उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 19 वर्ष पुराने दहेज हत्या प्रकरण में अदालत द्वारा आरोपी को बरी किए जाने के बाद जब्त किए गए सोने के आभूषण ससुराल पक्ष को लौटाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन सदर कोतवाली पुलिस इन्हें वापस करने में विफल रही। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि जब्त किए गए आभूषणों में से बड़ी मात्रा में जेवर बारिश में भीगकर खराब हो गए, और शेष बचे कुछ जेवर बंदर उठा ले गए। पुलिस की इस दलील पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई और इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही करार दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि पूरा मामला संदिग्ध प्रतीत होता है और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जब्त संपत्ति का दुरुपयोग या गबन किया गया हो सकता है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही, पीड़ित पक्ष को उचित क्षतिपूर्ति प्रदान करने का भी आदेश दिया गया था। हालांकि, अदालत के आदेश जारी होने के लगभग एक वर्ष बाद भी न तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हुई और न ही पीड़ित परिवार को कोई राहत मिल पाई है। इससे नाराज परिवार अब न्याय के लिए हाईकोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रहा है। यह मामला न्यायालयों में जमा जब्त संपत्ति की सुरक्षा और पुलिस अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं के संरक्षण को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े करता है, और प्रशासन द्वारा न्यायालय के आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। यदि पीड़ित परिवार हाईकोर्ट में याचिका दायर करता है तो इस मामले में आगे और महत्वपूर्ण कानूनी कार्रवाई देखने को मिल सकती है।

Deepak ojha

Local News Reporter Guna, Madhya Pradesh•

15 hrs ago

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 19 वर्ष पुराने दहेज हत्या प्रकरण में अदालत द्वारा आरोपी को बरी किए जाने के बाद जब्त किए गए सोने के आभूषण ससुराल पक्ष को लौटाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन सदर कोतवाली पुलिस इन्हें वापस करने में विफल रही। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि जब्त किए गए आभूषणों में से बड़ी मात्रा में जेवर बारिश में भीगकर खराब हो गए, और शेष बचे कुछ जेवर बंदर उठा ले गए। पुलिस की इस दलील पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई और इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही करार दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि पूरा मामला संदिग्ध प्रतीत होता है और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जब्त संपत्ति का दुरुपयोग या गबन किया गया हो सकता है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही, पीड़ित पक्ष को उचित क्षतिपूर्ति प्रदान करने का भी आदेश दिया गया था। हालांकि, अदालत के आदेश जारी होने के लगभग एक वर्ष बाद भी न तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हुई और न ही पीड़ित परिवार को कोई राहत मिल पाई है। इससे नाराज परिवार अब न्याय के लिए हाईकोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रहा है। यह मामला न्यायालयों में जमा जब्त संपत्ति की सुरक्षा और पुलिस अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं के संरक्षण को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े करता है, और प्रशासन द्वारा न्यायालय के आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। यदि पीड़ित परिवार हाईकोर्ट में याचिका दायर करता है तो इस मामले में आगे और महत्वपूर्ण कानूनी कार्रवाई देखने को मिल सकती है।