हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी की बढ़ती घटनाओं ने एक गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। राज्य के किसी न किसी जिले से आए दिन चिट्टा और अन्य मादक पदार्थों की बरामदगी के साथ ही तस्करों की गिरफ्तारी की खबरें सामने आ रही हैं, जिनमें छात्र, महिला तस्कर और अंतरराज्यीय गिरोह शामिल हैं। लगातार हो रही पुलिस कार्रवाई के बावजूद नशे का कारोबार फल-फूल रहा है, जो कानून की प्रभावशीलता और व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। नशा तस्करी के मामलों में अक्सर आरोपी जमानत पर बाहर आकर दोबारा अवैध गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मौजूदा कानून अपराधियों में स्थायी भय पैदा करने में विफल है। यह स्थिति न केवल कानून-व्यवस्था के लिए, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ा संकट बन चुकी है। राज्य में गिरफ्तारियों की बढ़ती संख्या को सरकार की सफलता मानने के बजाय इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि तस्करी का मुख्य स्रोत कहां है और इस कारोबार की आर्थिक रीढ़ कैसे तोड़ी जाए। इस समस्या के समाधान के लिए केवल पुलिस की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। कानूनी प्रावधानों में संशोधन, दोष सिद्ध होने की दर में सुधार और नशे के आदी लोगों के लिए बेहतर पुनर्वास की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। साथ ही, युवाओं को नशे से बचाने के लिए बेरोजगारी, मानसिक तनाव और आसान उपलब्धता जैसे कारकों पर काम करने के साथ-साथ परिवार और समाज की सक्रिय भूमिका भी जरूरी है। पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर समन्वय और अवैध संपत्ति की जब्ती इस लड़ाई के निर्णायक पहलू हो सकते हैं, क्योंकि नशे की समस्या का वास्तविक समाधान गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ाने में नहीं, बल्कि इसकी मांग को खत्म करने और युवाओं को बचाने में निहित है।

भूषण शर्मा

Local News Reporter नूरपुर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश•

14 hrs ago

हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी की बढ़ती घटनाओं ने एक गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। राज्य के किसी न किसी जिले से आए दिन चिट्टा और अन्य मादक पदार्थों की बरामदगी के साथ ही तस्करों की गिरफ्तारी की खबरें सामने आ रही हैं, जिनमें छात्र, महिला तस्कर और अंतरराज्यीय गिरोह शामिल हैं। लगातार हो रही पुलिस कार्रवाई के बावजूद नशे का कारोबार फल-फूल रहा है, जो कानून की प्रभावशीलता और व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। नशा तस्करी के मामलों में अक्सर आरोपी जमानत पर बाहर आकर दोबारा अवैध गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मौजूदा कानून अपराधियों में स्थायी भय पैदा करने में विफल है। यह स्थिति न केवल कानून-व्यवस्था के लिए, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ा संकट बन चुकी है। राज्य में गिरफ्तारियों की बढ़ती संख्या को सरकार की सफलता मानने के बजाय इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि तस्करी का मुख्य स्रोत कहां है और इस कारोबार की आर्थिक रीढ़ कैसे तोड़ी जाए। इस समस्या के समाधान के लिए केवल पुलिस की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। कानूनी प्रावधानों में संशोधन, दोष सिद्ध होने की दर में सुधार और नशे के आदी लोगों के लिए बेहतर पुनर्वास की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। साथ ही, युवाओं को नशे से बचाने के लिए बेरोजगारी, मानसिक तनाव और आसान उपलब्धता जैसे कारकों पर काम करने के साथ-साथ परिवार और समाज की सक्रिय भूमिका भी जरूरी है। पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर समन्वय और अवैध संपत्ति की जब्ती इस लड़ाई के निर्णायक पहलू हो सकते हैं, क्योंकि नशे की समस्या का वास्तविक समाधान गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ाने में नहीं, बल्कि इसकी मांग को खत्म करने और युवाओं को बचाने में निहित है।