*नेतरहाट विद्यालय मामले में सख्त हुआ झारखंड हाईकोर्ट,गिरते शैक्षणिक स्तर पर कोर्ट चिंतित, आदेश में बाधा डालने की कोशिश पर नाराजगी* रांची झारखंड हाईकोर्ट ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय के गिरते शैक्षणिक स्तर और उसके गौरवशाली अतीत को पुनर्जीवित करने से जुड़े मामले में सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारी रोशन कुमार बख्शी की ओर से दायर इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन (आईए) को खारिज कर दिया। *कोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी* खंडपीठ ने आईए याचिका पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह याचिका कोर्ट के आदेशों को लागू होने से रोकने की कोशिश है। अदालत ने स्पष्ट किया कि तकनीकी आधार पर आदेशों में बाधा डालना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर एडहॉक कमेटी की बैठक नहीं होने दी जा रही है। *अधिकारी पर ₹25 हजार का जुर्माना* अदालत ने रोशन कुमार बख्शी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह राशि उन्हें व्यक्तिगत रूप से 10 दिनों के भीतर रांची के बरियातू स्थित ब्रजकिशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय में जमा करनी होगी। *नई नियुक्ति और बैठक का आदेश* अस्थायी कार्यकारिणी समिति के सभापति अशोक कुमार सिन्हा की अस्वस्थता को देखते हुए कोर्ट ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और विद्यालय के पूर्व छात्र राजकुमार को नया सभापति नियुक्त किया है।साथ ही, अदालत ने 2 मई को सुबह 11 बजे नेतरहाट विद्यालय की एडहॉक कमेटी की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। *जनहित याचिका की पृष्ठभूमि* यह मामला प्रार्थी केदारनाथ लाल दास द्वारा दायर जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शैक्षणिक स्तर में सुधार और उसके पुराने गौरव को बहाल करने की मांग की गई है।

Manoj dutt dev

Local News Reporter लातेहार, लातेहार, झारखंड•

4 hrs ago

*नेतरहाट विद्यालय मामले में सख्त हुआ झारखंड हाईकोर्ट,गिरते शैक्षणिक स्तर पर कोर्ट चिंतित, आदेश में बाधा डालने की कोशिश पर नाराजगी* रांची झारखंड हाईकोर्ट ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय के गिरते शैक्षणिक स्तर और उसके गौरवशाली अतीत को पुनर्जीवित करने से जुड़े मामले में सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारी रोशन कुमार बख्शी की ओर से दायर इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन (आईए) को खारिज कर दिया। *कोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी* खंडपीठ ने आईए याचिका पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह याचिका कोर्ट के आदेशों को लागू होने से रोकने की कोशिश है। अदालत ने स्पष्ट किया कि तकनीकी आधार पर आदेशों में बाधा डालना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर एडहॉक कमेटी की बैठक नहीं होने दी जा रही है। *अधिकारी पर ₹25 हजार का जुर्माना* अदालत ने रोशन कुमार बख्शी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह राशि उन्हें व्यक्तिगत रूप से 10 दिनों के भीतर रांची के बरियातू स्थित ब्रजकिशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय में जमा करनी होगी। *नई नियुक्ति और बैठक का आदेश* अस्थायी कार्यकारिणी समिति के सभापति अशोक कुमार सिन्हा की अस्वस्थता को देखते हुए कोर्ट ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और विद्यालय के पूर्व छात्र राजकुमार को नया सभापति नियुक्त किया है।साथ ही, अदालत ने 2 मई को सुबह 11 बजे नेतरहाट विद्यालय की एडहॉक कमेटी की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। *जनहित याचिका की पृष्ठभूमि* यह मामला प्रार्थी केदारनाथ लाल दास द्वारा दायर जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शैक्षणिक स्तर में सुधार और उसके पुराने गौरव को बहाल करने की मांग की गई है।