वन विभाग में करोड़ों का खेल! कागजों में हरियाली, जमीन पर सूखा सच शिकायतों के बावजूद जांच ठंडी, दबाव में बचते नजर आ रहे जिम्मेदार वन विभाग में करोड़ों का खेल! कागजों में हरियाली, जमीन पर सूखा सच शिकायतों के बावजूद जांच ठंडी, दबाव में बचते नजर आ रहे जिम्मेदार चित्रकूट जनपद के मानिकपुर क्षेत्र से वन विभाग में करोड़ों रुपये के कथित घोटाले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बहिलपुरवा, सेमरदहा, रकवा खुर्द और मटदर बीट में पौधरोपण के नाम पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों ने सीधे तौर पर विभागीय अधिकारियों पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री सहित उच्च अधिकारियों को शिकायत भेजी है। *कागजों में हरा-भरा जंगल, जमीन पर सन्नाटा* आरोप है कि जिन स्थानों पर सैकड़ों हेक्टेयर में पौधरोपण दिखाया गया, वहां हकीकत में या तो काम हुआ ही नहीं या बेहद सीमित स्तर पर हुआ। वर्ष 2023-24 में 85 हेक्टेयर में पौधरोपण दिखाकर मात्र 15 हेक्टेयर में काम किया गया, जबकि शेष भुगतान निकाल लिया गया। *करोड़ों का बजट, लेकिन पौधे नदारद* सेमरदहा वन ब्लॉक में कैंपा योजना के तहत 10 हेक्टेयर में कार्य प्रस्तावित था, लेकिन मौके पर काम का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। वहीं 2024 में 20 हेक्टेयर के बजट के बावजूद पौधे तक नहीं लगाए गए। *पुराने सालों का भी खेल उजागर* वर्ष 2022-23 में 100 हेक्टेयर की स्वीकृति के बावजूद केवल 20 हेक्टेयर में काम हुआ, जबकि 80 हेक्टेयर का भुगतान निकाल लिया गया। इसी तरह 2021-22 में 140 हेक्टेयर के सापेक्ष सिर्फ 60 हेक्टेयर में कार्य होने की बात सामने आई है। *फर्जी बिल-बाउचर से सरकारी धन की बंदरबांट!* शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि पौधरोपण, गड्ढा खुदाई और मजदूरी के नाम पर फर्जी बिल-बाउचर लगाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। मजदूरों के नाम पर भुगतान दिखाकर असली लाभार्थियों को दरकिनार किया गया। *जांच से बचते अधिकारी, सवालों से दूरी* आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी जांच से बचते रहे। यहां तक कि मौके के निरीक्षण में भी लीपापोती कर मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की गई। *जनता की मांग: निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई* स्थानीय लोगों ने मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। आपको बता दें कि जब जंगल बचाने वाले ही जंगल खा जाएं, तो हरियाली की उम्मीद बेमानी हो जाती है। चित्रकूट में “पौधरोपण” अब विकास नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार का नया पर्याय बनता जा रहा है। अब देखना यह है कि सरकार इस “हरित घोटाले” पर कब तक मौन रहती है या फिर कोई कड़ा एक्शन होता है।

अजय पाण्डेय पत्रकार

मानिकपुर, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश•

2 days ago

वन विभाग में करोड़ों का खेल! कागजों में हरियाली, जमीन पर सूखा सच शिकायतों के बावजूद जांच ठंडी, दबाव में बचते नजर आ रहे जिम्मेदार वन विभाग में करोड़ों का खेल! कागजों में हरियाली, जमीन पर सूखा सच शिकायतों के बावजूद जांच ठंडी, दबाव में बचते नजर आ रहे जिम्मेदार चित्रकूट जनपद के मानिकपुर क्षेत्र से वन विभाग में करोड़ों रुपये के कथित घोटाले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बहिलपुरवा, सेमरदहा, रकवा खुर्द और मटदर बीट में पौधरोपण के नाम पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों ने सीधे तौर पर विभागीय अधिकारियों पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री सहित उच्च अधिकारियों को शिकायत भेजी है। *कागजों में हरा-भरा जंगल, जमीन पर सन्नाटा* आरोप है कि जिन स्थानों पर सैकड़ों हेक्टेयर में पौधरोपण दिखाया गया, वहां हकीकत में या तो काम हुआ ही नहीं या बेहद सीमित स्तर पर हुआ। वर्ष 2023-24 में 85 हेक्टेयर में पौधरोपण दिखाकर मात्र 15 हेक्टेयर में काम किया गया, जबकि शेष भुगतान निकाल लिया गया। *करोड़ों का बजट, लेकिन पौधे नदारद* सेमरदहा वन ब्लॉक में कैंपा योजना के तहत 10 हेक्टेयर में कार्य प्रस्तावित था, लेकिन मौके पर काम का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। वहीं 2024 में 20 हेक्टेयर के बजट के बावजूद पौधे तक नहीं लगाए गए। *पुराने सालों का भी खेल उजागर* वर्ष 2022-23 में 100 हेक्टेयर की स्वीकृति के बावजूद केवल 20 हेक्टेयर में काम हुआ, जबकि 80 हेक्टेयर का भुगतान निकाल लिया गया। इसी तरह 2021-22 में 140 हेक्टेयर के सापेक्ष सिर्फ 60 हेक्टेयर में कार्य होने की बात सामने आई है। *फर्जी बिल-बाउचर से सरकारी धन की बंदरबांट!* शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि पौधरोपण, गड्ढा खुदाई और मजदूरी के नाम पर फर्जी बिल-बाउचर लगाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। मजदूरों के नाम पर भुगतान दिखाकर असली लाभार्थियों को दरकिनार किया गया। *जांच से बचते अधिकारी, सवालों से दूरी* आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी जांच से बचते रहे। यहां तक कि मौके के निरीक्षण में भी लीपापोती कर मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की गई। *जनता की मांग: निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई* स्थानीय लोगों ने मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। आपको बता दें कि जब जंगल बचाने वाले ही जंगल खा जाएं, तो हरियाली की उम्मीद बेमानी हो जाती है। चित्रकूट में “पौधरोपण” अब विकास नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार का नया पर्याय बनता जा रहा है। अब देखना यह है कि सरकार इस “हरित घोटाले” पर कब तक मौन रहती है या फिर कोई कड़ा एक्शन होता है।