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नशाविरोधी जनांदोलन के तहत तेंदूखेड़ा व गढ़ाकोटा में हुई कार्यवाही | आबकारी एक्ट के तहत की कार्यवाही
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Mukesh Rathore
नशाविरोधी जनांदोलन के तहत तेंदूखेड़ा व गढ़ाकोटा में हुई कार्यवाही | आबकारी एक्ट के तहत की कार्यवाही
- SUअंकित लोधीSagar, Madhya Pradesh😂10 hrs ago
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- म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर महेश कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में दिनांक 10.01.2025 एवं 11.01.2025 को नालसा (मानसिक बीमार और बौद्धिक निर्योग्यता वाले व्यक्तियों के लिये कानूनी सेवाएॅं) योजना, 2024 अंतर्गत गठित इकाई का दो दिवसीय प्र्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर महेश कुमार शर्मा द्वारा उपरोक्त दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में उपस्थित सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह प्राशिक्षण उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा उन्हें इस प्राशिक्षण का लाभ लेकर उक्त योजना अंतर्गत मानसिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों और बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दिनेश सिंह राणा द्वारा मानसिक बीमारी और बौद्धिक निर्योग्यता वाले व्यक्तियों के हितार्थ विभिन्न कानूनों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुये मानसिक स्वास्थ्य स्थापना, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड इत्यादि स्थानों पर लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से उपरोक्त व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु विधिक प्रावधानों से अवगत कराया। उक्त 02 दिवसीय प्रशिक्षण में अकबर शेख प्रथम जिला न्यायाधीश सागर, के.पी.सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्टेेट सागर,अंकित श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर, डी.एस. यादव संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एव कल्याण विभाग सागर, आदित्य दुबे, मनोचिकित्सक, जिला अस्पताल, सागर एवं प्रवीण श्रीवास्तव, विशेष शिक्षक (मानसिक निर्योग्य व्यक्तियों हेतु) सागर द्वारा उपरोक्त मानसिक रूप से रूग्ण व्यक्तियों के संबंध में विभिन्न कानूनी प्रावधानों व केन्द्र व राज्य द्वारा संचालित जन हितार्थ योजनाओं पर प्रकाश डाला। जिला विधिक सहायता अधिकारी योगेश बंसल द्वारा मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता व सलाह संबंधी विभिन्न कानूनों की जानकारी प्रदान की।4
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