अहमदपूर तालुक्यात कृषी केंद्र चालकांचा बेमुदत संप; १२५ केंद्रे बंद अहमदपूर : शहरासह तालुक्यातील सुमारे १२५ कृषी सेवा केंद्र चालकांनी शासनाच्या जाचक अटींच्या निषेधार्थ सोमवारपासून बेमुदत संप पुकारला असून, सर्व औषधे व रासायनिक खते विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्यात आली आहेत. राज्यभर सुरू असलेल्या आंदोलनाला प्रतिसाद देत अहमदपूर तालुक्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. महाराष्ट्र कृषी निविष्ठा विक्रेते संघटनेच्या आवाहनानुसार हा संप सुरू करण्यात आला आहे. तालुक्यातील सर्व कृषी सेवा केंद्र चालकांनी एकजूट दाखवत आपली दुकाने बंद ठेवली असून, यामुळे खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना खते व किटकनाशके उपलब्ध होण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या शेतीकामांना वेग आला असून, औषध फवारणी व खत व्यवस्थापनासाठी आवश्यक साहित्याच्या तुटवड्याची भीती शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. दरम्यान, कृषी सेवा केंद्र मालक असोसिएशनच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. शासनाने लागू केलेल्या नियमांमुळे व्यवसाय करणे कठीण होत असल्याची भावना विक्रेत्यांनी व्यक्त केली. नियमांमध्ये वारंवार होणारे बदल, तांत्रिक अडचणी आणि वाढलेली प्रशासकीय कटकट यामुळे व्यापारी वर्ग अडचणीत सापडल्याचे त्यांनी सांगितले. ...................... जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी ...................... कृषी विभागाने सुरू केलेल्या ऑनलाइन परवाना नूतनीकरण प्रक्रियेत अनेक जाचक अटी घालण्यात आल्याचा आरोप विक्रेत्यांनी केला आहे. या अटी तात्काळ रद्द कराव्यात, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये खत विक्रीसाठी पीओएस मशीनची सक्ती बंद करावी, मशीनमधील तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर कराव्यात, कंपन्यांकडून होणारे खत पुरवठ्यातील ‘लिंकिंग’ बंद करावे, अशा मागण्यांचा समावेश आहे. तसेच शेजारील राज्यातून येणाऱ्या अप्रमाणित HTBT कापूस बियाण्यांवर प्रभावी बंदी घालावी, असेही विक्रेत्यांनी नमूद केले. सीलबंद पॅकिंगमधील बियाणे किंवा खत तपासणीत नापास झाल्यास विक्रेत्यांना आरोपी न करता साक्षीदार मानावे, अशी महत्त्वाची मागणीही करण्यात आली आहे. तपासणी अधिकाऱ्यांची संख्या वाढविण्याच्या अधिसूचनेला विरोध दर्शवत २० जून २०२५ ची मूळ अधिसूचना कायम ठेवावी, अशी मागणी पुढे आली आहे. याशिवाय, ‘साथी’ पोर्टलचा वापर विक्रेत्यांवर सक्तीचा न करता तो कंपनी स्तरापुरता मर्यादित ठेवावा, रासायनिक खतांचा पुरवठा FOR पद्धतीने करावा व विक्री मार्जिन वाढवावे, गुणवत्ता तपासणीसाठी घेतलेल्या सॅम्पलची रक्कम शासनाने द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. खरीप हंगाम २०२६ साठी युरिया व डीएपी खतांच्या वितरणाबाबतच्या सूचनांचा फेरविचार करावा, कंपन्यांनी मुदतबाह्य किटकनाशके परत घ्यावीत, तसेच अवैध व निकृष्ट दर्जाच्या किटकनाशकांच्या विक्रीवर कडक बंदी घालावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. नवीन बियाणे कायदा २०२५ व किटकनाशक कायदा २०२५ मधील विक्रेत्यांसाठी असलेले जाचक नियम शिथिल करावेत, विनाकारण होणारी कारवाई थांबवावी व व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी नियमांमध्ये सुसूत्रता आणावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. ...................... शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण ...................... या बेमुदत संपामुळे तालुक्यातील सर्व कृषी सेवा केंद्रे बंद राहिल्याने शेतकऱ्यांना आवश्यक कृषी साहित्य मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. विशेषतः खरीपपूर्व तयारी सुरू असताना खत व औषधांचा तुटवडा भासल्यास पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. काही शेतकऱ्यांनी पर्यायी व्यवस्था शोधण्यास सुरुवात केली असली तरी दीर्घकाळ संप चालल्यास परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते. ...................... मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ...................... अध्यक्ष व्यंकटराव मुसळे व उपाध्यक्ष शिवाजीराव पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल. मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत संप सुरूच राहणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. दरम्यान, प्रशासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देत विक्रेते व शेतकरी या दोन्ही घटकांच्या हिताचा समतोल साधणारा तोडगा काढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

