कृषक मंगलम् एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन (अति.) राष्ट्र मंगलम् AIDA बाराबंकी उ०प्र० कार्यालयः- कृष्णा प्लाजा मार्केट स्टेशन रोड- बाराबंकी - 225001 प्रान्तीय कार्यालयः- 75/ 217, रंजीत पुरवा, बादशाहीनाका, कानपुर- 208001 मुख्यालयः- 304T/F 3453, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002 अनुपम अग्रवाल जिलाध्यक्ष मो0 दिग्विजय सिंह जिला महामंत्री प्रहलाद सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवधेश वैश्य जिला कोषाध्यक्ष निवेश वैश्य / निकी संगठन मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री महोदय दिनांक 271286 भारत सरकार नई दिल्ली ज्ञापन कैंप जिला बाराबंकी द्वारा जिलाधिकारी महोदय जिला-बाराबंकी। विषय - कृषि आदान व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु निवेदन एवं ज्ञापन। महोदय सेवा में विनम्न निवेदन है कि Agro Input Dealers Association (AIDA) नई दिल्ली देश के साद, बीज एवं कीटनाशक विक्रेताओं का एक रजिस्टर्ड संगठन है जो लगभग 5 लाख व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है। संगठन के सदस्यों द्वारा पिछले 10 सालों से लगातार निम्नलिखित समस्याओं का सामना किया जा रहा है और केंद्र एवं राज्य सरकारों के सम्बंधित अधिकारियों तक बार-बार निवेदन किए जाने के बाद भी इनका निराकरण नहीं होने के कारण 27 अप्रैल 2026 को पूरे देश के कृषि आदान व्यापारी एक दिन की सांकेतिक हड़‌ताल पर हैं और आपके माध्यम से इन समस्याओं का निराकरण हेतु निवेदन कर रहे हैं। 1. खाद पर जबरन लिंकिंग पर पूर्ण प्रतिबंधः उर्वरक निर्माता कंपनियों द्वारा सब्सिडी वाले खाद के साथ अनुपयोगी उत्पादों की जबरन लिंकिंग (टैगिंग) को अपराध घोषित किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय की तर्ज पर पूरे देश में अनुदानित उर्वरक के साथ गैर-अनुदानित उत्पाद बेचने की बाध्यता पर रोक लगे। 2. FOR (Free On Road) आपूर्ति सुनिश्चित करनाः खाद की डिलीवरी डीलर के बिक्री केंद्र (Point of Sale) तक कंपनियों द्वारा सुनिश्चित की जाए। वर्तमान में यूरिया जैसे खाद की डिलीवरी रेल हेड पर दी जा रहीं है, जिससे डीलरों को प्रति बैग 40 से 50 रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ रहा है। 3. डीलर मार्जिन में वृद्धिः बढ़ती लागत और महंगाई को देखते हुए उर्वरकों पर डीलर मार्जिन को बढ़ाकर कम से कम 8 प्रतिशत किया जाए। 4. साथीः (SATHI) पोर्टल में राहतः ग्रामीण खुदरा विक्रेताओं के लिए इस पोर्टल को वैकल्पिक बनाया जाए और इसकी अनिवार्यता केवल निर्माताओं एवं बोक विक्रेताओं तक सीमित रखी जाए। 5. HTBT बीज नीतिः अवैध बीजों की बिक्री पर प्रभावी रोक लगे या अधिकृत डीलरों को विनियमित (Regulated) विक्री की अनुमति दी जाए। 6. विक्रेता को 'साक्षी' का दर्जा खाद बीज एवं कीटनाशक के सीलबंद पैकिंग में नमूना फेल होने पर विक्रेता को अपराधी नहीं, बल्कि केवल गवाह माना जाए। चूंकि विक्रेता जिला कृषि अधिकारी से प्राप्त लाइसेंस के आधार पर केवल सीलबंद माल बेचता है. अतः गुणवत्ता की पूर्ण जिम्मेदारी निर्माता कंपनी की होनी चाहिए। 7. एक्सपायर्ड कीटनाशक नीतिः कंपनियों के लिए पुराने या एक्सपायर्ड स्टॉक को वापस लेना कानूनी रूप से अनिवार्य किया जाए। 8. कानूनी संशोधनः नए बीज अधिनियम और कीटनाशक विधेयक 2025 में रिटेल डीलर को 'प्रथम पक्ष' (ज) बनाने के कठोर प्रावधान को शिथिल किया जाए। १. जांच कमेटी बनाई जावे किसानों द्वारा झूठी शिकायतें करते हुए व्यापारियों को ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई करने के पहले जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई जावे उसके अनुशंसा के बाद ही कार्रवाई की जावे। 10. 21 दिन में बहाली छोटी-मोटी बातों पर उप संचालक कृषि द्वारा लाइ‌सेंस निलंबित किए जाने पर 21 दिन में स्वतः बहाली का प्रावधान किया जावे ।

