मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले। प्रतिनिधि पांगी न्यूज़ टुडे। सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास, प्रशासनिक सुधार और जनकल्याण से जुड़े कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28, 87, 88 और 89 में संशोधन के प्रस्ताव पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार वर्ष 2010 को आधार वर्ष मानते हुए जो पंचायतें लगातार दो कार्यकाल तक आरक्षित रही हैं, उन्हें आगामी पंचायत चुनावों में आरक्षित नहीं किया जाएगा। बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत ‘निराश्रित’ शब्द को अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है तथा लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब वे महिलाएं जिनके पति उन्हें छोड़ चुके हैं, जो उनके साथ नहीं रह रही हैं और जिनकी आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, उन्हें निराश्रित महिला माना जाएगा। मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का 40 प्रतिशत ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ को वित्तीय सहायता के रूप में देने का निर्णय लिया। इसके अलावा एकमुश्त माफी योजना का लाभ लेने के बावजूद समय पर कार्य शुरू न करने वाली 15 जलविद्युत परियोजनाओं को रद्द करने की स्वीकृति भी दी गई। कैबिनेट ने पंडोह में 10 मेगावाट क्षमता की लघु जलविद्युत परियोजना को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) को इस शर्त पर आवंटित करने का निर्णय लिया कि उपयोग में न लाई गई भूमि राज्य सरकार को वापस की जाएगी। इस परियोजना से राज्य सरकार को 13 प्रतिशत मुफ्त बिजली और 5 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी के रूप में प्राप्त होगी। मंत्रिमंडल ने सिंगल विलेज और मल्टी विलेज जल योजनाओं के अंतर्गत गांवों में स्थापित अधोसंरचना के संचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौंपने की स्वीकृति भी दी। बैठक में कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिलों के दुग्ध उत्पादकों के लिए ढगवार में क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के गठन को मंजूरी दी गई। साथ ही ढगवार दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के संचालन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। कैबिनेट ने चंडीगढ़-शिमला-चंडीगढ़ हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा की उड़ानों को सप्ताह में तीन से बढ़ाकर 12 करने का निर्णय लिया। अब छह दिन प्रतिदिन दो उड़ानें संचालित होंगी और इसके संचालन के लिए राज्य सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग देगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में कई पद भरने को मंजूरी दी है, जिनमें तकनीकी शिक्षा विभाग में 60 कनिष्ठ सहायक प्रवक्ता, सहकारिता विभाग में सहायक पंजीयक के 2 पद तथा निरीक्षक सहकारी समिति के 30 पद शामिल हैं। शिक्षा विभाग के खेल छात्रावासों में 16 कोच और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 3 पद भरने को भी स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के खरीड़ी स्थित खेल छात्रावास की क्षमता 100 बिस्तर करने और इसे राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। बैठक में ऊना जिले के गगरेट में उप-मंडलीय पुलिस कार्यालय स्थापित करने, पुलिस जिला नूरपुर में पुलिस पोस्ट कोटला को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने तथा टाहलीवाल फायर पोस्ट को उप अग्निशमन केंद्र बनाने की भी स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने वर्ष 2016 में चयनित पटवारी पद के शेष सात अभ्यर्थियों को लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिलों में रिक्त पदों पर नियुक्त करने का निर्णय लिया। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने हिमुडा के पक्ष में 80 वर्ष की लीज देने के लिए हिमाचल प्रदेश लीज नियम, 2013 में संशोधन करने की स्वीकृति दी। साथ ही सिरमौर जिले में शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जल वाहकों, जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक सात वर्ष अंशकालिक और चार वर्ष दैनिक वेतनभोगी के रूप में कुल 11 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उनकी सेवाएं नियमित करने का निर्णय भी लिया गया।

PANGI NEWS TODAY

Insurance Agent पांगी, चंबा, हिमाचल प्रदेश•

on 7 March

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले। प्रतिनिधि पांगी न्यूज़ टुडे। सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास, प्रशासनिक सुधार और जनकल्याण से जुड़े कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28, 87, 88 और 89 में संशोधन के प्रस्ताव पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार वर्ष 2010 को आधार वर्ष मानते हुए जो पंचायतें लगातार दो कार्यकाल तक आरक्षित रही हैं, उन्हें आगामी पंचायत चुनावों में आरक्षित नहीं किया जाएगा। बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत ‘निराश्रित’ शब्द को अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है तथा लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब वे महिलाएं जिनके पति उन्हें छोड़ चुके हैं, जो उनके साथ नहीं रह रही हैं और जिनकी आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, उन्हें निराश्रित महिला माना जाएगा। मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का 40 प्रतिशत ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ को वित्तीय सहायता के रूप में देने का निर्णय लिया। इसके अलावा एकमुश्त माफी योजना का लाभ लेने के बावजूद समय पर कार्य शुरू न करने वाली 15 जलविद्युत परियोजनाओं को रद्द करने की स्वीकृति भी दी गई। कैबिनेट ने पंडोह में 10 मेगावाट क्षमता की लघु जलविद्युत परियोजना को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) को इस शर्त पर आवंटित करने का निर्णय लिया कि उपयोग में न लाई गई भूमि राज्य सरकार को वापस की जाएगी। इस परियोजना से राज्य सरकार को 13 प्रतिशत मुफ्त बिजली और 5 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी के रूप में प्राप्त होगी। मंत्रिमंडल ने सिंगल विलेज और मल्टी विलेज जल योजनाओं के अंतर्गत गांवों में स्थापित अधोसंरचना के संचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौंपने की स्वीकृति भी दी। बैठक में कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिलों के दुग्ध उत्पादकों के लिए ढगवार में क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के गठन को मंजूरी दी गई। साथ ही ढगवार दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के संचालन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। कैबिनेट ने चंडीगढ़-शिमला-चंडीगढ़ हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा की उड़ानों को सप्ताह में तीन से बढ़ाकर 12 करने का निर्णय लिया। अब छह दिन प्रतिदिन दो उड़ानें संचालित होंगी और इसके संचालन के लिए राज्य सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग देगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में कई पद भरने को मंजूरी दी है, जिनमें तकनीकी शिक्षा विभाग में 60 कनिष्ठ सहायक प्रवक्ता, सहकारिता विभाग में सहायक पंजीयक के 2 पद तथा निरीक्षक सहकारी समिति के 30 पद शामिल हैं। शिक्षा विभाग के खेल छात्रावासों में 16 कोच और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 3 पद भरने को भी स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के खरीड़ी स्थित खेल छात्रावास की क्षमता 100 बिस्तर करने और इसे राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। बैठक में ऊना जिले के गगरेट में उप-मंडलीय पुलिस कार्यालय स्थापित करने, पुलिस जिला नूरपुर में पुलिस पोस्ट कोटला को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने तथा टाहलीवाल फायर पोस्ट को उप अग्निशमन केंद्र बनाने की भी स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने वर्ष 2016 में चयनित पटवारी पद के शेष सात अभ्यर्थियों को लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिलों में रिक्त पदों पर नियुक्त करने का निर्णय लिया। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने हिमुडा के पक्ष में 80 वर्ष की लीज देने के लिए हिमाचल प्रदेश लीज नियम, 2013 में संशोधन करने की स्वीकृति दी। साथ ही सिरमौर जिले में शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जल वाहकों, जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक सात वर्ष अंशकालिक और चार वर्ष दैनिक वेतनभोगी के रूप में कुल 11 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उनकी सेवाएं नियमित करने का निर्णय भी लिया गया।