लहरपुर बीडीओ कार्यालय पर डीएम का छापा: फाइलों में गड़बड़ी, अफसरों पर गिरी गाज वेतन रोकने के आदेश जारी लहरपुर बीडीओ कार्यालय पर डीएम का छापा: फाइलों में गड़बड़ी, अफसरों पर गिरी गाज वेतन रोकने के आदेश जारी संवाददाता,,नरेश गुप्ता लहरपुर सीतापुर। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिलाधिकारी राजागणपति आर ने शुक्रवार को लहरपुर स्थित खंड विकास कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में चल रहे कार्यों, अभिलेखों और शिकायत निस्तारण प्रणाली की गहन जांच की गई, जिसमें कई गंभीर खामियां उजागर हुईं। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अपर अभियंता पटल पर जेई से जुड़े अभिलेखों का बारीकी से अवलोकन किया। शिकायत पटल पर बीडीओ के शिकायत रजिस्टर की जांच करते हुए उन्होंने कई शिकायतकर्ताओं से सीधे फोन पर बात कर निस्तारण की वास्तविक स्थिति जानी। साथ ही जिलाधिकारी स्तर से भेजी गई शिकायतों की प्रगति भी परखी गई। स्थापना पटल पर ग्राम विकास अधिकारी की सेवा पुस्तिका का निरीक्षण करते हुए एसीपी और वार्षिक वेतन वृद्धि से संबंधित प्रविष्टियों की जानकारी ली गई। लेखाकार कक्ष में ग्रांट 1, 2 और 3 के रजिस्टरों का निरीक्षण कर क्षेत्र पंचायत में चल रहे विकास कार्यों की स्थिति का जायजा लिया गया। डीएम ने बीडीओ शैलेन्द्र सिंह से ग्रामीण स्टेडियम, सीएचसी, पीएचसी समेत अन्य निर्माण कार्यों की जानकारी ली। मातृ सुरक्षा केंद्र के निर्माण में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए संबंधित जेई का वेतन रोकने के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों की फाइलों में कार्य से पहले और बाद की फोटो संलग्न न होने तथा बिना सत्यापन भुगतान किए जाने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बीडीओ और लेखाकार के खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा एडीपीओ के मास्टर रजिस्टर में भी कमियां पाई गईं, जिस पर अभिलेखों को तत्काल अपडेट करने के निर्देश दिए गए और लापरवाही पर वेतन रोकने की चेतावनी दी गई। मनरेगा और एनआरएलएम से जुड़े दस्तावेजों में भी खामियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस और प्रतिकूल प्रविष्टि देने के आदेश दिए गए। निरीक्षण के अंत में जिलाधिकारी ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि सभी कार्यों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए, अभिलेख अद्यतन रखे जाएं और निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Naresh Gupta Reporter

सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश•

8 hrs ago

लहरपुर बीडीओ कार्यालय पर डीएम का छापा: फाइलों में गड़बड़ी, अफसरों पर गिरी गाज वेतन रोकने के आदेश जारी लहरपुर बीडीओ कार्यालय पर डीएम का छापा: फाइलों में गड़बड़ी, अफसरों पर गिरी गाज वेतन रोकने के आदेश जारी संवाददाता,,नरेश गुप्ता लहरपुर सीतापुर। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिलाधिकारी राजागणपति आर ने शुक्रवार को लहरपुर स्थित खंड विकास कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में चल रहे कार्यों, अभिलेखों और शिकायत निस्तारण प्रणाली की गहन जांच की गई, जिसमें कई गंभीर खामियां उजागर हुईं। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अपर अभियंता पटल पर जेई से जुड़े अभिलेखों का बारीकी से अवलोकन किया। शिकायत पटल पर बीडीओ के शिकायत रजिस्टर की जांच करते हुए उन्होंने कई शिकायतकर्ताओं से सीधे फोन

पर बात कर निस्तारण की वास्तविक स्थिति जानी। साथ ही जिलाधिकारी स्तर से भेजी गई शिकायतों की प्रगति भी परखी गई। स्थापना पटल पर ग्राम विकास अधिकारी की सेवा पुस्तिका का निरीक्षण करते हुए एसीपी और वार्षिक वेतन वृद्धि से संबंधित प्रविष्टियों की जानकारी ली गई। लेखाकार कक्ष में ग्रांट 1, 2 और 3 के रजिस्टरों का निरीक्षण कर क्षेत्र पंचायत में चल रहे विकास कार्यों की स्थिति का जायजा लिया गया। डीएम ने बीडीओ शैलेन्द्र सिंह से ग्रामीण स्टेडियम, सीएचसी, पीएचसी समेत अन्य निर्माण कार्यों की जानकारी ली। मातृ सुरक्षा केंद्र के निर्माण में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए संबंधित जेई का वेतन रोकने के निर्देश दिए। निर्माण कार्यों की फाइलों में कार्य से पहले और बाद की फोटो संलग्न न

होने तथा बिना सत्यापन भुगतान किए जाने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बीडीओ और लेखाकार के खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा एडीपीओ के मास्टर रजिस्टर में भी कमियां पाई गईं, जिस पर अभिलेखों को तत्काल अपडेट करने के निर्देश दिए गए और लापरवाही पर वेतन रोकने की चेतावनी दी गई। मनरेगा और एनआरएलएम से जुड़े दस्तावेजों में भी खामियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस और प्रतिकूल प्रविष्टि देने के आदेश दिए गए। निरीक्षण के अंत में जिलाधिकारी ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि सभी कार्यों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए, अभिलेख अद्यतन रखे जाएं और निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।