राम जी दीक्षित पत्रकार

Voice of people नवाबगंज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश•

6 hrs ago

कृषक मंगलम् एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन (अति.) राष्ट्र मंगलम् AIDA बाराबंकी उ०प्र० कार्यालयः- कृष्णा प्लाजा मार्केट स्टेशन रोड- बाराबंकी - 225001 प्रान्तीय कार्यालयः- 75/ 217, रंजीत पुरवा, बादशाहीनाका, कानपुर- 208001 मुख्यालयः- 304T/F 3453, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002 अनुपम अग्रवाल जिलाध्यक्ष मो0 दिग्विजय सिंह जिला महामंत्री प्रहलाद सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवधेश वैश्य जिला कोषाध्यक्ष निवेश वैश्य / निकी संगठन मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री महोदय दिनांक 271286 भारत सरकार नई दिल्ली ज्ञापन कैंप जिला बाराबंकी द्वारा जिलाधिकारी महोदय जिला-बाराबंकी। विषय - कृषि आदान व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु निवेदन एवं ज्ञापन। महोदय सेवा में विनम्न निवेदन है कि Agro Input Dealers Association (AIDA) नई दिल्ली देश के साद, बीज एवं कीटनाशक विक्रेताओं का एक रजिस्टर्ड संगठन है जो लगभग 5 लाख व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है। संगठन के सदस्यों द्वारा पिछले 10 सालों से लगातार निम्नलिखित समस्याओं का सामना किया जा रहा है और केंद्र

एवं राज्य सरकारों के सम्बंधित अधिकारियों तक बार-बार निवेदन किए जाने के बाद भी इनका निराकरण नहीं होने के कारण 27 अप्रैल 2026 को पूरे देश के कृषि आदान व्यापारी एक दिन की सांकेतिक हड़‌ताल पर हैं और आपके माध्यम से इन समस्याओं का निराकरण हेतु निवेदन कर रहे हैं। 1. खाद पर जबरन लिंकिंग पर पूर्ण प्रतिबंधः उर्वरक निर्माता कंपनियों द्वारा सब्सिडी वाले खाद के साथ अनुपयोगी उत्पादों की जबरन लिंकिंग (टैगिंग) को अपराध घोषित किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय की तर्ज पर पूरे देश में अनुदानित उर्वरक के साथ गैर-अनुदानित उत्पाद बेचने की बाध्यता पर रोक लगे। 2. FOR (Free On Road) आपूर्ति सुनिश्चित करनाः खाद की डिलीवरी डीलर के बिक्री केंद्र (Point of Sale) तक कंपनियों द्वारा सुनिश्चित की जाए। वर्तमान में यूरिया जैसे खाद की

डिलीवरी रेल हेड पर दी जा रहीं है, जिससे डीलरों को प्रति बैग 40 से 50 रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ रहा है। 3. डीलर मार्जिन में वृद्धिः बढ़ती लागत और महंगाई को देखते हुए उर्वरकों पर डीलर मार्जिन को बढ़ाकर कम से कम 8 प्रतिशत किया जाए। 4. साथीः (SATHI) पोर्टल में राहतः ग्रामीण खुदरा विक्रेताओं के लिए इस पोर्टल को वैकल्पिक बनाया जाए और इसकी अनिवार्यता केवल निर्माताओं एवं बोक विक्रेताओं तक सीमित रखी जाए। 5. HTBT बीज नीतिः अवैध बीजों की बिक्री पर प्रभावी रोक लगे या अधिकृत डीलरों को विनियमित (Regulated) विक्री की अनुमति दी जाए। 6. विक्रेता को 'साक्षी' का दर्जा खाद बीज एवं कीटनाशक के सीलबंद पैकिंग में नमूना फेल होने पर विक्रेता को अपराधी नहीं, बल्कि केवल गवाह माना जाए। चूंकि विक्रेता जिला कृषि अधिकारी

से प्राप्त लाइसेंस के आधार पर केवल सीलबंद माल बेचता है. अतः गुणवत्ता की पूर्ण जिम्मेदारी निर्माता कंपनी की होनी चाहिए। 7. एक्सपायर्ड कीटनाशक नीतिः कंपनियों के लिए पुराने या एक्सपायर्ड स्टॉक को वापस लेना कानूनी रूप से अनिवार्य किया जाए। 8. कानूनी संशोधनः नए बीज अधिनियम और कीटनाशक विधेयक 2025 में रिटेल डीलर को 'प्रथम पक्ष' (ज) बनाने के कठोर प्रावधान को शिथिल किया जाए। १. जांच कमेटी बनाई जावे किसानों द्वारा झूठी शिकायतें करते हुए व्यापारियों को ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई करने के पहले जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई जावे उसके अनुशंसा के बाद ही कार्रवाई की जावे। 10. 21 दिन में बहाली छोटी-मोटी बातों पर उप संचालक कृषि द्वारा लाइ‌सेंस निलंबित किए जाने पर 21 दिन में स्वतः बहाली का प्रावधान किया जावे ।