पत्रकार Shaikh Irfan

अहमदपूर, लातूर, महाराष्ट्र•

12 hrs ago

अहमदपूर तालुक्यात कृषी केंद्र चालकांचा बेमुदत संप; १२५ केंद्रे बंद अहमदपूर : शहरासह तालुक्यातील सुमारे १२५ कृषी सेवा केंद्र चालकांनी शासनाच्या जाचक अटींच्या निषेधार्थ सोमवारपासून बेमुदत संप पुकारला असून, सर्व औषधे व रासायनिक खते विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्यात आली आहेत. राज्यभर सुरू असलेल्या आंदोलनाला प्रतिसाद देत अहमदपूर तालुक्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. महाराष्ट्र कृषी निविष्ठा विक्रेते संघटनेच्या आवाहनानुसार हा संप सुरू करण्यात आला आहे. तालुक्यातील सर्व कृषी सेवा केंद्र चालकांनी एकजूट दाखवत आपली दुकाने बंद ठेवली असून, यामुळे खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना खते व किटकनाशके उपलब्ध होण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या शेतीकामांना वेग आला असून, औषध फवारणी व खत व्यवस्थापनासाठी आवश्यक साहित्याच्या तुटवड्याची भीती शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. दरम्यान, कृषी सेवा केंद्र मालक असोसिएशनच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. शासनाने लागू केलेल्या नियमांमुळे व्यवसाय करणे कठीण होत असल्याची भावना विक्रेत्यांनी व्यक्त केली. नियमांमध्ये वारंवार होणारे बदल, तांत्रिक अडचणी आणि वाढलेली प्रशासकीय कटकट यामुळे व्यापारी वर्ग अडचणीत सापडल्याचे त्यांनी सांगितले. ...................... जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी ...................... कृषी विभागाने सुरू केलेल्या ऑनलाइन परवाना नूतनीकरण प्रक्रियेत अनेक जाचक अटी घालण्यात आल्याचा आरोप विक्रेत्यांनी केला आहे. या अटी तात्काळ रद्द कराव्यात, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये खत विक्रीसाठी पीओएस मशीनची सक्ती बंद करावी, मशीनमधील तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर कराव्यात, कंपन्यांकडून होणारे खत पुरवठ्यातील ‘लिंकिंग’ बंद करावे, अशा मागण्यांचा समावेश आहे. तसेच शेजारील राज्यातून येणाऱ्या अप्रमाणित HTBT कापूस बियाण्यांवर प्रभावी बंदी घालावी, असेही विक्रेत्यांनी नमूद केले. सीलबंद पॅकिंगमधील बियाणे किंवा खत तपासणीत नापास झाल्यास विक्रेत्यांना आरोपी न करता साक्षीदार मानावे, अशी महत्त्वाची मागणीही करण्यात आली आहे. तपासणी अधिकाऱ्यांची संख्या वाढविण्याच्या अधिसूचनेला विरोध दर्शवत २० जून २०२५ ची मूळ अधिसूचना कायम ठेवावी, अशी मागणी पुढे आली आहे. याशिवाय, ‘साथी’ पोर्टलचा वापर विक्रेत्यांवर सक्तीचा न करता तो कंपनी स्तरापुरता मर्यादित ठेवावा, रासायनिक खतांचा पुरवठा FOR पद्धतीने करावा व विक्री मार्जिन वाढवावे, गुणवत्ता तपासणीसाठी घेतलेल्या सॅम्पलची रक्कम शासनाने द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. खरीप हंगाम २०२६ साठी युरिया व डीएपी खतांच्या वितरणाबाबतच्या सूचनांचा फेरविचार करावा, कंपन्यांनी मुदतबाह्य किटकनाशके परत घ्यावीत, तसेच अवैध व निकृष्ट दर्जाच्या किटकनाशकांच्या विक्रीवर कडक बंदी घालावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. नवीन बियाणे कायदा २०२५ व किटकनाशक कायदा २०२५ मधील विक्रेत्यांसाठी असलेले जाचक नियम शिथिल करावेत, विनाकारण होणारी कारवाई थांबवावी व व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी नियमांमध्ये सुसूत्रता आणावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. ...................... शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण ...................... या बेमुदत संपामुळे तालुक्यातील सर्व कृषी सेवा केंद्रे बंद राहिल्याने शेतकऱ्यांना आवश्यक कृषी साहित्य मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. विशेषतः खरीपपूर्व तयारी सुरू असताना खत व औषधांचा तुटवडा भासल्यास पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. काही शेतकऱ्यांनी पर्यायी व्यवस्था शोधण्यास सुरुवात केली असली तरी दीर्घकाळ संप चालल्यास परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते. ...................... मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ...................... अध्यक्ष व्यंकटराव मुसळे व उपाध्यक्ष शिवाजीराव पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल. मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत संप सुरूच राहणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. दरम्यान, प्रशासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देत विक्रेते व शेतकरी या दोन्ही घटकांच्या हिताचा समतोल साधणारा तोडगा काढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.