ललितपुर में कृषि को बढ़ावा देने और जल संचयन को जल आंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन और सदर विधायक रामरतन कुशवाहा विशेष रूप से उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कम वर्षा और सूखे की स्थिति को देखते हुए 'खेत तालाब योजना' किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। योजना के तहत, पात्र किसानों को तालाब खुदाई पर कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान सीधे उनके बैंक खातों में दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सैटेलाइट का उपयोग कर पानी की ढाल के आधार पर तालाबों का निर्माण सुनिश्चित किया जाए ताकि वे वर्षा जल से भर सकें। भूमि संरक्षण अधिकारी सरस कुमार तिवारी ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ललितपुर एवं महरौनी इकाई के माध्यम से 180 तालाबों का लक्ष्य रखा गया है। 22 गुणा 20 मीटर के आकार और 3 मीटर गहराई वाले तालाब पर 1 लाख 5 हजार रुपये की कुल लागत के सापेक्ष 52,500 रुपये का अनुदान दो किश्तों में दिया जाएगा। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष और सदर विधायक ने सुझाव दिया कि तालाब खुदाई के दौरान निकलने वाली मिट्टी के परिवहन की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि किसान इसका उपयोग कर सकें और तालाब की गहराई मानक के अनुरूप बनी रहे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को ग्राम पंचायतों और किसान गोष्ठियों के माध्यम से इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा पात्र किसानों का पंजीकरण व ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने जोर दिया कि खेत तालाब केवल जल संरक्षण का माध्यम नहीं, बल्कि मत्स्य पालन और अन्य आयवर्द्धक गतिविधियों के जरिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की एक पहल है।

S.K.Tripathi

Media house ललितपुर, ललितपुर, उत्तर प्रदेश•

1 day ago

ललितपुर में कृषि को बढ़ावा देने और जल संचयन को जल आंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन और सदर विधायक रामरतन कुशवाहा विशेष रूप से उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कम वर्षा और सूखे की स्थिति को देखते हुए 'खेत तालाब योजना' किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। योजना के तहत, पात्र किसानों को तालाब खुदाई पर कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान सीधे उनके बैंक खातों में दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सैटेलाइट का उपयोग कर पानी की ढाल के आधार पर तालाबों का निर्माण सुनिश्चित किया जाए ताकि वे वर्षा जल से भर सकें। भूमि संरक्षण अधिकारी सरस कुमार तिवारी ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के

लिए ललितपुर एवं महरौनी इकाई के माध्यम से 180 तालाबों का लक्ष्य रखा गया है। 22 गुणा 20 मीटर के आकार और 3 मीटर गहराई वाले तालाब पर 1 लाख 5 हजार रुपये की कुल लागत के सापेक्ष 52,500 रुपये का अनुदान दो किश्तों में दिया जाएगा। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष और सदर विधायक ने सुझाव दिया कि तालाब खुदाई के दौरान निकलने वाली मिट्टी के परिवहन की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि किसान इसका उपयोग कर सकें और तालाब की गहराई मानक के अनुरूप बनी रहे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को ग्राम पंचायतों और किसान गोष्ठियों के माध्यम से इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा पात्र किसानों का पंजीकरण व ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने जोर दिया कि खेत तालाब केवल जल संरक्षण का माध्यम नहीं, बल्कि मत्स्य पालन और अन्य आयवर्द्धक गतिविधियों के जरिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की एक पहल है।