रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र स्थित ग्राम मिर्जापुर ऐहारी (रोहनिया) में सरकारी चकमार्ग पर अवैध कब्जे और दबंगई का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। न्यायालय द्वारा बेदखली का आदेश जारी होने के बावजूद, विपक्षी जमीन से कब्जा हटाने को तैयार नहीं है। न्याय न मिलने से थक-हारकर पीड़ित ने अब सीधे मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। मिर्जापुर ऐहारी निवासी पीड़ित पुत्तीलाल पुत्र मतई ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि गांव के ही राम आधार पुत्र गुरुदीन ने चकमार्ग संख्या 274/0.0280 पर जबरन कोठरी और ट्यूबवेल बनाकर करीब 4 बिस्वा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, चकमार्ग पर लगे सरकारी बबूल के पेड़ों को भी जबरन काटकर ठिकाने लगा दिया गया है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, इस मामले में उपजिलाधिकारी (SDM) ऊंचाहार की जांच रिपोर्ट में कब्जे की पुष्टि हो चुकी है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67(1) के तहत तहसीलदार न्यायालय से वाद संख्या T202410580700869 के जरिए बेदखली का आदेश भी पारित हो चुका है। प्रशासन द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद भी दबंग सरकारी जमीन खाली नहीं कर रहा है। पीड़ित ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही चकमार्ग को अतिक्रमण मुक्त न कराया गया, तो वह उच्चाधिकारियों के दफ्तर पर धरना देने को मजबूर होगा।

Harinarayan Tiwari

Court reporter Rae Bareli, Uttar Pradesh•

17 hrs ago

रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र स्थित ग्राम मिर्जापुर ऐहारी (रोहनिया) में सरकारी चकमार्ग पर अवैध कब्जे और दबंगई का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। न्यायालय द्वारा बेदखली का आदेश जारी होने के बावजूद, विपक्षी जमीन से कब्जा हटाने को तैयार नहीं है। न्याय न मिलने से थक-हारकर पीड़ित ने अब सीधे मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। मिर्जापुर ऐहारी निवासी पीड़ित पुत्तीलाल पुत्र मतई ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि गांव के ही राम आधार पुत्र गुरुदीन ने चकमार्ग संख्या 274/0.0280 पर जबरन कोठरी और ट्यूबवेल बनाकर करीब 4 बिस्वा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, चकमार्ग पर लगे सरकारी बबूल के पेड़ों को भी जबरन काटकर ठिकाने लगा दिया गया है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, इस मामले में उपजिलाधिकारी (SDM) ऊंचाहार की जांच रिपोर्ट में कब्जे की पुष्टि हो चुकी है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67(1) के तहत तहसीलदार न्यायालय से वाद संख्या T202410580700869 के जरिए बेदखली का आदेश भी पारित हो चुका है। प्रशासन द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद भी दबंग सरकारी जमीन खाली नहीं कर रहा है। पीड़ित ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही चकमार्ग को अतिक्रमण मुक्त न कराया गया, तो वह उच्चाधिकारियों के दफ्तर पर धरना देने को मजबूर होगा।