🚨 अभिजीत दिपके का दावा: "94,000 सरकारी स्कूल बंद हुए, शिक्षा को कारोबार नहीं बनने देना चाहिए" महाराष्ट्र: शिक्षा व्यवस्था को लेकर अभिजीत दिपके का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अपने बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने देश के हर जिले में पार्टी मुख्यालय खोले, जबकि 94,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया, उनकी मरम्मत या सुधार पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। अभिजीत दिपके ने यह भी दावा किया कि आज ₹40,000–₹50,000 मासिक आय वाले परिवारों के लिए बच्चों की पढ़ाई बेहद महंगी हो गई है। उनके अनुसार, कई निजी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा की फीस ₹1 लाख से ₹1.5 लाख तक पहुंच रही है। वहीं, कॉलेजों में डोनेशन और मैनेजमेंट कोटा के नाम पर लाखों रुपये लिए जाने की बात भी उन्होंने उठाई। अपने बयान में अभिजीत दिपके ने मांग की कि निजी स्कूलों की फीस पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जाए, सरकारी स्कूलों को मजबूत किया जाए और शिक्षा को व्यापार नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार माना जाए। यह बयान सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां लोग शिक्षा व्यवस्था, सरकारी स्कूलों की स्थिति और बढ़ती शिक्षा लागत पर अपनी-अपनी राय रख रहे हैं। नोट: इस खबर में उल्लिखित आंकड़े और आरोप अभिजीत दिपके के सार्वजनिक बयान/दावों पर आधारित हैं। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि इस खबर में नहीं की गई है और संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया भी इसमें शामिल नहीं है।

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Lawyer सदर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश•

15 hrs ago

🚨 अभिजीत दिपके का दावा: "94,000 सरकारी स्कूल बंद हुए, शिक्षा को कारोबार नहीं बनने देना चाहिए" महाराष्ट्र: शिक्षा व्यवस्था को लेकर अभिजीत दिपके का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अपने बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने देश के हर जिले में पार्टी मुख्यालय खोले, जबकि 94,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया, उनकी मरम्मत या सुधार पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। अभिजीत दिपके ने यह भी दावा किया कि आज ₹40,000–₹50,000 मासिक आय वाले परिवारों के लिए बच्चों की पढ़ाई बेहद महंगी हो गई है। उनके अनुसार, कई निजी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा की फीस ₹1 लाख से ₹1.5 लाख तक पहुंच रही है। वहीं, कॉलेजों में डोनेशन और मैनेजमेंट कोटा के नाम पर लाखों रुपये लिए जाने की बात भी उन्होंने उठाई। अपने बयान में अभिजीत दिपके ने मांग की कि निजी स्कूलों की फीस पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जाए, सरकारी स्कूलों को मजबूत किया जाए और शिक्षा को व्यापार नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार माना जाए। यह बयान सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां लोग शिक्षा व्यवस्था, सरकारी स्कूलों की स्थिति और बढ़ती शिक्षा लागत पर अपनी-अपनी राय रख रहे हैं। नोट: इस खबर में उल्लिखित आंकड़े और आरोप अभिजीत दिपके के सार्वजनिक बयान/दावों पर आधारित हैं। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि इस खबर में नहीं की गई है और संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया भी इसमें शामिल नहीं है।