तीन माह से मानदेय नहीं मिलने से बिगड़े आर्थिक हालात -बिना नोटिस दिए काम से हटाने के विरोध में नर्सिंग संविदा कर्मियों का धरना जारी कोटा। बिना नोटिस दिए काम से हटाने और मानदेय नहीं मिलने के विरोध में 14 जुलाई से आंदोलन कर रहे नर्सिंग संविदा कर्मियों का धरना कोटा कलेक्ट्रेट पर बुधवार को 24 वें दिन भी जारी रहा। नर्सिंग छात्र संगठन भारत के जिलाध्यक्ष फैयाज खान ने बताया कि हमें बिना कारण बताए काम करने से रोक दिया गया है। ‌साथ ही तीन माह से मानदेय का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। जब ड्यूटी पर जाते हैं तो रजिस्टर गायब कर दिया जाता है। उपस्थिति रजिस्टर में साइन नहीं करने दिए जाते। जिससे हमारी ड्यूटी होते हुए भी काउंट नहीं हो रही। जबकि हमारी जगह नई भर्ती कर ली गई है। उन्हें मानदेय दिया जा रहा है और हमारा रोक लिया है। अस्पताल अधीक्षक से लेकर ठेकेदार तक को ज्ञापन सौंप चुके हैं। लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। नर्सिंग कर्मियों की ये हैं प्रमुख मांग नर्सिंग कर्मियों ने प्रशासन से मांग की है कि बिना सूचना हटाए संविदा कर्मियों की सेवा समाप्ति की वैधानिक जांच करवाई जाए। बकाया वेतन का भुगतान करवाया जाए। तीन साल की अवधि पूरी करवाकर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करवाया जाए। ठेकेदार की भूमिका की जांच व सख्त कार्रवाई की जाए।

Ahmed Siraj Farooqi

रिपोर्टर Kota•

on 7 August

तीन माह से मानदेय नहीं मिलने से बिगड़े आर्थिक हालात -बिना नोटिस दिए काम से हटाने के विरोध में नर्सिंग संविदा कर्मियों का धरना जारी कोटा। बिना नोटिस दिए काम से हटाने और मानदेय नहीं मिलने के विरोध में 14 जुलाई से आंदोलन कर रहे नर्सिंग संविदा कर्मियों का धरना कोटा कलेक्ट्रेट पर बुधवार को

24 वें दिन भी जारी रहा। नर्सिंग छात्र संगठन भारत के जिलाध्यक्ष फैयाज खान ने बताया कि हमें बिना कारण बताए काम करने से रोक दिया गया है। ‌साथ ही तीन माह से मानदेय का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। जब ड्यूटी पर जाते हैं तो रजिस्टर गायब कर दिया जाता है। उपस्थिति

रजिस्टर में साइन नहीं करने दिए जाते। जिससे हमारी ड्यूटी होते हुए भी काउंट नहीं हो रही। जबकि हमारी जगह नई भर्ती कर ली गई है। उन्हें मानदेय दिया जा रहा है और हमारा रोक लिया है। अस्पताल अधीक्षक से लेकर ठेकेदार तक को ज्ञापन सौंप चुके हैं। लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। नर्सिंग

कर्मियों की ये हैं प्रमुख मांग नर्सिंग कर्मियों ने प्रशासन से मांग की है कि बिना सूचना हटाए संविदा कर्मियों की सेवा समाप्ति की वैधानिक जांच करवाई जाए। बकाया वेतन का भुगतान करवाया जाए। तीन साल की अवधि पूरी करवाकर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करवाया जाए। ठेकेदार की भूमिका की जांच व सख्त कार्रवाई की जाए।