केंद्रीय बैंक श्री मुकेश कुमार पटेल सहित सभी सहकारी समिति प्रबंधक एवं निजी खाद विक्रेता व अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।