नागपूरमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या क्रीडा विभागामार्फत गुणवंत खेळाडू घडवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली 'मिशन लक्ष्यवेध' योजना सध्या गंभीर प्रश्नचिन्हांच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. जिल्हा क्रीडा अधिकारी पल्लवी धात्रक यांच्या माध्यमातून १ जून २०२६ पासून सुरू झालेल्या या योजनेतील विभागीय आणि जिल्हास्तरीय ॲथलेटिक्स, टेबल टेनिस, कुस्ती आणि शूटिंग प्रशिक्षणात गंभीर त्रुटी व भोंगळ कारभार असल्याची तक्रार भारतीय जनता क्रीडा आघाडीने करत याचा बोगसपणा उघड केला आहे. योजनेच्या उद्घाटनावेळी नागपूरमधील होतकरू खेळाडूंना उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण, क्रीडा साहित्य, पोषण आहार आणि विविध सुविधा देण्याचा शासनाचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले होते. यासाठी शासन निर्णयात (GR) तरतूद असतानाही, योजना सुरू होऊन अवघ्या वीस दिवसांतच पालक आणि खेळाडूंमधून मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. भाजप क्रीडा आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी विभागीय आणि जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयात निवेदन देऊन वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांना समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत, ज्यामुळे हा बोगस कारभार पुढे आला. प्राथमिक चौकशीत धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत, ज्यात प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये सुरक्षा रक्षक एजन्सीला प्रशिक्षक पुरवण्याचा अनुभव नसतानाही ठेका देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. तसेच, प्रशिक्षक नियुक्त केले असले तरी खेळाडूंना आवश्यक क्रीडा साहित्य, सुविधा आणि अपेक्षित पोषण आहार उपलब्ध नाही. प्रशिक्षणाची वेळ निश्चित नसल्याने खेळाडू व पालकांची दिशाभूल झाली, तर प्रशिक्षक नियुक्ती प्रक्रियेतही त्रुटी आढळल्या आहेत. या योजनेत मोठ्या संख्येने खेळाडू सहभागी होण्याची अपेक्षा असताना आजपर्यंत केवळ ५-६ खेळांतील २० खेळाडूच प्रत्यक्ष प्रशिक्षणात सहभागी असल्याचे दिसून येते. खेळनिहाय परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे: ॲथलेटिक्स खेळाडूंना दर्जेदार शूज, किट किंवा पोषक आहार मिळत नाही. लांब उडीच्या पिटमध्ये रेती नाही, उंच उडीसाठी योग्य मॅट नाही, हर्डल्स नाहीत, तर शॉट पुट खेळाडूंची निवड करूनही थ्रोविंग कोच नाही. टेबल टेनिस खेळाडूंना पुरेशी टेबल्स (जी खाजगी केंद्रांना दिली गेली आहेत), बॉल किंवा रॅकेट मिळालेले नाहीत, आणि महिला खेळाडूंच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही सुविधा नसताना त्यांना एकाच इमारतीत ठेवण्यात आले आहे. शूटिंग खेळाडूंसाठी तालुका क्रीडा संकुल येथे प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले असले तरी ते बांधकामधीन आहे, लाईट सुविधा नाही, इलेक्ट्रॉनिक स्विस मशीन्स बंद आहेत, केंद्रावर बंदूकच नाही, तर १६ खेळाडूंना पिस्तूल किंवा पॅलेट (गोळ्या) दिल्या नाहीत. निवड चाचणी एका विशिष्ट क्लबपुरती मर्यादित होती. कुस्ती खेळाडूंना पूर्ण मॅटऐवजी अर्धवट मॅटवर प्रशिक्षण दिले जात असून, त्यांना मॅट शूज किंवा कोणतेही पोशाख व आहार देण्यात आलेला नाही. सुविधा नसताना दिवसातून दोनदा १५ किमी दूरवरून येण्यास भाग पाडले जात आहे आणि गैरहजर राहिल्यास काढून टाकण्याची भाषा वापरली जात आहे. पालक आणि क्रीडाप्रेमींकडून राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडू घडवण्याचे उद्दिष्ट कसे साध्य होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मूलभूत सुविधा आणि साहित्यांशिवाय केवळ कागदोपत्री योजना राबवून खेळाडू निर्माण होणे शक्य नसल्याची गंभीर शंका व्यक्त केली जात आहे. याचप्रमाणे, मानकापूर येथील खेलो इंडिया प्रशिक्षण केंद्रांबाबतही