बाढ़ प्रभावितों की समस्याओं को लेकर विधायक ने प्रधान सचिव से की मुलाकात बाढ़ प्रभावितों की समस्याओं को लेकर विधायक ने प्रधान सचिव से की मुलाकात छूटे हुए नाम जोड़ने, विधवा महिलाओं को सूची में शामिल करने और पशु-पक्षियों के लिए ऊंचे टीले के निर्माण की उठाई मांग मोहिउद्दीननगर। मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्याओं को लेकर स्थानीय विधायक राजेश कुमार सिंह ने गुरुवार को आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल से मुलाकात की। इस दौरान विधायक ने बाढ़ प्रभावित परिवारों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और राहत व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की तथा मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। विधायक ने प्रधान सचिव के समक्ष बाढ़ प्रभावित परिवारों की सूची में छूट गए लोगों के नाम जोड़ने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण कई परिवार प्रभावित हुए हैं, लेकिन सर्वेक्षण या सूची तैयार करने के दौरान कुछ जरूरतमंद परिवारों के नाम छूट गए हैं। ऐसे परिवारों को भी सरकारी राहत एवं सहायता का लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा विधायक ने बाढ़ प्रभावित विधवा महिलाओं को भी पात्रता के आधार पर प्रभावितों की सूची में शामिल करने की मांग रखी, ताकि उन्हें सरकारी सहायता से वंचित नहीं होना पड़े। उन्होंने बाढ़ के दौरान लोगों के साथ-साथ पशुओं के रहने की समस्या का भी मुद्दा उठाया। विधायक ने कहा कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ के दौरान बड़ी संख्या में लोग और पशुपालक अपने घरों से विस्थापित होने को मजबूर होते हैं। ऐसे में सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने के लिए संवेदनशील बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ऊंचे टीले का निर्माण कराया जाना आवश्यक है। इन टीलों पर बाढ़ के समय लोगों और पशुओं को सुरक्षित रखा जा सकेगा तथा आपदा के दौरान होने वाली परेशानियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने विधायक द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने विधायक को आश्वस्त किया कि उठाए गए सभी मामलों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जाएगा। विधायक ने कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत एवं सरकारी सहायता दिलाना उनकी प्राथमिकता है। प्रभावित लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए वे लगातार प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों के संपर्क में हैं।

RAMRUP RAY

पत्रकार पटोरी, समस्तीपुर, बिहार•

3 hrs ago

बाढ़ प्रभावितों की समस्याओं को लेकर विधायक ने प्रधान सचिव से की मुलाकात बाढ़ प्रभावितों की समस्याओं को लेकर विधायक ने प्रधान सचिव से की मुलाकात छूटे हुए नाम जोड़ने, विधवा महिलाओं को सूची में शामिल करने और पशु-पक्षियों के लिए ऊंचे टीले के निर्माण की उठाई मांग मोहिउद्दीननगर। मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्याओं को लेकर स्थानीय विधायक राजेश कुमार सिंह ने गुरुवार को आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल से मुलाकात की। इस दौरान विधायक ने बाढ़ प्रभावित परिवारों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और राहत व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की तथा मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। विधायक ने प्रधान सचिव के समक्ष बाढ़ प्रभावित परिवारों की सूची में छूट गए लोगों के नाम जोड़ने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण कई परिवार प्रभावित हुए हैं, लेकिन सर्वेक्षण या सूची तैयार करने के दौरान कुछ जरूरतमंद परिवारों के नाम छूट गए हैं। ऐसे परिवारों को भी सरकारी राहत एवं सहायता का लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा विधायक ने बाढ़ प्रभावित विधवा महिलाओं को भी पात्रता के आधार पर प्रभावितों की सूची में शामिल करने की मांग रखी,

ताकि उन्हें सरकारी सहायता से वंचित नहीं होना पड़े। उन्होंने बाढ़ के दौरान लोगों के साथ-साथ पशुओं के रहने की समस्या का भी मुद्दा उठाया। विधायक ने कहा कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ के दौरान बड़ी संख्या में लोग और पशुपालक अपने घरों से विस्थापित होने को मजबूर होते हैं। ऐसे में सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने के लिए संवेदनशील बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ऊंचे टीले का निर्माण कराया जाना आवश्यक है। इन टीलों पर बाढ़ के समय लोगों और पशुओं को सुरक्षित रखा जा सकेगा तथा आपदा के दौरान होने वाली परेशानियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने विधायक द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने विधायक को आश्वस्त किया कि उठाए गए सभी मामलों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जाएगा। विधायक ने कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत एवं सरकारी सहायता दिलाना उनकी प्राथमिकता है। प्रभावित लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए वे लगातार प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों के संपर्क में हैं।