अनेक तक्रारी आहेत, जिथे प्रशिक्षणाची वेळ निश्चित नाही, प्रशिक्षक आणि खेळाडूंमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे, आणि खेळाडूंना केवळ ट्रॅकपॅंटचे वितरण करण्यात आले आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून साहित्य खरेदी व प्रशिक्षण सुविधांसाठी अनुदान मिळाले असले तरी, या निधीचा प्रत्यक्ष उपयोग खेळाडूंसाठी कितपत झाला, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जिल्हा क्रीडा अधिकारी पल्लवी धात्रक यांनी आरोपांचे खंडन करत प्रशिक्षण नियमित सुरू असून साहित्य वाटप केल्याचे म्हटले असले, तरी देवांश ठवकर आणि स्वानंद गोतमारे यांच्या पालकांनी आपल्या मुलांना निवड झाल्याची माहितीच नसल्याचे सांगितले. क्रीडा क्षेत्रातील जाणकार आणि क्रीडा आघाडीने ‘मिशन लक्ष्यवेध’, ‘खेलो इंडिया’ प्रशिक्षण केंद्रे आणि इतर क्रीडा प्रबोधिनी योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे. शासनाकडून खेळाडूंना दररोज १०० रुपये आहार भत्ता देण्याची तरतूद असताना २० दिवसांपासून त्यांना कोणताही आहार मिळालेला नाही. याबाबत विचारणा केली असता, संपूर्ण महाराष्ट्रात एकाच निविदा प्रक्रियेद्वारे पॅकेट आहार देणार असल्याचे सांगण्यात आले, ज्यातून पुण्यात कमिशन खाण्याचा हेतू दिसून येतो. मुख्यमंत्री आणि क्रीडा मंत्र्यांनी तात्काळ खेळाडूंना फसविणाऱ्या उपसंचालक आणि जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्याला निलंबित करून चौकशी समिती नेमून विभागीय चौकशी सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याप्रकरणी पल्लवी धात्रक यांनी सर्व आरोपांचे खंडन केले असून, पत्र परिषद घेऊन उत्तरे देणार असल्याचे म्हटले आहे. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार कर्तव्य पार पाडणार असल्याचे आणि कुस्तीसाठी मध्य नागपूरमध्ये जागा शोधत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

GS BHALERAO

News Anchor नागपूर (शहरी), नागपूर, महाराष्ट्र•

11 hrs ago

नागपूरमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या क्रीडा विभागामार्फत गुणवंत खेळाडू घडवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली 'मिशन लक्ष्यवेध' योजना सध्या गंभीर प्रश्नचिन्हांच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. जिल्हा क्रीडा अधिकारी पल्लवी धात्रक यांच्या माध्यमातून १ जून २०२६ पासून सुरू झालेल्या या योजनेतील विभागीय आणि जिल्हास्तरीय ॲथलेटिक्स, टेबल टेनिस, कुस्ती आणि शूटिंग प्रशिक्षणात गंभीर त्रुटी व भोंगळ कारभार असल्याची तक्रार भारतीय जनता क्रीडा आघाडीने करत याचा बोगसपणा उघड केला आहे. योजनेच्या उद्घाटनावेळी नागपूरमधील होतकरू खेळाडूंना उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण, क्रीडा साहित्य, पोषण आहार आणि विविध सुविधा देण्याचा शासनाचा उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले होते. यासाठी शासन निर्णयात (GR) तरतूद असतानाही, योजना सुरू होऊन अवघ्या वीस दिवसांतच पालक आणि खेळाडूंमधून मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. भाजप क्रीडा आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी विभागीय आणि जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयात निवेदन देऊन वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांना समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत, ज्यामुळे हा बोगस कारभार पुढे आला. प्राथमिक चौकशीत धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत, ज्यात प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये सुरक्षा रक्षक एजन्सीला प्रशिक्षक पुरवण्याचा अनुभव नसतानाही ठेका देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. तसेच, प्रशिक्षक नियुक्त केले असले तरी खेळाडूंना आवश्यक क्रीडा साहित्य, सुविधा आणि अपेक्षित पोषण आहार उपलब्ध नाही. प्रशिक्षणाची वेळ निश्चित नसल्याने खेळाडू व पालकांची दिशाभूल झाली, तर प्रशिक्षक नियुक्ती प्रक्रियेतही त्रुटी आढळल्या आहेत. या योजनेत मोठ्या संख्येने खेळाडू सहभागी होण्याची अपेक्षा असताना आजपर्यंत केवळ ५-६ खेळांतील २० खेळाडूच प्रत्यक्ष प्रशिक्षणात सहभागी असल्याचे दिसून येते. खेळनिहाय परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे: ॲथलेटिक्स खेळाडूंना दर्जेदार शूज, किट किंवा पोषक आहार मिळत नाही. लांब उडीच्या पिटमध्ये रेती नाही, उंच उडीसाठी योग्य मॅट नाही, हर्डल्स नाहीत, तर शॉट पुट खेळाडूंची निवड करूनही थ्रोविंग कोच नाही. टेबल टेनिस खेळाडूंना पुरेशी टेबल्स (जी खाजगी केंद्रांना दिली गेली आहेत), बॉल किंवा रॅकेट मिळालेले नाहीत, आणि महिला खेळाडूंच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही सुविधा नसताना त्यांना एकाच इमारतीत ठेवण्यात आले आहे. शूटिंग खेळाडूंसाठी तालुका क्रीडा संकुल येथे प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले असले तरी ते बांधकामधीन आहे, लाईट सुविधा नाही, इलेक्ट्रॉनिक स्विस मशीन्स बंद आहेत, केंद्रावर बंदूकच नाही, तर १६ खेळाडूंना पिस्तूल किंवा पॅलेट (गोळ्या) दिल्या नाहीत. निवड चाचणी एका विशिष्ट क्लबपुरती मर्यादित होती. कुस्ती खेळाडूंना पूर्ण मॅटऐवजी अर्धवट मॅटवर प्रशिक्षण दिले जात असून, त्यांना मॅट शूज किंवा कोणतेही पोशाख व आहार देण्यात आलेला नाही. सुविधा नसताना दिवसातून दोनदा १५ किमी दूरवरून येण्यास भाग पाडले जात आहे आणि गैरहजर राहिल्यास काढून टाकण्याची भाषा वापरली जात आहे. पालक आणि क्रीडाप्रेमींकडून राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडू घडवण्याचे उद्दिष्ट कसे साध्य होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मूलभूत सुविधा आणि साहित्यांशिवाय केवळ कागदोपत्री योजना राबवून खेळाडू निर्माण होणे शक्य नसल्याची गंभीर शंका व्यक्त केली जात आहे. याचप्रमाणे, मानकापूर येथील खेलो इंडिया प्रशिक्षण केंद्रांबाबतही अनेक तक्रारी आहेत, जिथे प्रशिक्षणाची वेळ निश्चित नाही, प्रशिक्षक आणि खेळाडूंमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे, आणि खेळाडूंना केवळ ट्रॅकपॅंटचे वितरण करण्यात आले आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून साहित्य खरेदी व प्रशिक्षण सुविधांसाठी अनुदान मिळाले असले तरी, या निधीचा प्रत्यक्ष उपयोग खेळाडूंसाठी कितपत झाला, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जिल्हा क्रीडा अधिकारी पल्लवी धात्रक यांनी आरोपांचे खंडन करत प्रशिक्षण नियमित सुरू असून साहित्य वाटप केल्याचे म्हटले असले, तरी देवांश ठवकर आणि स्वानंद गोतमारे यांच्या पालकांनी आपल्या मुलांना निवड झाल्याची माहितीच नसल्याचे सांगितले. क्रीडा क्षेत्रातील जाणकार आणि क्रीडा आघाडीने ‘मिशन लक्ष्यवेध’, ‘खेलो इंडिया’ प्रशिक्षण केंद्रे आणि इतर क्रीडा प्रबोधिनी योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे. शासनाकडून खेळाडूंना दररोज १०० रुपये आहार भत्ता देण्याची तरतूद असताना २० दिवसांपासून त्यांना कोणताही आहार मिळालेला नाही. याबाबत विचारणा केली असता, संपूर्ण महाराष्ट्रात एकाच निविदा प्रक्रियेद्वारे पॅकेट आहार देणार असल्याचे सांगण्यात आले, ज्यातून पुण्यात कमिशन खाण्याचा हेतू दिसून येतो. मुख्यमंत्री आणि क्रीडा मंत्र्यांनी तात्काळ खेळाडूंना फसविणाऱ्या उपसंचालक आणि जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्याला निलंबित करून चौकशी समिती नेमून विभागीय चौकशी सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याप्रकरणी पल्लवी धात्रक यांनी सर्व आरोपांचे खंडन केले असून, पत्र परिषद घेऊन उत्तरे देणार असल्याचे म्हटले आहे. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार कर्तव्य पार पाडणार असल्याचे आणि कुस्तीसाठी मध्य नागपूरमध्ये जागा शोधत असल्याचे त्यांनी सांगितले.